तीन वर्षअघि संसद्ले नेपालको नयाँ नक्सा पास गरेपछि नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल मापन गरी नापी विभागले २०७७ कात्तिक ५ गते मन्त्रालयलाई एउटा फाइल पठायो। उक्त फाइल अहिले पनि मन्त्रालयको योजना महाशाखामा अड्किएको छ। फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको बेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा पढाइ हुने एक पुस्तकमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित नेपालको क्षेत्रफल ४६०.२८ वर्गकिलोमिटर थप गरी पुस्तक छाप्यो।
माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुने ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले औपचारिक कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।
पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। पुस्तकका लेखक कोमलचन्द्र बराल हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि उक्त किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छापेको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो पुस्तक वजारमा नपठाउन कडा निर्देशन ग¥यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि उक्त पुस्तक पाठयक्रमबाट हटाइयो। हचुवाको भरमा पाठ्यपुस्तकमा क्षेत्रफल थप गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो निर्देशन गरेको थियो। नापी विभागले जाँचपास गरेको क्षेत्रफलको आधारमा पुस्तकमा क्षेत्रफल थप गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ थियो।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनपछि छापाखानामा छापिएको किताब बजारमा पठाएन र बजारमा पठाएका केही किताबका प्रति फिर्ता मगाइयो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘नयाँ क्षेत्रफल राखेर छापिएको पाठ्यक्रमको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसँग सरसल्लाह गरेका थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले नापी विभागले पठाएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले औपचारिक रूपमा पास गरीसके पछि मात्र पाठ्यक्रममा नयाँ क्षेत्रफल राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।’
तर अहिलेसम्म पनि नापी विभागले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट अघि नबढेको र विद्यार्थीहरूले नयाँ नक्साअनुसार तयार गरिएको पाठ्यक्रम पढन नै पाएको भूमि व्यवस्थाका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई निर्देशन गरेको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागका कर्मचारीले नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेका थिए। स्रोतका अनुसार यसै क्रममा नापी विभागका केही उच्च कर्मचारीहरू छाङरु, कालापानीसम्म पुगेका थिए। नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमि रहेको मानिएको थियो। यो सन् १९८३ मा गरिएको मापन हो।
क्यानडा सरकारको सहयोगमा एलआरएमपी (ल्यान्ड रिर्सोसेज म्यापिङ प्रोजेक्ट) ले सन् १९८३ मा गरेको मापनमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो। यसलाई सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मान्दै आएको थियो। सीमाविद्का अनुसार एलआरएमपिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिपोर्ट नापी विभागलाई बुझायो। विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले योजना आयोगलाई बुझायो। त्यसपछि योजना आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझायो। विभागले एलआरएमपिको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्दै आएको छ।
लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन गरेको थियो।
नापी विभागले लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको क्षेत्रफलको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि रहेको जनाएको छ। जसअनुसार नेपालको क्षेत्रफलमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रफल जोड्दा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ पुगेको अनुमान गरिएको छ। तर यो आधिकारिक होइन। यसअघि २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन। नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन गरेको थियो।
२०७६ कात्तिक १८ गते भारतले नेपालको भूभागसमेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसको ७ दिनपछि कात्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यसपछि सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०८० ०२:२६ बिहीबार
