जनसंख्या, केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा गत शैक्षिकसत्रमा स्नातकोत्तर तहमा आठजना विद्यार्थी भर्ना भए। तर, परीक्षामा सहभागी हुने समयसम्म पाँच मात्र छन्।
जनसंख्या अध्ययन बहुआयामिक विषय भएकाले विगतमा विद्यार्थीको आकर्षण निकै थियो। सिट नपाएर भर्ना हुनै मुस्किल भएपछि विश्वविद्यालयले यो विषयको पठनपाठनका लागि मुलुकभर नौवटा कलेज थप गर्यो।
जनसंख्या अध्ययन गराउने कलेज थपेपछि विद्यार्थी संख्या भने घट्दै गयो। यही कारणले अब नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरले आकर्षण योजना अघि सारेको छ।
विभागले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विभाग प्रमुख योगेन्द्रबहादुर गुरुङले सन् २०२३/२४ देखि २०२४/२५ सत्रको नयाँ भर्नाका लागि मेरिट र कक्षा क्रियाशीलताका आधारमा पाँचजना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिको व्यवस्थाका साथै अब आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलन तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग समझदारी भई जनगणनाका तथ्यांकहरुको आधारमा तयार हुँदै गरेका ‘थिम्याटिक रिपोर्ट’ मा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको बताए।
यति मात्र होइन अब भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि प्राध्यापकको पलहमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानमा रिसर्च असिस्टेन्टको रुपमा कार्य गर्ने अवसर र जनसंख्या अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयर सिक्ने विशेष अवसर दिने व्यवस्था विभागले गरेको छ।
‘हामी विभागमा निरन्तर अध्ययन गर्ने गुणस्तीय विद्यार्थीको पर्खाइमा छौं,’ विभागीय प्रमुख गुरुङले भने, ‘गत वर्ष जनसख्या अधययनमा केन्द्रीय विभागसहित नौ कलेजमा कुल एक सय ५४ विद्यार्थी स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भए तर परीक्षा दिने समयसम्म प्रत्येक कलेजमा पाँच वा आठभन्दा बढी छैनन्। हामीकहाँ विश्वविद्यँलय शिक्षा भनेकै अन्य काम खोज्ने समयसम्म समय बिताउने चौतारीको रुपमा विद्यार्थीले लिएको देखियो। अध्ययन गरेको विषयमा पढेर विज्ञ हुने विद्यार्थी नै आएनन्। विश्वविद्यालयलाई केही समय अल्झिने ठाउँ पो बनाइयो।’
यस्तो प्रकृति उच्च शिक्षाका लागि भविष्यमा घातक सावित हुनेसमेत उनले बताए। ‘यति मात्र होइन हामीकहाँ स्नातक चार वर्षे भएपछि विद्यार्थीले स्नातक पूरा गर्दासम्म जीवनको २४ वर्ष समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘विश्वमा कक्षा १२ पास गरेपछि नै युवाहरु कमाउन थाल्छन् तर हामी कहाँ २४ वर्ष उमेरसम्म अध्ययन गर्दा पनि केही गर्न नसक्नु पनि उच्च शिक्षातर्फ विद्यार्थीको रुचि कम हुनु हो।’
उनले स्नातकोत्तर तहमा १० जना मात्र निरन्तर र गुणस्तीय विद्यार्थी भए पुग्ने पनि दाबी गरे। यसका लागि सरकारले सकरात्मक शैक्षिक वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
एकातिर विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा विद्यार्थी घट्दै गएको गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पछिलो समय मुलुकको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना हुने क्रम बढेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ। तर अहिले विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भर्नामा नयाँ प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। जति धेरै विद्यार्थी भर्ना भइरहेका छन् उत्तिकै संख्यमा विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छाड्ने रहेका छन्।
आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीका अनुसार हाल नेपालका १३ विश्वविद्यालय र पाँच प्रतिष्ठानमा गरि कुल पाँच लाख ७८ हजार चार सय ४८ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। विगतका वर्षभन्दा गत वर्ष एक लाख २२ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना थपिएका छन्। तर मुख्य विषय भनेको भर्ना भएका सबै विद्यार्थी निरन्तर पूरा अध्ययन नगरी बीचैमा कक्षा छाड्ने गरेका कारण विद्यार्थी कम भएका हुन्।
‘सन् २०१९ र सन् २०२०मा कोभिडका कारण परीक्षा समयमा हुन सकेन र यी विद्यार्थीहरुको संख्या पनि भर्ना गरिएका विद्यार्थीमै थपिन्दै गएर विद्यार्थी संख्या बढेको हो,’ सदस्य सचिव भण्डारीले भने, ‘स्नातककै दोस्रो वर्ष र चौथौ वर्षको पुरानो र नयाँ गरी दुईवटा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी केही दिन काम नपाएसम्म अलमलिनका लागि मात्र भर्ना हुने गरेको देखिन्छ।’
आयोगका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सन् २०१६/१७ मा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका कुल विद्यार्थी दुई लाख ८९ हजार पाँच सय ६६ (७८.०१) प्रतिशत थिए भने यो संख्या वृद्धि भएर सन् २०२१/२२ मा चार लाख ५४ हजार ६५ (७८.३६) प्रतिशत कायम भएको छ। यसैगरी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा सन् २०१६/१७ मा कुल एक हजार तीन सय एक (०.३५) प्रतिशत थिए भने सन् २०२१/२२ मा वृद्धि भएर दुई हजार तीन सय अर्थात् उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीमध्ये ०.४ प्रतिशत संस्कृत विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको तथ्यांक छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सन् २०१६/१७ तिर कुल विद्यार्थीमध्ये १७ हजार ८० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। यो कुल उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको ४.६ प्रतिशत हो। भने सन् २०२१/२२ मा यो संख्या बृद्धि भएर १७ हजार नौ सय ४५ पुगेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको हिसाबले विगतको भन्दा केही विद्यार्थी भर्ना वृद्धि भए पनि यस वर्षको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको संख्या प्रतिशत कम हो। किन भने प्रतिशतमा ३.१ प्रतिशत मात्र हो।
यस्तै, अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पनि भर्ना वृद्धि हुँदै गए पनि कक्षा छाड्ने पनि उत्ति नै धेरै रहेको सदस्य सचिव भण्डारीले बताए।
अचेल विश्वविद्यालयका भर्ना हुने विद्यार्थीहरु अधिकांश जागिर नपाउन्जेल समय बिताउने र अरु काम नपाउन्जेल अल्झिने उद्देश्यले भर्ना हुने गरेको पाइएको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रिय विभागका सहप्राध्यापक पदमप्रसाद खतिवडाले बताए। ‘एक त हाम्रो जनसंख्या वृद्धि दर पनि कम हुँदै गएकाले पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कम हुन गएको हो।
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार जनसंख्या वृद्धि दर एक प्रतिशतभन्दा कम भयो भने नियन्त्रण होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने ‘नेपाल पनि जनसंख्या व्यवस्थापनको अवस्थामा पुगेको छ। अब नियन्त्रणको उपाय नभएर राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्ने नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ।’
जनसंख्या विभागका अर्का प्राध्यापक महेन्द्र शर्माका अनुसार विभागमा १२ प्रध्यापकमध्ये ११ विद्यावारिधि गरेका छन्। ‘केन्द्रमा सबै प्राध्यापक आ–आफ्ना विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब देश संघीयतामा गएको अवस्था छ। स्थानीय स्रोतसाधन परिचान गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ। स्थानीय स्तरमै स्रोत पहिचान गरी त्यही स्तरको विषयगत जनशक्ति तयार पर्ने किसिमको शैक्षिक निति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा दिगोपना कायम हुन्छ।’
प्रकाशित: १८ पुस २०८० १५:०२ बुधबार