त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति नियुक्त भएसँगै विभिन्न राजनीति दलका भ्रातृ संगठन तथा प्राध्यापकका संगठनहरूले विभिन्न माग राखरे तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय त्रिविपीडित संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेको छ। बास्कोटाको चार वर्र्षे कार्यकालमा विश्वविद्यालयमा ३४१ दिन तालाबन्दी भएको छ।
त्रिविमा शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनतर्फ लाग्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको अधिकांश समय आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता र छलफलमै बितिरहेको प्राध्यापक बताउँछन्। त्यसो त त्रिविमा दलीय आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने भएकाले उनीहरू प्राज्ञिक सुधारभन्दा पनि दलगत स्वार्थपूर्ति मै व्यस्त हुने गरेका छन्। यस्तैयस्तै बेथितिका कारण बास्कोटाको कार्यालकालमा पनि विश्वविद्यालयमा शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनको काम हुन सकेन।
२०७६ कात्तिक १६ गते उपकुलपति नियुक्त भएका बास्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना बाँकी छ। यस अवधिमा विभिन्न संगठनले ३४१ दिन त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न निकाय र विभागमा तालाबन्दी गरेका छन्।
पछिलो समय त्रिविपीडित संघर्ष समिति कीर्तिपुरले त्रिविका विभिन्न निकायमा कीर्तिपुरबासीलाई रोजगारी दिनुपर्ने, त्रिविले गरेको सहमतिअनुसार तीन सय शड्ढयाको अस्पताल बन्नुपर्ने, विभिन्न विभागमा उपलब्ध छात्रावृत्तिमा कीर्तिपुरवासीका सन्तानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अनधिकृत रूपमा त्रिविको जग्गा हडपेका संघसंस्था र व्यक्तिलाई त्यहाँबाट अविलम्ब हटाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर असार ७ गतेदेखि उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र प्रिन्सिपलको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ। संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेका कारण त्रिविका शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक कामकारबाही प्रभावित बनेको पदाधिकारीले बताएका छन्।
उपकुलपति बास्कोटाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा शिक्षा समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको तालाबन्दीका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको र सक्ने काम पनि गर्न नसकेको बताए। पछिल्लोपटक त्रिविपीडित संघर्ष समितिका नाममा त्रिविमा असार ७ गतेदेखि तालाबन्दी गरिएकाले कामकारबाही प्रभावित भएको यथार्थ उनले सुनाए।
‘मसँग स्पष्ट भिजन नभएको होइन तर त्रिविमा भएका तालाबन्दी र आन्दोलनका कारण काम गर्ने वातावरण छैन। मैले त्रिविमा सुधार गर्न खोजें। नपढाईकन तलब बुझ्ने विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गराएँ। तर त्यो मेसिन प्राध्याकपहरूले नै बोकेर हिँडे’,उनले समितिमा भने, ‘कारबाही गर्न उजुरी गर्दासमेत प्रहरीले मानेन। तालाबन्दी हुँदाहुँदै पनि हामीले त्रिविको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र ग्रेसलिस्ट पास गर्ने लगायतका काम गरेका छौं। दलीय भागबन्डाका कारण त्रिवि चलाउन गाह्रो छ।’ उनले त्रिविका पदाधिकारीहरूको कार्यालयमा तालाबन्दी भइरहँदा आफूहरू फिरन्ते जस्तो बनेको पनि बताए।
उनी उपकुलपति नियुक्त भएको तीन महिनापछि नेपाल विद्यार्थी संघले २०७६ फागुनमा विभिन्न माग राखी तालाबन्दी गरेको थियो। त्यसपछि २०७७ वैशाखमा पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै डेढ महिनासम्म तालाबन्दी गरियो।
सोही वर्षको असार १० र साउन २७ गते उपकुलपतिको कुर्सी तोडफोड गरियो। साउनमै समाजशास्त्र विभागमा तीन महिना तालाबन्दी भयो। असोज २० गते समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थी आक्रमण गरे। २०७८ माघ ४ गते नेपाल विद्यार्थी संघले नै विभिन्न माग राखेर उपकुलपति कार्यालयमा तालाबन्दी गर्यो, जुन ५ महिनासम्म लम्बियो। २०७९ असारदेखि भदौसम्म नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिवि सेवा आयोग, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गर्यो। त्यसक्रममा विद्यार्थी त्रिवि कार्यकारी परिषद्को फाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएका थिए।
त्रिविका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाको चार वर्षे कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना बाँकी छ। यस अवधिमा विभिन्न संगठनले ३४१ दिन त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न निकाय र विभागमा तालाबन्दी गरेका छन्।
प्रिन्सिपल प्राध्यापक डा. ध्यानेन्द्र राईका अनुसार गत असार ८ गते प्रिन्सिपल कार्यालयले त्रिविको क्यान्टिन र बुक सटर टेन्डरको नतिजा प्रकाशित गर्ने तयारीमा जुटेको थियो। त्यसको एकदिनअघि ७ गते त्रिविपीडित संघर्ष समितिका नाममा तालाबन्दी गर्दा टेन्डरको नतिजा प्रकाशनसमेत प्रभावित बन्यो। ‘पछिलो समय त्रिविमा विभिन्न बहानामा विभिन्न संगठनका नाममा तालाबन्दी गर्ने विकृति बढेको छ। माग पूरा गराउने अन्य उपाय खोज्नुपर्नेमा तालाबन्दीजस्तो कुसंस्कारको बाटो रोज्नु राम्रो होइन,’ प्रिन्सिपल राईले भने, ‘तालाबन्दीले त्रिविको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक काम ठप्प बनेको छ। यस्तो अवस्थामा त्रिविले सकारात्मक गति लिन सहज छैन।’
