नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय पुग्दा पनि दाङका सामाजिक अभियन्ता विमला योगी, कल्पना न्यौपाने, विष्णु गिरीलगायतका महिलालाई बिहानबाट बेलुका अबेरसम्म फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ। विद्यालय जान चाहाने तर आर्थिक अवस्थाका कारण भर्ना नै हुन नसक्नेको अपेक्षासहितका फोन बजिरहन्छ।
विद्यार्थी, अभिभावकको मात्र नभएर कतिपय जनप्रतिनिधि र विद्यालयका शिक्षकको समेत फोन आउँछ। अति विपन्न परिवारका सन्तानका अघोषित आमा बनेका उनीहरूलाई अहिले पनि शैक्षिक सहयोगका लागि अनुरोध आइरहन्छ। आधारभूत तथा मौलिक हक भनेर संविधानमै लेखिएको शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तिन तहका सरकार मौनप्रायः भएपछि यतिबेला विभिन्न तरिकाले अति विपन्नका सन्तानहरू विद्यालयसम्म जान पाउने भएका छन्।
देशमा माओवादी द्वन्द्व चलिरहँदा यहाँका विभिन्न गाउँमा सामूहिक हत्या भएका परिवारका बालबालिकालाई पढाउन सुरु गरेको अभियान यतिबेला जिम्मेवारी जस्तै बनेको छ। ‘दाङका विभिन्न गाउँमा सामूहिक हत्यापछि महिला आयोगले त्यहाँको अवस्था बुझ्न अनुरोध गर्यो। ती गाउँहरूमा जादा मृतक परिवारका महिलाहरू भारत जाने तरखरमा थिए। भारत पुग्दै गर्दा छोरीहरू सुरक्षित नहुन सक्छन् भन्ने लागेर हामीले मृतकका सन्तानलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सहयोग गर्यौं,’ सामाजिक अभियन्ता विमला योगी भन्छिन्, ‘राज्य र विद्रोही पक्षको गाउँमा उपस्थिति हिंसात्मक भएपछि हामीले फरक काम थालेका हौं। त्यो काम यतिबेला अभियान बनेको छ।’
विद्यालय जान चाहाने तर आर्थिक अवस्थाका कारण भर्ना नै हुन नसक्नेको अपेक्षासहितका फोन बजिरहन्छ।
द्वन्द्वका समयमा राज्यले समेत नागरिकका मौलीक हकको समेत ख्याल नगरेका कारण सस्थागत र व्यक्तिगत पहलमा महिला युवाले सुरु गरेको यो अभियानले तीव्रता मात्र पाएन यतिबेला थेगी नसक्नुको अवस्था छ। भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र नभएर शैक्षिक सामग्री अभावमा होस् या पोसाक अभावमा कुनै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा नछुटोस् भन्ने मनसाय बोकेर यतिबेला विमला योगी बालिका शिक्षा कार्यक्रम दाङमा लोकप्रिय बनेको छ।
सस्थागत ४० लाख र योगीको व्यक्तिगत १० लाख जम्मा गरेर अक्षयकोष कार्यान्वयनमा आए पनि सहयोग गर्नुपर्नेको संख्या धेरै भएकाले आर्थिक जोहो गर्न कठिन हुने गरेको हो। यतिबेला यहाँ विपन्न परिवारका बालबालिकाले शैक्षिक सहयोग पाएर विद्यालय जान थालेपछि उनीहरूलाई आमाको संज्ञा दिन थालेका छन्। क्याम्पस पढ्दै गरेका केही महिला युवालाई संस्था खोल्ने र सामाजिक सेवा गर्ने हुटहुटीले यतिबेला फरक पहिचानसहित थप जिम्मेवारी थपेको छ।
२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा विमला योगीको अध्यक्षतामा विधिवत् नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दर्ता गरी महिला मात्रको अग्रसरतामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै गर्दा फरक जिम्मेवारी थपिएको हो। विपन्न बच्चा पढाउने संस्थाका रूपमा पहिचान बनेसँगै हालसम्म करिब १५ सय विद्यार्थीले स्कुलस्तरको अध्ययन पूरा गरिसकेका छन्। बादी समुदाय, दलित र जनजाति समुदायका अति विपन्न बालबालिकाहरू सानो सहयोगले विद्यालय जान थालेको देखेका स्थानीय सरकारहरूले केही गराैं भन्ने चासो भने दिएका छैनन्। ‘करिब १५ सय बढी बच्चालाई पढाइसकेका छाैं भने अहिले पनि करिब ३ सय जति बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग गरिरहेका छांै।’ नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कल्पना न्यौपाने भन्छिन्, ‘अहिले पनि हामिले करिब ३ सय विपन्न बिद्यार्थिलाई पढ्नका लागि सहयोग गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार यो वर्ष पनि दाङका मावि डाडागाउँ गोग्ली, गोरक्षरत्ननाथ चौघेरा, सरस्वती मावि काठेकोल, मावि बनगाउँगायतका विद्यालयमा पढ्ने १ सय २० विद्यार्थीका लागी भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ०१:३० शुक्रबार