त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले नियुक्ति हुनासाथै विश्वविद्यालयमा विभिन्न दलनिकटका विद्यार्थी र शिक्षकका संगठनको तालाबन्दीका कारण आफू शरणार्थी भएर चार वर्षे कार्यकालमा काम गरेको बताएका छन्। उनले अब विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नभएर प्राज्ञिक विशेषज्ञता हासिल गरेको शैक्षिक व्यक्ति हुनुपर्ने बताए।
बिहीबार बाँस्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ। सोही क्रममा उपकुलपति बाँस्कोटाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चार वर्षे कार्यकालमा गरेका प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै चार वर्षे अवधिमा विभिन्न दलका संगठनले चार सय सात दिन तालाबन्दी गरी आफूलाई शारणार्थी बनाएको गुनासो पारे।
उनले काम गर्ने क्रममा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदा कैयौं व्रिश्वविद्यालयको समस्या ओझेलमा पर्ने गरेको महसुस गरेको र अब कुलपति शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
‘त्रिविको विधानमै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था रहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने, पार्टीको अध्यक्ष भएको हैसियतले पार्टी सम्हाल्नुपर्ने, संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसद्मा पनि उत्तिकै समय व्यतित गर्नुपर्ने हुनाले कुलपतिले विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसकेको मैले अनुभव गरें,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने, ‘जसका कारण विश्वविद्यालयका कैयौं समस्या ओझेलमा पर्ने हुँदा अब प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘विश्वविद्यालयमा स्थापित भइसकेको ट्रस्टको प्रवधानको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुला प्रतिस्र्धाबाट कुलपतिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ।’
उनले आफनो चारवर्षे कार्यकालमा मुख्य रूपमा अनुसन्धानलाई जोड दिएको, त्रिविको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा काम गरेको, परीक्षा प्रणालीमा सुधारको काम गरेको र प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय स्थापित गर्न सफल भएको, शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र त्यसको पालना गराउने कार्य गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो कार्याकाल निकै चुनौतीपूर्ण रूपमा बितेको सुनाए।
बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे प्रगति विवरणमा त्रिवि ऐन, नियम एवं बिनियम समयसापेक्ष परिमार्जन, सुशासनमा जोड, त्रिविको सम्पत्ति पहिचान, संरक्षण र संस्थागत हितमा प्रयोग, विद्यार्थीलाई कलेजमा खेलकुदको व्यवस्था, उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै जाने, पाठ्यक्रम परिमार्जन, आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको प्रभावकारी नियमन र शिक्षक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको काममा जोड दिएको उल्लेख गरेका थिए।
विद्यार्थी संगठनको क्रियाकलाप पूर्णतः शैक्षिक पात्रोअनुसार समयमा भए/नभएको, परीक्षा सञ्चालन समयमा भए/नभएको, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पाठ्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार व्यावहारिक ज्ञानका लागि प्रयोगशालाको उपलब्धता, पुस्तकालय, पाठ्यसामग्रीको उपलब्धता लगायत तोकिएका कक्षाहरू सञ्चालन भए/नभएकोतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने साथै विश्वविद्यालयमा चन्दा आतंक तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए।
‘अनुसन्धानको बजेट विश्वविद्यालयमा विगत चार वर्षमा करिब पाँच करोडबाट ४१ करोडमा पुर्याइएको जसमा सरकारी अनुदान दुई करोडबाट १० करोडमा पुर्याउन सफल भयौं,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने ‘यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय मिनी रिसर्च अनुदान रकमलाई ५० हजारबाट उलेख्य वृद्धि गरी दुई लाख रूपैयाँमा पुर्याइएको छ। तर, दुःखको कुरा विश्वविद्यालय जस्तो पवित्र शैक्षिक प्राज्ञिकस्थलमै हामी प्राध्यापक र पदाधिकारीहरू असुरक्षित छौं। हामीले दिनरात रगत पसिना बगाउने स्थान नै लागि सुरक्षित छैन। यतातर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने मेरो आग्रह छ।’
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८० ०२:२५ बिहीबार