शिक्षा

निजी विद्यालयहरु शैक्षिक गुठीमा नजाने, गुठीमा लगिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान नसकिने बताएका छन्।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकले परिकल्पना गरे बमोजिम निजी विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताएका हुन्। उनीहरुले यसो गर्दा आफूहरुको लगानी डुब्ने र समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यसो गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।

उनीहरुले राज्यले गुठी बनाएर पनि निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने पनि बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानले समेत शैक्षिक गुठिको परिकल्पना नगरेको भन्दै आफूहरु गुठीमा जान नसक्ने बताए। उनले विद्यार्थीले आफू पढ्ने विद्यालय रोज्न पाउने अधिकारको हनन गर्नु नहुने बताए। उनले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा समेत पैसा तिरेर पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताले गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उल्लेख गर्दै निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपुरक भएको बताए। उनले निजी शिक्षालाई बन्देज लगाउनु नहुने बताए। सरकारले शिक्षाको भार थेग्न नसकेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उनको भनाई छ।

अध्यक्ष सिलवालले सांसदहरुको छोराछोरी समेत निजी विद्यालयमा पढिरहेका भन्दै निजी विद्यालयहरुको बिरोधमा बोल्नेहरुमाथि समेत प्रश्न उठाए। उनले क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी नै निजी विद्यालयमा पढिरहेको रेकर्ड आफूहरुसँग रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। उनले पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेकका विषयहरुमा निजी विद्यालयहरुलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए। निजी विद्यालयहरुले नाफा कमाउनु अपराध नभएको भन्दै नाफा कमाउनु अपराध जस्तो ठान्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल(एन प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले कक्षा १० मा परिक्षा जरुरी रहेको बताए। उनले विद्यार्थीको स्तरियता मापन गर्ने विधि, पद्धती हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो परिक्षालाई हटाउनु नहुने बताए। उनले निजी विद्यालयहरुलाई मुआब्जा दिएर मात्रै राष्ट्रियकरण गर्नु नहुने भन्दै लगानी र त्यो क्षेत्रमा लगाएको समयको समेत मुल्यांकन हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २२ पुस २०८० १२:१९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App