शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई डिप्लोमा, तालिम, भाषा शिक्षण कोर्ष तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि एनओसी खुला गरेको छ।
यस अघि मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीको हकमा भाषा शिक्षण, डिप्लोमा कोर्ष तथा प्राविधकि शिक्षामा एनओसीमा अंकुश लगाउँदै निर्देशिका जारी गरेको थियो। चैत्त १९ गतेदेखि विद्यार्थीले यी विषयहरुमा एनओसी पाएका थिएनन्। मन्त्रालयले निर्देशिकाका केहि बुँदाहरुमा संसोधन गरि बाटो डिप्लो तथा भाषा शिक्षण अध्ययनमा एनओसी खुला गरेको हो।
बैशाख १३ गते जारी गरिएको संसोधित निर्देशिकामा उच्च शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ वा सो सरह भन्दा माथिलो तहको शिक्षालाई सम्झनु पर्ने ब्याख्या गरेकोले अब डिप्लोमा कोर्ष, भाषा शिक्षण, प्राविधिक शिक्षा विदेशमा अध्ययनकोलागि एनओसी पाउने भएका हुन्। यस अघि उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातकलाई ब्याख्या गरेको थियो। यसको विरोधमा शैक्षिक पारामर्श दातृ निकायहरु उत्रेका थिए। संसोधित निर्देशिकाले भने अब विद्यालय तहको शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विदेश जान अनुमति दिने छैन।
‘तर नेपाली नागरिक रोजगारी वा ब्यवसाय वा अन्य कुनै कारणबाट विदेशमा रहिरहनु पर्ने भएमा र आफना सन्तानलाई विदेशकै शिक्षण संस्थामा विद्यालय तहको कक्षामा भर्ना गर्नु परेमा बैदेशिक मुद्राको सटहीको सुविधा नमाग्ने गरी विद्यालय तहको शिक्षाकोलागि अनुमति दिने छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ‘स्वदेश तथा विदेशमा गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा जस्ता धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षा हासिल गरी विदेशमा अतिरिक्त शिक्षा हासिल गर्न चाहने ब्यक्तिकालागि परामर्श समीतिको सिपाmरिसमा स्वीकृति दिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ।’सोहि निर्देशिकामा थप उल्लेख छ ‘विदेशी मुलुक वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्ध लिएर नेपालमा खुलेका विद्यालय शिक्षाको कुनै कक्षामा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई अनुमति दिन बाधा हुने छैन।’
तर शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरुको छाता संगठन इक्यान, फेकन, आइरिन, नायर, केक्यान,तथा नेपाल शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी महासंघतदर्थ समीति लगाएतले भने सरकारले बैशाख १३ मा संसोधित गरी जारी गरेको उत्तक निर्देशिकाका केहि अंश स्वागत योग्य भए पनि समग्रमा यो निर्देशिका विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको हितमा नभएकोले खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनतमा उत्रने चेतानी दिएका छन्। बिहिबार आठ वटा संस्थाले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघ तदर्थ समीतिका संयोजक राजेन्द्र बरालले आइतबारसम्म सरकारले निर्देशिका खारेजी नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले सरोकारवाला निकाय शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुसँघ परामर्शनै नगरी एकलौटि रुपमा जारी गरिएको निर्देशिका आफुहरुलाई मान्य नहुने जनाए। उनले सरकारले शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी समबन्धी नियमाली २०७९मा समेत संस्थालाई अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीमा परामर्श सेवाकालागि ५० लाख, आइइएलटिएस तयारी कक्षाकोलागि २५ लाख र भाषा शिक्षणकोलागि २५ लाख धरौटिको नयाँ ब्यवस्था गरेको छ। यो शैक्षिक दातृ ब्यवसायीको हितमा छैन,’ संयोजक बरालले भने ‘निर्देशिकाले गठन गरेको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यलाई सहज, प्रभावकारी तथा ब्यवस्थित बनाई यस सम्बन्धमा पर्न आएका समस्या समाधानकोलागि मन्त्रालयमा सुझाव पेश गर्न स्वीकृति सम्बन्धी परामर्श समीति गठन गरिएको भए पनि हामी सरोकारवाला ब्यवसायीको प्रतिनिधित्वनै छैन। सम्बन्धीत सरोकारवाला बिना कसरी समीति पुरा हुन्छ। ’उनले थपे ‘यति मात्र होइन स्वास्थ्य शिक्षाको शुल्क, विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीकोलागि छात्राबृत्ति, तथा विभिन्न दुतावासले प्रदान गर्ने छात्राबृत्ति बारे समेत निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छैन। यसकारण यो निर्देशिका विद्यार्थी तथा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीको हितमा छैन।’
इक्यानका अध्यक्ष प्रका पाण्डेले निर्देशिकाले विद्यार्थीलई इच्छा अनुसारको शिक्षा विदेशमा हासिल गर्न रोक लगाउने भएकोले खारेजीको माग गरेको जनाए। ‘अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा,लगाएत विश्वका अन्य विकसित देशहरुमा डिप्लोमा तथा एडभान्स डिप्लोमा,एसोसिएट डिग्री जस्ता कोर्सहरु १२ कक्षा पास पछी तथा स्नातक तहको अंशको रुपमा वा स्नातक तहमा क्रेडिट प्राप्त हुने अन्तराष्ट्रिय शिक्षाको मापदन्डनै हो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘विदेशमा शिक्षा निती बनाउँदा समेत स्टक होल्डरसँग सुझाव माग्छ। तर हामी कहाँ हामी स्टक होल्डरलाई वेवास्ता गरि एकलौटि रुपमा ल्याएको निर्देशिका स्वीकार्य हुदैन।’
प्रकाशित: १४ वैशाख २०८० १२:५५ बिहीबार