काठमाडौं विश्वविद्यालयमा यस वर्ष स्नातक तहमा सामाजिक कार्य विषयमा २४ सिट कोटामा दुई जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भए भने २२ सिट खाली रहे। बिए बुद्धिस्ट अध्ययनमा ३० कोटामा चारजना मात्र भर्ना भए भने २६ सिट खाली रहे। यति मात्र होइन यस विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टस्को कुल १२ शैक्षिक कार्यक्रममा कुल एक विषय बिएफएबाहेक सबैमा सिट खाली नै रहे।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चालित सातवटा स्कुलमा दुई सय शैक्षिक कार्यक्रमको कुल सिट कोटाको ३० प्रतिशत यस वर्ष कोटा खाली नै रहेको छ। उनले मेडिकलतर्फ एमबिबिएस र बिडिएसबाहेक अन्यमा पनि कोटा खाली रहेको जनाए।

यो समस्या एउटा केयुको मात्र नभएर मुलुकमा सञ्चालित ११ विश्वविद्यालयका १ सय ५० आंगिक कलेज, ५ सय ३७ सामुदायिक कलेज र ७ सय ७३ सम्बन्धन प्राप्त निजी गरी कुल एक हजार चार सय ४० कलेजको समस्या हो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा यस वर्ष स्नातक तहमा सामाजिक कार्य विषयमा २४ सिट कोटामा दुईजना विद्यार्थी मात्र भर्ना भए भने २२ सिट खाली रहे।

विद्यार्थी अभावमा कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार भने सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका २ सय १८ सामुदायिक कलेज र २१ आंगिक कलेजका कार्यक्रम मर्जर गर्ने तयारीमा जुटेको अनुदान आयोगले जनाएको छ।

यसैगरी सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका ३ सय ४५ निजी कलेज मर्जरबारे पनि छलफल अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।

‘काठमाडौंको माइतीघरमा रहेको सेन्टजेभियर्स कलेजले विगतमा उत्साहसाथ स्नातक तहमा सामाजिक कार्य विषय बिएसडब्लु सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रममा समेत यस वर्ष विद्यार्थी नभएर विश्वविद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ’, केयुका उपकुलपति थापाले भने, ‘सरकारले राजनीतिक दबाबमा विश्वविद्यालय र कलेज खोल्दै गएको तर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण विद्यार्थी संख्या घटेको देखियो।’

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को सहकार्यमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही दिनअघि मात्र नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरको खोजीमा विगत ८ महिनामा ७० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेसिएको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ भने साउनदेखि चैत २३ सम्म ८० हजार विद्यार्थीले विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थी विदेशीएपछि नेपाली कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को सहकार्यमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही दिनअघि मात्र नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक कलेज गाभ्ने र आंगिक कलेजको हकमा न्यून विद्यार्थी भएका कार्यक्रमसमेत गाभ्नका लागि मापदण्ड बनाएर अवधारणा पत्रसमेत तयार गरी अघि बढेको छ। नेपालमा सञ्चालित कुल एक हजार चार सय ४० कलेजमध्ये ६५ प्रतिशतजति कलेज कठिनका साथ सञ्चालन भइरहेका छन्।

२०७९/८० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदानका लागि निवेदन दिएका सयभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका सबैभन्दा बढी बागलुङ र स्याङ्जामा ६/६ वटा रहेको उल्लेख छ। ‘देशभर सञ्चालनमा रहेका ५ सय ३७ सामुदायिक क्याम्पसमध्ये २ सय १८ वटामा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हो’, सदस्य सचि भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘अनुदान आयोगको अनुसन्धानले २१ वटा आंगिक कलेजको शैक्षिक कार्यक्रममा समेत विद्यार्थी न्यून भएकाले गाभ्नुपर्ने देखिएको छ।’

उनले थपे, ‘गैरनाफामूलक सामुदायिक क्यम्पस दर्ता भएकाहरूलाई अनुदान आयोगले कम्तीमा ७ लाख बर्सेनि अनुदान दिँदै आएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अनुदान दिएको हो। विषयमा कोटा प्रणालीले पनि विद्यार्थी घटेको देखिन्छ।’

