त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत शिक्षकलाई त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० लाई संशोधन गरेर भए पनि स्थायी गरिने भएको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्रिविमा कार्यरत करार शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लगेको थियो।
आन्दोलनपछि कोइराला नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले त्यतिबेला अनशन बसेका आंशिक शिक्षकलाई करार गर्न सहमति गरी जुस खुवाएर अनशन तोडेका थिए। त्यस क्रममा छुटेका शिक्षकले आफूहरूलाई पनि स्थायी बनाउनुपर्ने मागसहित निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आंशिक शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न असार १२ गते बसेको त्रिविको ६४औं सभाबाट त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधन गरी त्यसभित्रका प्रावधान परिवर्तन गरेरै भए पनि करारलाई विशेष आन्तरिकबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय प्राज्ञिकस्थलमा जहाँ प्राज्ञिक र शैक्षिक उन्नयनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक भर्ना गर्ने कार्य विश्वभरि हुन्छ त्यही नेपालको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवाका शिक्षकलाई विशेष आन्तरिकबाट स्थायी गर्न त्रिविको कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थायी गर्न पदाधिकारी नै लागिपर्नु विश्वविद्यालयको अहितमा रहेको भन्दै त्रिविका प्राध्यापकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत शिक्षकलाई त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० लाई संशोधन गरेर भए पनि स्थायी गरिने भएको छ।
सो नियमको उपनियम १ मा हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सेवामा रिक्त रहेको पदमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्य क्षमता, जेष्ठता र कार्य सम्पादन समेतको मूल्यांकनबाट बढुवाका कोटा पूर्ति गरिने पदको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ। तर विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष सम्म अटुट रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूले मात्र उपप्राध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ भनी उल्लेख छ।
संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा विशेष आन्तरिकबाट ३ सय करारका शिक्षकहरू सहजै उपप्राध्यपाक हुनेछन्। त्रिविमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले त्रिविमा अर्को बेथिति थप्ने र त्रिवि सेवामा प्रवेश गर्न चाहने ३ सय नयाँ अनुहारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको त्रिविकै प्राध्यापकको ठहर छ।
संशोधित यो नियमअनुसार आंशिक शिक्षकहरू जुस खाएरै करार भएकामध्ये तीन सय शिक्षक उपप्राध्यापक पदमा स्थायी हुनेछन्। यस्ता शिक्षकको त्रिविमा स्थायी सेवामा प्रवेसले त्रिविको शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धानको कार्य ध्वस्त बन्ने त्रिविका मानविकी संकायका पूर्वसाहयक डिन प्राडा राजकुमार पोखरेल बताउँछन्।
संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा विशेष आन्तरिकबाट ३ सय करारका शिक्षकहरू सहजै उपप्राध्यपाक हुनेछन्।
३१ वर्ष त्रिवि सेवामा अध्यापनमा जीवन बिताएर हालै अवकाश प्राप्त पूर्व सहायकडिन प्राडा पोखरेल चार वर्ष दरबन्दी समीतिकै संयोजक भएर समेत काम गरेको थिए। संयोजक हुँदाको अनुभवका आधारमा उनले यस्ता करार शिक्षक त्रिवि सेवामा स्थायीमा प्रवेश गरे त्रिवि दुगर्तितिर लाग्ने दाबी गर्छन्।
उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल र रजिष्ट्रार पेशल दहाल पदाधिकारीसहितको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियम संशोधन गरी करारबीच विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी बनाउने नियमले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा पनि राजनीति कार्यकर्ता भर्ति गर्न तल्लिन बनेको प्रष्ट भएको उनको ठहर छ।
