कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ बस्ने वसन्ती वादीले कक्षा ६ पढ्दापढ्दै विद्यालय छाडिन्। उनको परिवार अहिले कर्णाली राजमार्गको छेउमा अस्थायी टहरा हालेर बस्दै आएको छ। १७ वर्षीया वसन्तीले सानै उमेरमा विवाह गरेका कारण विद्यालय छाड्नुपरेको बताइन्। एक सन्तानकी आमा वसन्तीका पति कमाउन काला पहाड गएका छन्।
कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा वसन्तीको परिवारमा आर्थिक संकट चुलियो। बुवाले दिनभरि गिट्टी कुटेर कमाएको पैसाले घरखर्च चलाउनुपथ्र्यो। विद्यालय जान खर्च पुगेन। विद्यालय जान पोसाक र घर खर्चकै समस्या हुन थालेपछि उनले पढ्न छाडिन्। अहिले उनी पनि गिट्टी कुट्छिन्।
उनले भनिन्, ‘पढ्ने मन त कसको हुँदैन र? पारिवारिक समस्याका कारण वादी बस्तीका धेरै बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। धेरैजसोको ५, ६, ७ र ८ कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह हुन्छ। पढाउन नसकेपछि बुवाआमाले बिहे गरिदिन्छन्। अनि विद्यालय जाने कुरा हुँदैन।’
सरिता वादीले पनि कक्षा ७ पढ्दापढ्दै विद्यालय छोडिन्। उनी अहिले होटलमा काम गरेर परिवारको खर्च चलाउँछिन्। विद्यालय जान पोसाक, कापी, कलमलगायत शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न पैसा नभएपछि विद्यालय छाडेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘७ कक्षा पढ्दै गर्दा मेरो पढाइ रोकियो।’ परिवारले खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भनेपछि पढाइ रोकिएको हो। उनले पनि विवाह गरेकी छन्। बच्चा बोकेर होटलको काममा जाने गरेको उनी बताउँछिन्।
कालिकोट खाँडाचक्र–१ स्थित वादी बस्तीमा १३ जना बालबालिका छन्। ती सबैले विद्यालय छाडेका छन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोरका भएका कारण विद्यालय जान नसकिएको उनीहरू बताउँछन्।
स्कुल जाने उमेरका उनीहरू सडक छेउमा गिट्टी कुट्दै गरेको अवस्थामा भेटिन्छन्। जिल्ला सदरमुकाम रहेको ठाउँमा त वादी बालबालिकाको यस्तो अवस्था छ भने ग्रामीण बस्तीका विपन्न परिवारका बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला। छोराहरू सानै उमेरमा विद्यालय छाडेर कमाउन काला पहाड र छोरीहरू बिहे गरेर जाने गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। यसमा अधिकत्तर विपन्न परिवारका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्, आर्थिक अभावजस्ता कारणले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १८ हजार ६ सय बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। जसमा ८ हजार ९ सय ९५ बालिका र ९ हजार ६ सय ६ बालक छन्।
जनगणनाअनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ छ। जसमा बालबालिकाको संख्या ६ लाख ७७ हजार ४८ छ। अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘जनगणनाले देखाएको तथ्यांकभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। २०७८ को गणनामा धेरै जनसंख्या छुटेको छ। अशिक्षा, अभाव, गरिबी, विकटतालगायत कारणले कर्णालीमा धेरै बालबालिकाले पढ्दापढ्दै कक्षा छाड्ने गरेका छन्।’
नेपालको संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भने पनि कर्णालीमा त्यस्तो छैन। लामो समय कर्णालीमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा व्यवस्थापक आत्माराम भट्टराईका अनुसार यहाँ अपांगता भएका बालबालिकामध्ये अधिकांश विद्यालयबाहिर छन्। यसको कारण समुदाय र विद्यालयको दूरी टाढा हुनु, अप्ठेरो भूगोल, गरिबी, मौसमी बसाइँसराइलगायत रहेको उनले बताए।
कर्णालीमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि उपयुक्त शैक्षिक संस्थाको पनि अभाव छ। सुविधा सम्पन्न ठाउँका विद्यालयमा पढाउन अभिभावकको आर्थिक अवस्था बलियो छैन। धेरैजसो परिवारको घरखर्च काला पहाडको कमाइले चल्छ।
गरिबीकै कारण बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको बुझाइ छ। सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको उनले बताए।
बालविवाह