आंशिक प्राध्यापकहरूले पनि समान कामको समान ज्याला माग राख्दै बेलाबेलामा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग र क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन्।
प्रणालीमा नचल्दा त्रिवि सेवा आयोग पनि एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ। अध्यक्ष नहुँदा त्रिविमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाका लागि विज्ञापन आह्वानलगायतका सबै प्रक्रिया ठप्प बनेको आयोगका प्रशासन प्रमुख केदारप्रसाद ढकालले बताए। सेवा आयोग एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन हुँदा विश्वविद्यालयमा दक्ष र योग्य शिक्षक, कर्मचारीको नयाँ प्रवेश रोकिएको छ। उनले भने, ‘हालको अवस्थामा त्रिविमा ८ हजार शिक्षक र ७ हजार कर्मचारी दरबन्दीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत रिक्त भएको छ। एकातिर हामी युवा जनशक्ति बिदेसियो भन्छौं, अर्कोतर्फ युवा जमातलाई रोजगारीमा प्रवेश गराउने बाटो बन्द गरिएको छ।’
सेवा आयोगमा एक वर्षदेखि अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा त्रिवि मृत अवस्थामा पुगेको सहप्राध्यापक डा.गोपिचन्द्र काफ्लेले बताए। भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक उनले नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ त्रिविका अध्यक्ष पनि हुन्। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीले सेवा आयोगको महत्व नै बुझ्नुभएन। सरकार शैक्षिक उन्नयनलाई बेवास्ता गर्दैे राजनीतिक भागबन्डामा रमाएको छ’, सहप्राध्यापक काफ्लेले भने, ‘आयोगले नयाँ विज्ञापन नखोलेको एक वर्ष भयो। यसले त्रिविमा योग्य शिक्षक प्रवेश गर्ने बाटो बन्द भएको छ। राजनीतिक भागबन्डामा त्रिवि अल्झिएको छ। अझै पनि भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’
त्रिविपीडित संघर्ष समितिका संयोजक देवचन्द्र महर्जनले कीर्तिपुरका बासिन्दाले त्रिविलाई शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न दिएको तीन सय रोपनी जग्गा पदाधिकारीले व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएर आफूहरू भावनामा ठेस पुर्याएको बताए। ‘हामीले त्रिविलाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि दिएको जग्गा पदाधिकारीले व्यापरिक प्रयोजनमा लगाएका छन्। प्राध्यापकहरू व्यापारी बनेका छन्। यो हामी कीर्तिपुरबासीलाई सह्य छैन। अनधिकृत रूपमा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिइएको जग्गा त्रिविले अविलम्ब फिर्ता ल्याउनु पर्छ’, संयोजक महर्जनले भने। उनले अगाडि थपे, ‘२०७२ सालमा तत्कालीन उपकुलपतिले त्रिविका निकायहरूमा कीर्तिपुरवासीलाई रोजगारी, त्रिविमा पढ्ने कीर्तिपुरवासीका सन्तानलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउने, कीर्तिपुरमा तीन सय शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने भनी गरेका सहमति पालना हुनुपर्छ। हाम्रो माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन तालाबन्दी कायमै हुन्छ।’
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीले सेवा आयोगको महत्व नै बुझ्नुभएन। सरकार शैक्षिक उन्नयनलाई बेवास्ता गर्दैे राजनीतिक भागबन्डामा रमाएको छ’, सहप्राध्यापक काफ्लेले भने।
मुलुकको त्रिविमा राजनीति हावी हुँदा प्राज्ञिकभन्दा अप्राज्ञिक कार्य बढी हुँदै गएको प्राध्यापकहरू बताउँछन्। राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर नै खस्कँदै गएको विज्ञहरूको तर्क छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले दलीय आस्थाका आधारमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू प्रणाली बनाएर अघि बढ्न नसक्दा विश्वविद्यालय राजनीतिक दलदलमा फस्दै गएको औंल्याए। उनमा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मर्यादा भत्काउने काम लोकतन्त्र स्थापनापछि बढ्दै गएको टिप्पणी गरे। ‘२०४६ सालको आन्दोलनपछि मुलुकमा बहुदलीय प्रणाली कायम भयो। बहुदल कालमा राजा कुलपति हुने व्यवस्था कायमै थियो। पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत कुरा आयो तर विवाद भएन,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘तर ०६२-०६३ को आन्दोलनपछि विश्वविद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी दलीय रूपमा बाँडिए। यसले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक संस्कृति र प्राज्ञिक मर्यादालाईै खस्काउँदै लग्यो।’ उनले त्रिविमा नयाँ जनशक्ति भित्याएर यसको गुणस्तर उकास्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘त्रिविले ६-६ महिनामा सेवा आयोग खुलाएर योग्य र सक्षमलाई भित्याउनुपर्छ।’
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ०१:०३ आइतबार