कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ।
सरकार आफैले एकिकृत छात्रवृत्ती वितरण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सुरु गरेको छात्रवृत्ती कार्यक्रम रोकेपछि विद्यार्थीहरुले पढाई रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत छात्रवृत्तीमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो। तर, आफैले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रवृत्ती कार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौता विपरित रोकेपछि विद्यार्थीहरुको विचल्ली भएको हो। उच्च शिक्षादेखि डाक्टरसम्म छात्रवृत्तीमा पठाउन छनौट समिति मार्फत छानिएका विद्यार्थीहरु दोस्रो वर्षमा सरकारले बजेट नछुट्याउँदा विचमै पढाई छोड्नपर्ने अवस्था आएको हो।
उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फको छात्रवृत्ती रकम सरकारले यो वर्षदेखि विनियोजन नगरेपछि पढ्न पुगेका विद्यार्थीहरु अलमलमा परेका छन्। जसका कारण पढ्दै गरेका १ सय ८ जना विद्यार्थीहरु शुल्क बुझाउन नसकेर घर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। छात्रवृत्ती रकम नदिएको शिर्षकहरुमा उच्च शिक्षा प्राविधिक, उच्च शिक्षा शहिद, उच्च शिक्षा खुल्ला, उच्च शिक्षा लोपउन्मूख तथा सिमान्कृत रहेको छ।
उच्च शिक्षा लोपउन्मूख तथा सिमान्कृत तर्फ ३ जना, जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहिदका सन्ततीका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती ५ जना, उच्च शिक्षा जेहेन्दार २० जना रहेका छन्।
उच्च शिक्षा प्राविधिक तर्फ एमबिबिएस १० जना, ईन्जिनियर १० जना, आईटी १० जना, भेटनरी १० जना, स्टार्फ नर्स १० जना, विएनएच ३ जना, आयूर्वेद डाक्टर ३ जना, पब्लिक हेल्र्थ २ जना, रेडियोलोजी १ जना, फार्मेसी १ जना, विएसीएजी १० जना, वन विज्ञान (फरेस्टी) १० जना गरी १ सय ८ जनालाई यो र आगामी वर्षमा छात्रवृत्ती बापतको रकम विनियोजन नगरेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। तर, छोरीबुहारी छात्रवृत्तीमा ४२ जना, उच्च शिक्षा दलित तर्फ १० जना र उच्च शिक्षा अपाङ्ग तर्फ ७ जनालाई मात्र यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेरै बजेर विनियोजन गरेको छ।
एक जनालाई १० हजारदेखी ४ लाखसम्म छात्रवृत्ती बापत पाउने कार्यविधि बनाइएको थियो। द्धन्द्धपीडित छात्रवृत्ती १० हजारदेखी उच्च शिक्षा प्राविधिक छात्रवृत्ती डाक्टर पठाउन ४ लाखसम्म प्रदेश सरकारले दिने कार्यविधिमा राखीएको निर्देशनालयस्थित सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख झलक कोईरालाले बताए। शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत नौ प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि सुचना खुलाएर परेका आवेदनहरुमध्ये कार्यविधिअनुसार छानिएको थियो। उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले एक वर्षको छात्रवृत्ती रकम समेत दिइसकेको छ। १ करोड रकममध्ये छात्रवृत्तीको लागि ९० लाख रकम वितरण भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष १ करोडका दरले थप गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा निरन्तर छात्रवृत्ती दिनुपर्ने विद्यार्थीहरुले दोस्रो वर्षबाट नपाएको कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन्। ‘अघिल्लो वर्ष नै निरन्तर नहुँने भए छात्रवृत्ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भनेको थिए।’ निमित्त निर्देशक हमालले भनिन् ः हामीले छात्रवृत्ती पाउने विद्यार्थीहरुसंग सम्झौता समेत गरेका छौ। अहिले बजेट नआउँला विद्यार्थीहरुलाई मर्का परेको छ। सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर लागु हुने गरि नौ प्रकारका छात्रवृत्ती वितरण गर्न सुचना नै प्रकाशन गरेको थियो। सोही अनुसार आवेदन दिएर कार्यविधिभित्र परेर छात्रवृत्तीमा पढ्न गएकाहरुलाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निराश बनाएको छ। धेरै विद्यार्थीहरु आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विचमै पढाई छोड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रदेश सरकारले सम्झौता विपरित विचमै छात्रवृत्ती रकम विनियोजन नगरेर विद्यार्थीहरुको पढाई नै रोकिने अवस्था आएको अभिभावक उत्सव गौतमले बताए। ‘प्रदेश सरकारकै कार्यक्रमले पढाउन सहज भएको थियो।’ अभिभावक गौतमले भने, छात्रवृत्ती रकम काटेर आफुलाई ठूलो समस्यामा पा¥यो।’
प्रकाशित: ८ असार २०८० ११:२८ शुक्रबार