गलत सरकारी नीतिका कारण १० हजारभन्दा बढी नर्सिङ्ग विषयमा योग्य विद्यार्थीले भर्ना नपाएपछि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरोकारवालाहरूबीच समस्या समाधानका लािग छलफल अघि बढाएको छ।
बिहिवार समितिका सभापति भानुभक्त जोशीको सभापतित्वमा भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राई, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति, नेपाल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका शिक्षालयका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकार राख्ने संसदबीच निकास खोज्नेबारे छलफल भएको हो।
छलफलमा सभापति जोशीले सिटिईभिटि र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको विवादका कारण स्वास्थ्य शिक्षाको विशेष गरी नर्सिङ विषयमा योग्य विद्यार्थी पढ्न नपाएको मुद्दा बाहिर आएको विषयलाई गम्भीरताका साथ निकास दिनेगरी छलफल अगाडि बढाउन भनेपछि छलफल सुरु भएको थियो। ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइभिटी र स्वास्थ्य शिक्षा तथा नर्सिङ शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्न नपाएको र कलेजहरू बन्द हुनु परेको मुद्दा बाहिरएको छ। बजारमा चर्चा पनि छ,’ सभापति जोशीले छलफलको सुरुवातमा भने ‘निति नियम त हामीलेनै बनायौं। तर, त्यसको व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नु पर्छ। कानूनी मात्र कुरा गरेर हुँदैन।’ उनले थपे ‘आजको छलफल विद्यार्थीले पढ्न पाउने गरी समस्या समाधान गर्ने गरी गम्भीरताकासाथ अगाडी बढाऔं।’
सभापति जोशीले छलफलको लागि खुला गर्नासाथ चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति, नेपालका महासचिव निर्मल सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको गलत नीतिका कारण नर्सिङ शिक्षामा योग्य विद्यार्थीले पढ्न नपाएको समस्या, सरकारी नीतिकै कारण ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भई १५ अर्ब स्वदेशी लगानी डुबेको र गलत सरकारी नीतिकै कारण स्नातक अध्ययन अध्यापन भइरहेको समेत १८ कलेज बन्द गर्नु परेको समस्या विस्तृत रुपमा राखेका थिए।
‘सिटिइभिटि र चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रको लडाईकै कारण हाल सिटिइभिटिले स्तरोन्नती गरी प्रमाणपत्र दिएको ४५ शिक्षामा आयोगले स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको भर्ना रोकिदियो। साथै पिसिएल नर्सिङ सञ्चालन भइरहेको ७३ कलेजहरूलाई आफनो सय शय्याको अस्पताल नभएको निहुँमा बन्द गरेपछि हाल परीक्षा पास भएका १० हजार एक सय ६० योग्य विद्यार्थीहरू सिटकोटा नभएर नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न पाएनन्। महासचिव सापकोटाले समितिको सिटिईभिटि तर्फका स्वास्थ्य शिक्षामा हाल देखिएको समस्या सुनाए ‘आयोगले नियमको अपव्याख्या गर्दै कार्यविधि बनाएर नर्सिङ कलेजहरूले दुई कार्यक्रम अर्थात् पिसिएल नर्सिङ र स्नात तहको नर्सिङ एउटै कलेजमा सञ्चालन गर्न सय शय्याको दुई वटा अस्पताल आवश्यक पर्ने नीति ल्यायो। यो सम्भव छैन।’ उनले थपे ‘यस कारण पनि सिटिइभिटिलाई पारामेडिलकल, पिसिएल नर्सिङलगाएतका स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रम नियमन र सञ्चालनको अधिकार दिनु पर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षाको स्वास्थ्य शिक्षा भने आयोगले हेर्ने स्पष्ट हुनु पर्यो।’ यति मात्र होइन शय्य शय्याको अस्पताल र मापदन्ड पुरा गरेका कलेजहरुले समेत स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएको मुद्दा समेत उनले समितिमा राखे।
उनको प्रस्तुति लगत्तै सभापति जोशीले सिटिइभिटिका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई जवाफ दिन लगाएका थिए। जवाफमा उपाध्यक्ष अधिकारीले समितिलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनले सिटिइभिटिको ऐनलाई विस्थापित नगरेकोले सिटिइभिटिले आफ्नो भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। ‘आयोगको ऐनले सिटिइभिटिको अधिकार खोसेको छैन। त्यसकारण सिटिइभिटिले ४५ कलेजको स्तरोन्नती गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले समितिलाई जवाफ दिँदै भने, ‘तर आयोगले बलजफ्ती ऐनको अपव्याख्या गरेर भर्ना रोकिदियो। दुई निकायबीचको अधिकारको लडाईको मारमा योग्य विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाएनन् भने पारामेडिकलका समेत कार्यक्रमहरूको भर्ना रोकेर आयोगले विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाएको छ।’ उनले थपे, ‘एउटै कलेजले दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई वटा सय शय्याको अस्पताल बनाउने ब्यवहारिक हुदै होइन। यसकारण सरकारले अब विश्वविद्यालयका स्नातक तह र सो भन्दा माथिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमको अनुगमन र व्यवस्थापन आयोगलाई र पारामेडिकल र पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सिटिइभिटिको जिम्मेवारीमा तोक्नु पर्यो।’
आयोगका उपाध्याक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आयोग स्थापना पछि स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृतिहरू न्यून हुदै गएको दाबी गर्दै मेडिकल तर्फ विदेशीने विद्यार्थी घटेको दाबी गरे। तर, स्वतन्त्र पार्टी तर्फकि सांसाद सुमना श्रेष्ठले भने आयोगले पेस गरेको तथ्याङ्क अपुरो रहेको औल्याउँदै समितिमा भ्रम नछर्न समेत आग्रह गरिन्। ‘आयोगले सेकेन्ड्री तथ्याङ्कको हवाला दिँदे अपुरो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले जनशक्ति छैन भन्न मिल्दैन। गहन रुपमा जनशक्ति खटाएर प्राथमिक तथ्याङ्क ल्याउनु पर्छ। विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न सबै लाग्नु पर्छ।’
अर्का सांसद बद्री पाण्डेले आयोग र सिटिइभिटिबिचको अधिकारक्षेत्र विवाद यथासिघ्र टुँगो लगाएर कलेज र विद्यार्थीलाई निकास दिनु पर्ने भनाइ राखे। ‘आयोगको ऐनको विवाद टुङ्गो लगान समीतिले एक उच्च स्तरीय समिति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ,’ सांसद पाण्डेले समीतिको छलफलमा भने।’
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८० ०३:०५ शुक्रबार