प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
गठबन्धन सरकारले त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयका माथिल्ला पद राजनीतिक भागबन्डा गरी नियुक्ति गर्ने रणनीति बनाएको छ। अन्य विश्वविद्यालयका उपल्ला पदसमेत खाली भएपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच एकैपटक भागबन्डा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत त्रिविमा उपकुलपतिलगायतको नियुक्ति प्रक्रिया अड्काइएको हो।
सरकारले अन्य विश्वविद्यालयमा पनि रिक्त हुने माथिल्ला पदहरूलाई ‘एउटै डालो’मा राखेर भागबन्डा गर्न त्रिविमा उपकुलपतिलगायत नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको निवर्तमान रजिस्ट्रार प्राध्यापक पेशल दहालले बताए। दाहालको चार वर्षे कार्यकाल यही पुस ८ सकिएको हो।
दाहालका अनुसार सरकार अन्य विश्वविद्यालयमा पनि पद रिक्त हुने समयको पर्खाइमा छ। त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले दुई महिनासम्म पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनुमा यही रणनीति लुकेको उनको भनाइ छ।
त्रिविमा कात्तिक १७ गतेदेखि उपकुलपति पद खाली छ। उपकुलपति प्राध्यापक धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल कात्तिक १७ गते सकिएको हो। उपकुलपतिमा दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेकै कारण अहिले त्रिवि निमित्त उपकुलपतिको भरमा चलेको छ।
शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भुसालले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका छन्। भुसालले उक्त जिम्मेवारी पाएपछि शिक्षाध्यक्ष पनि निमित्त तोकिएका छन्। कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक भार्गव धिताललाई निमित्त शिक्षाध्यक्ष तोकिएको हो। धिताल प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन्।
त्रिवि सेवा आयोगको सदस्यको पद मंसिर ८ गतेदेखि रिक्त छ। फागुनमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव कोइराला (एमाले निकट), पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्याल (नेपाली कांग्रेस निकट) र सुदूरपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीको कार्यकाल सकिँदैछ। चैत ८ गते त्रिविका शिक्षाध्यक्षको पद रिक्त हुँदैछ।
‘सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू उच्च शिक्षाको गुणस्तर र प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्नुभन्दा पनि यस क्षेत्रका पद भागबन्डा गरी आफूअनुकूललाई ल्याउन लागेको देखिन्छ,’ निवर्तमान रजिष्ट्रार दहालले भने, ‘त्रिविका उपल्ला पदहरू रिक्त राखेर अन्य विश्वविद्यालयका पदहरू खाली हुने पर्खाइमा हाम्रो सरकार लागिपरेको स्पष्ट भएको छ।
विश्वविद्यालयहरूमा खाली भइसकेका र अब खाली हुने सबै पदलाई एउटै डालोमा राखेर हिसाबकिताब गरेर बाँड्ने दाउमा नेताहरू तल्लीन बनेको बुझिन्छ ।’ चरम राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण समग्र उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको रजिष्ट्रारमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको अनुभवले देखाएको उनले जनाए।
त्रिवि प्राध्यापक संघका महासचिव एवं त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका सहप्राध्यापक केशवराज शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्तिका लागि दलहरूबीच पदको मोलमोलाई हुनु ठूलो अपराध हो। शर्माले गठबन्धनका दल र सरकार विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक गरिमा र शैक्षिक गुणस्तर खस्काएर स्वार्थपूर्ति गर्न तल्लीन भएकै कारण विश्वविद्यालयका विभिन्न विभाग विद्यार्थी नभएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘त्रिभुवव बहुमुखी क्याम्समै दरबन्दीका ६० शिक्षक र ५० कर्मचारीका पद खाली छन्। विद्यार्थी पनि घट्दै गएका छन्,’ शर्माले भने, ‘विगतमा त्रिवि सेवा आयोग १० महिना अध्यक्षविहीन हुँदासमेत सरकारलाई वास्ता भएन। त्रिविका रिक्त पदमा राज्यले तत्काल प्राज्ञिकमध्येबाट दक्षता र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ।’ यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल उत्तीर्ण हुन्छन् कि हुँदैनन् हेर्न बाँकी छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडा विश्वविद्यालय शिक्षा खस्कनुको मुख्य कारण उच्च शिक्षा एने तर्जुमा नहुनुलाई ठान्छन्। नेताहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकै कारण उच्च शिक्षा ऐन बन्न नसकेको औंल्याउँदै उनले शिक्षा क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री १३ वटा विश्वविद्यालयसहित १५० भन्दा बढी निकायको अध्यक्ष छन्। अनि कसरी प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न सक्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई बुझेकै हँुदैन, जुनसुकै पद खाली भए पनि उनलाई के मतलब, निमित्त दिए पनि उनको के बिग्रिने हो र। बिग्रिने त विश्वविद्यालयको समग्र शिक्षा हो।’
उनले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउन उच्च शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए। विश्वविद्यालय चलाउन बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। महिनौंसम्म विश्वविद्यालयका पद खाली राखेर भागबन्डामा मोलमोलाइ गर्नुले समग्र शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुने उनको बुझाइ छ।
पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मणसिंह कुँवरका अनुसार राजनीतिक भागबन्डाका नाममा विश्वविद्यालयहरूले समयमै पदाधिकारी पाउन नसकेका हुन्।
‘दलका नेताहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु नै ठूलो समस्या देखिन्छ,’ कुँवरले भने, ‘यसकारण पनि विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको विश्वास गुम्दै गएको छ। विश्वविद्यालयले उपकुलपति, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष पाउन नेताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। उच्च शिक्षा ऐन चाँडै बनाउनुपर्छ।’
प्रकाशित: १३ पुस २०८० ०१:०४ शुक्रबार