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको समस्या पनि ठुलो छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा गरेको सर्वेक्षणले कर्णालीमा बालविवाहको समस्या बढी नै रहेको देखाएको छ। नेपालमा ५ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिकाको १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ।
प्रदेशअनुसार १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिका कोसीमा ४ दशमलव २, मधेसमा ८ दशमलव ९, वाग्मतीमा १ दशमलव ७, गण्डकीमा ४ दशमलव २, लुम्बिनीमा ६ दशमलव ४, कर्णालीमा ८ दशमलव ४ र सुदूरपश्चिममा ६ दशमलव ५ प्रतिशत छन्।
यस्तै कुल बालबालिकामध्ये २२ दशमलव ७ प्रतिशतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्छन्। प्रदेशअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिकामा कोसीमा २० दशमलव ९, मधेसमा २९ दशमलव ३, वाग्मतीमा १३ दशमलव २, गण्डकीमा २२ दशमलव ९, लुम्बिनीमा २५, कर्णालीमा ३४ दशमलव ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९ दशमलव ४ प्रतिशत छन्।
मुलुकमा बालविवाह गर्नेमध्ये ५ दशमलव ३ प्रतिशत बालक र १९ दशमलव ३ प्रतिशत बालिका रहेकोे तथ्यांकले देखाएको छ। कर्णालीमा १२ दशमलव १ प्रतिशत बालक र २७ दशमलव ४ प्रतिशत बालिकाको बालविवाह हुने गरेको छ। बालविवाहका कारण पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको हो।
४० प्रतिशत विद्यालय दरबन्दीविहीन
कर्णालीमा ३ हजार ३४ सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमध्ये १ हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। शिक्षा नियमावलीअनुसार एउटा शिक्षकले बढीमा ४५ विद्यार्थी हेर्नुपर्छ। तर कर्णालीमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म विद्यार्थी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
कर्णालीका साढे ६ लाख हाराहारी विद्यार्थीलाई ३ हजार ३४ सामुदायिक विद्यालयले धानिरहेका छन्। जसमा ४० प्रतिशत विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। दरबन्दी नभएका विद्यालय राहत कोटा, स्थानीय र निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा चलेका छन्।
जनगणना २०७८ अनुसार आधारभूत तहमा ४ लाख ९ हजार ३ सय १५ र मावि तहमा १ लाख ३७ हजार ९ सय १६ विद्यार्थी छन्। जसमा कक्षा नदोहो¥याइ कक्षा १ देखि ५ सम्म जाने बालबालिकाको संख्या ५९ प्रतिशत छ भने ८ कक्षासम्म पुग्ने ४९ प्रतिशत छन्। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत तहका २० प्रतिशत विद्यार्थीले पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाड्छन्।
कर्णालीमा विद्यार्थी संख्याअनुसार १४ हजार ४ सय ४४ शिक्षक चाहिन्छन्। कतिपय विद्यालयमा १२ विद्यार्थी, ६ शिक्षक छन् त कतिपयमा ५ सय विद्यार्थी, २ शिक्षक छन्। हाल कर्णालीमा शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी ५ हजारको हाराहारीमा छ।
सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै कर्णालीका १० जिल्लाका २ हजार ८ सय ३२ बालविकास केन्द्रमा ६२ हजार २ सय २९ बालबालिका छन्। यस प्रदेशमा २ सय ४ वटा संस्थागत (निजी) विद्यालय छन्।
बालबालिका हराउने समस्या
कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका हराउने समस्या पनि छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ सय ९ बालबालिका हराएकोमा २ सय ८८ जना फेला परेका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ सय ११ बालबालिका हराएकोमा ३ सय ७७ जना फेला परेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा २ सय ६९ बालबालिका हराएकोमा २ सय २७ जना फेला परेका छन्। कर्णालीमा २४ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिक छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा बालगृहमा आश्रित बालबालिकाको संख्या पनि बढिरहेको छ। प्रदेशका सुर्खेत, कालिकोट,जाजरकोट, जुम्ला र हुम्लामा गरी ९ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन्। ती बालगृहमा ४ सय ४६ बालबालिका छन्। अभिभावक हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने गरिएको छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८० ००:४८ शनिबार