३१ वर्ष त्रिवि सेवामा अध्यापनमा जीवन बिताएर हालै अवकाश प्राप्त पूर्व सहायकडिन प्राडा पोखरेल चार वर्ष दरबन्दी समीतिकै संयोजक भएरसमेत काम गरेको थिए।
‘२०६४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा आंशिकहरू करारको माग गर्दै रत्नपार्कमा अनसन बसेकै भरमा आंशिकलाई करार गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभयो,’ त्रिवि दरबन्दी समीतिका पूर्वसंयोजक पोखरेलले भने, ‘सोही समयमा त्रिविका पदाधिकारीले टाउको गनेर दरबन्दी सिर्जना गरी १ हजार ३ सय ८० लाई शिक्षण सहायकमा करार गरे। यिनै शिक्षक पार्टी कार्यालय धाएर ९ सय उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी पनि सिर्जना गराए।’
दरबन्दी समितिका संयोजक हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले थपे, ‘सरकारले दरबन्दी स्वीकृति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले कुन विभागमा कति उपप्राध्यापक आवश्यक रहेको विषयगतसहित यकिन गरी नामसहितको विवरण उपलब्ध गराउन त्रिविलाई ०७० पुसमसान्तसम्मको म्याद दियो। तर त्रिविले समयभित्र यकिन गर्न सकेन।’
‘पदाधिकारीलाई त्यतिखेर फेरि राजनीतिक दलको दबाब आयो,’ पोखरेलले भने, ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ०७२ सालमा तिनै ९ सय दरबन्दीमा विज्ञापन निकाल्ने निर्णय गर्यो। एक वर्ष लगाएर सबै विभागको अध्ययन गरेपछि समिति संयोजकको नाताले गैरकानुनी रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी उपप्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ दिएर हिँडे,’ उनले भने, ‘तर तत्कालीन पदाधिकारीलाई राजनीति दबाब थेग्न हाम्मेहाम्मे परेकोले उनीहरूले त्रिविको आधिकारिक दरबन्दी सिर्जना समिति हुँदाहुँदै पनि शम्भु खनालको संयोजकमा अर्को समानान्तर दरबन्दी सिर्जना अध्ययन समिति गठन गरे। त्यही समितिले ९ सय जुसे करार र खुला गरी कुल १ हजार ७ सयको दरबन्दी खोल्न सिफारिस गरिदियो।
‘तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको कार्यकारी समीतिले पारित गर्यो तर उपकुलपति हस्ताक्षर नै नगरी जापान जानुभयो,’ पोखरेलले भने, ‘हेर्नुस् त उपकुलपति महर्जनलाई पनि हस्ताक्षर गर्न मन नभएरै जापान जानुभयो। वहाँको दुई दिन कार्याकाल बाँकी रहँदा फर्केर आउनुभयो र लुकेरै बस्नुभयो। त्यसपछि त्रिविका नेता शिक्षकहरू उपकुलपति महर्जनको घरमै पुगेर हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाए गराए।’
दरबन्दी समितिका संयोजक हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले थपे, ‘सरकारले दरबन्दी स्वीकृति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले कुन विभागमा कति उपप्राध्यापक आवश्यक रहेको विषयगतसहित यकिन गरी नामसहितको विवरण उपलब्ध गराउन त्रिविलाई ०७० पुसमसान्तसम्मको म्याद दियो। तर त्रिविले समयभित्र यकिन गर्न सकेन।’
यसपछि यस्तो प्रक्रिया अवैधानिक भयो भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्यो। तर तत्कालीन प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले ०७३ मा सो प्रक्रिया वैधानिक भनी फैसला गरको थियो। ९ सय करारबीच विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएकोमा ६ सय जति पास भए। ‘बाँकी ३ सयलाई फेरि स्थायी उपप्राध्यापक बनाउन त्रिवि नियम हालको पदाधिकारीले संशोधन गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यस्ता शिक्षकले पढाउन पनि जान्दैनन्, सक्दैनन् पनि। जान्ने र सक्ने भए लोकसेवा लडिहाल्थे नि। यत्रो वर्षसम्म त्रिविमै किन झुन्डिएर बस्थे र?’
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ०२:१६ सोमबार
