त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा कुल विद्यार्थी संख्या २ हजार ४ सय छ। तर सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको शिक्षक संख्या तीन मात्र छ। विषय ६ वटा पढाइन्छ। तीन शिक्षकले २ हजार चार सय विद्यार्थीलाई धान्न नसकेपछि स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले अभिभावक र विद्यार्थीको सल्लाहअनुसार केही शुल्क लिने शर्तमा ८० शिक्षक निजी स्रोतमा थपेका छन्।
एकातिर सरकारले ०७२ सालमा जारी गरेको संविधानले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरी सरकारी दायित्व बहन गरेर निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि न कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षा स्विकार्न सक्यो न त कक्षा ११ र १२ लाई निःशुल्क नै बनाउन सक्यो।
‘हाम्रो स्कुलमा कक्षा ११ र १२ मा २४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर सरकारी अनुदानको तीन शिक्षक मात्र कार्यरत छन्’, प्रधानाध्यापक कँडेलले नागरिकसँगको भेटमा यथार्थ सुनाए, ‘६ विषय छन्। हामीले थप ८० शिक्षक निजी स्रोतमा व्यवस्थापन गरेका छौं। यसको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ।’ उनले अनुभव सुनाए ‘यति मात्र होइन। सरकार गुणस्तीय शिक्षाको रटान गर्छ तर शिक्षक व्यवस्थापनबारे कहिल्यै सोच्दैन। विद्यालय दुई तहको बनायो तर शिक्षक सेवा आयोग प्रावि, निमावि र मावि तहमा शिक्षक नियुक्तिका लागि परीक्षा लिन्छ। कतिसम्म भने कक्षा ११ र १२ को कुनै पनि नियुक्ति प्रक्रिया पनि थालेको छैन।’
यसकारण पनि मावि तहका शिक्षक मंगलबारदेखि कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा कुल विद्यार्थी संख्या २ हजार ४ सय छ। तर सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको शिक्षक संख्या तीन मात्र छ।
सरकारले संविधान जारी गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा कायम गरेको छ। आधारभूत तह शिशु कक्षादेखि ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको भए पनि सरकार आफैंले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा नअपनाएको भन्दै माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) अध्यापन गराउने शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षकहरू नै बताउँछन्।
संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको मर्मअनुसार कक्षा ११ र १२ को शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत स्थायित्व राज्यले नगरेको भन्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) मंगलबारदेखि एक सातासम्म कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य स्थगन गरी माग पूरा गराउन दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रिएको हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले बताए।
सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षाभित्र संरचनागत परिवर्तन गरेको भए पनि त्यसअनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण संविधान जारी भएको सात वर्षभित्र पनि निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा हुन नसकेको उनको ठहर छ।
हिस्टुन विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापनको सरकारसँग अठारबुँदे माग राखेर जेठ १० देखि आन्दोलनमा उत्रिएको हो। असार १२ देखि १९ सम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगनको अन्तिम चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए।
देशभरि कुल तीन हजार ५ सय कक्षा ११ र १२ अध्यापन हुने सामुदायिक मावि सञ्चालनमा छन्। तर हाल यही तहका चार हजार अनुदान कोटाका र २ हजार दरबन्दीका गरी कुल ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्, जसअनुसार पनि एक विद्यालयलाई मुस्किलले २ वा ३ शिक्षक पर्ने देखिन्छ। यस अर्थमा पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न सरकारसामु चुनौती थपिएको अध्यक्ष न्यौपानेको ठहर छ।
सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षाभित्र संरचनागत परिवर्तन गरेको भए पनि त्यसअनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण संविधान जारी भएको सात वर्षभित्र पनि निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा हुन नसकेको उनको ठहर छ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अनुसार साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् भएकै अवस्थामा त्यतिखेरै चार हजार शिक्षक अनुदान कोटा सरकारले तय गरेको थियो। त्यतिखेर कक्षा ११ र १२ विश्वविद्यालयको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसरह कायम भएकाले तत्कालीन समयमा अनुदान कोटाका शिक्षक पनि द्वितीय श्रेणीका शिक्षक एवं विश्वविद्यालयकाका उपप्राध्यापकसरहका शिक्षक नै थिए। ०६५ सालमा विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट भएपछि साबिकको उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न थालेको थियो।
‘०७२ मा संविधान जारी भएपछि शिक्षा ऐन २०७३ को आठौं संशोधनले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालयमा ल्याई शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म मावि तह कायम गर्यो’, अध्यक्ष न्यौपानेले आक्रोश पोखे, ‘तर त्यसअनुसारको शिक्षक किन व्यवस्थापन गर्न सकेन। कागजमा निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा कायम भयो तर व्यवहारमा खै? त्यही भएर हामी शिक्षकले अब कानुनमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो’, उनले थपे, ‘जुन सरकार आए पनि आफ्नो लोकप्रियताका लागि निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा नारा खोक्छन् तर त्यसअनुसारको काम गर्न नसकेको कारण शिक्षा ध्वस्त हुँदै गएको हो।’
०६५ सालमा विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट भएपछि साबिकको उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न थालेको थियो।
०६५ सालमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चार हजार शिक्षक अनुदानको व्यवस्था गरेका हुन् भने २०७१ मा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमै २ हजार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरे।
‘सरकारकै पूर्व शिक्षा सचिव डा. महाश्रम शर्मा संयोजक रहेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत कक्षा ११ र १२ तहमा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाएको छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले विस्तृत बताए, ‘साथै दरबन्दीमा ज्येष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधासहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने साथै साविकको उमावि तहमा दैनिक ६ विषय पढाइने हुँदा तत्काल आवश्यक नपुग शिक्षक पदमा थप दरबन्दी सिर्जना गरी मावि शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो।’
प्रकाशित: १३ असार २०८० ०१:३६ बुधबार