काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सामुदायिक विद्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले दलित, जनजाति, महिलालगायतका विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई पढ्ने व्यवस्था गर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।
कमैया महिला जागरण समाजका तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक मानबहादुर डाँगीले शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चले ‘कुनै पनि शुल्क नलिई शिक्षा प्रदान गरिएका विद्यार्थीको छुट्टै अभिलेखसमेत राख्न’ पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीसँग सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिनू ।’
संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।‘आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायको नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्यान्नलगायतमा हकको व्यवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिलालगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०४:१७ बिहीबार