उनले थपे, ‘अन्य मुलुकले भने विदेशमा अध्ययन गरेपछि आफना विद्यार्थीलाई स्वदेशमा फर्काएर उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपलाई देश विकासमा प्रयोग गर्छ। तर नेपालमा एकपटक बिदेसिएका विद्यार्थी स्वदेश फर्कनै चाहँदैनन्। राज्यले विदेश पठाउने मात्र नभएर ब्रेन गेनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।’

उनले क्याम्पस मर्जर गर्ने सबालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नीति र मापदण्ड बनाएर क्याम्पस मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहेको जनाए।

२०७९/८० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदानका लागि निवेदन दिएका सयभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका सबैभन्दा बढी बागलुङ र स्याङ्जामा ६/६ वटा रहेको उल्लेख छ।

विगत ५ वर्षअघि सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ३३.६ प्रतिशत रहेको थियो भने हाल २९.०९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले देखाउँछ। पाँच वर्षअघि ५ सय ३२ सामुदायिक क्याम्पस रहेकोमा हाल ५ सय ३७ रहेको देखिन्छ। यसले क्याम्पस संख्यामा वृद्धि भए पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको देखाउँछ।

सरकारले चालु शैक्षिक वर्षमा कुल शिक्षा बजेटको एक खर्ब ९६ अर्बमध्ये १० प्रतिशत रकम उच्च शिक्षामा लगानी गरेको छ। लगानी अनुसारको उपलब्धि नआएपछि सरकारले कलेज मर्जर गर्न नीति तथा मापदण्ड बनाएर अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।

मर्जरका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उपकुलपति तथा कलेजका प्राध्यापक सहमत भइसकेका छन्। २०७६ सालको राष्ट्रिय शक्षा नीतिले पनि न्यून विद्यार्थी भएका कलेजहरू मर्जर गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा विश्विविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या १५० पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको संख्या ५३७ र निजी क्याम्पस संख्या ७५३ गरी १४४० पुगेको छ। देशभर चार लाख ६० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वयविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको संख्या ५२८ रहेको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट चारवटा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त पाँच वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्।

सरकारले चालु शैक्षिक वर्षमा कुल शिक्षा बजेटको एक खर्ब ९६ अर्बमध्ये १० प्रतिशत रकम उच्च शिक्षामा लगानी गरेको छ।

भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयअन्तर्गत १९७५ सालमा त्रिभुवन-चन्द्र कलेजको स्थापना भएसँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुआत भएको मानिन्छ। केही वर्षपछि पटना विश्वसविद्यालयसँग आबद्ध भई त्रि-चन्द्र कलेजका रूपमा सञ्चालन भएको पाइन्छ।

२०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै नेपालमा उच्च शिक्षाले औपचारिक संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको पाइन्छ। त्रिभुवन विश्वयविद्यालयको स्थापना भएसँगै पटना विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका नेपालका सबै कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसका रूपमा गाभिएको पाइन्छ। २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) को स्थापना भयो।

२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै नेपालमा थप विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्यो। २०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले शैक्षिक उदारीकरण पनि भित्रियो र परिमाणतः निजी क्याम्पससमेत खुल्न थाले। त्यसपश्चात् बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा पनि विस्तार भयो।

यस क्रममा २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५१ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र २०५४ मा पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै स्थापना भएका अन्य विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।

२०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै नेपालमा उच्च शिक्षाले औपचारिक संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको पाइन्छ।

हाल नेपालमा १३ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन्। यीमध्ये ११ वटा सञ्चालित छन् भने दुईवटा विश्वविद्यालय (मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय) हालै स्थापना भएकाले पठनपाठन सुरु भएको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस संख्या ५२८ रहेको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट ४ वटा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ५ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्। देशभर सञ्चालनमा रहेका जम्मा क्याम्पसमध्ये सामुदायिक क्याम्पसको संख्या ३७.२९ प्रतिशत हुन आउँछ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० ०२:४९ बिहीबार