काठमाडौं विश्वविद्यालयमा यस वर्ष स्नातक तहमा समाजिक कार्य विषयमा २४ सिट कोटामा २ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भए। २२ सिट खालि रहे। बिए बुद्धिष्ट अध्ययनमा ३० कोटामा ४ जना मात्र भर्ना भए भने २६ सिट खालि रहे। यति मात्र होइन यस विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टस्को कुल १२ शैक्षिक कार्यक्रममा कुल एक विषय बिएफए बाहेक सबैमा सिट खालिनै रहे।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाका अनुसार कोठमाडौं विश्वविद्यालयमा संचालित ७ वटा स्कुलमा २ सय शैक्षिक कार्यक्रमको कुल सीट कोटाको ३० प्रतिशत यस वर्ष कोटा खालिनै रहेको छ। उनले मेडिकल तर्फ एमबिबिएस र बिडिएस बाहेक अन्यमा पनि कोटा खालि रहेको जनाए।
यो समस्या एउटा केयुको मात्र नभएर मुलुकमा संचालित ११ विश्वविद्यालयहरुको १ सय ५० आंगिक कलेज, ५ सय ३७ सामुदायिक कलेज र ७ सय ७३ सम्बन्धन प्राप्त निजी गरी कुल एक हजार चार सय ४० कलेजहरुको समस्या हो।
विद्यार्थी अभावमा कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकार भने सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका २ सय १८ सामुदायिक कलेज र २१ आंगिक कलेजका कार्यक्रम मर्जर गर्ने तयारीमा जुटेको अनुदान आयोगले जनाएको छ। यसैगरी सय भन्दा कम ३ सय ४५ निजी कलेज मर्ज बारे पनि छलफल अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।
‘काठमाडौं माइतिघरमा रहेको सेन्टजेभियर कलेजले विगतमा उत्साहसाथ स्नातक तहमा समाजिक कार्य विषय बिएसडब्लु संचालन गर्दै आएको कार्यक्रममा समेत यस वर्ष विद्यार्थी नभएर विश्वविद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ,’ केयुका उपकुलपति थापाले भने ‘सरकारले राजनिति दबाबमा विश्वविद्यालय र कलेजहरु खोल्दै गएको तर त्यसको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण विद्यार्थी सँख्या घटेको देखियो।’ उनले थपे‘साथै विश्वविद्यालयहरुले पनि आफना कार्यक्रम संचालनबारे विद्यार्थी र अभिभावक माझमा प्रयाप्त सूचना पुर्याउन चुकेका छन्। यीनै विषयमा भने हजारौंको सँख्यामा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा गइरहेको अवस्था दुःखद हो। सरकारले विदेशमा गएको विद्यार्थीको ज्ञान र सिप स्वदेशमा फर्कार विकास कार्ययोजनामा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु अति जरुरी भइसक्यो।’
शिक्षा पत्रकार संजाल नेपाल (इजोन ) को सहकार्यमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले केहि दिन अघि मात्र नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको थियो।
गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरको खोजीमा विगत ८ महिनामा ७० हजार विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिएको राष्ट्रबैंकको तथ्याँक छ भने साउनदेखि चैत्त २३ गतेसम्म ८० हजार विद्यार्थीले विभिन्न देशमा अध्ययनको लागि एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थी विदेशीएपछि नेपाली कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक कलेज गाभ्ने र आंगिक कलेजको हकमा न्यून विद्यार्थी भएका कार्यक्रम समेत गाभ्नको लागि तथा मापदन्ड बनाएर अवधारणा पत्र समेत तयार गरि अघि बढेको छ। नेपालमा संचालित कुल एक हजार चार सय ४० कलेज मध्ये ६५ प्रतिशत जति कलेज निकै कठिनका साथ संचालन भइरहेका छन्।
अवधारणा पत्रमा सय भन्दा कम विद्यार्थी सँख्या रहेका सामुदायिक कलेजहरुको सँख्या २ सय १८ रहेको उल्लेख छ। २०७९/२०८० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदानका लागि निवेदन दिएका एक सय भन्दा कम विद्यार्थी सँख्या भएका सबै भन्दा बढी बागलुङ्ग र स्याङ्जामा ६/६ वटा रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘देशभर सञ्चालनमा रहेका ५सय ३७ सामुदायिक क्याम्पसहरू मध्ये २ सय १८ क्याम्पसमा सय जना भन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हो,’ सदस्य सचिव भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘अनुदान आयोगको अनुसन्धानले २१ वटा आंगिक कलेजहरुको शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा समेत विद्यार्थी न्यून भएकोले गाभ्नु पर्ने देखिएको छ।’ उनले थपे गैरनाफामुलक सामुदायिक क्यम्पस दर्ता भएकाहरुलाइ अनुदान आयोगले कम्तीमा ७ लाख वर्षेनी अनुदान दिँदै आएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारकोलागि अनुदान दिएको हो । विषयहरुमा कोटा सिस्टमले पनि विद्यार्थी घटेको देखिन्छ।’ उनले थपे ‘अन्य मुलुकले भने विदेशमा अध्ययन गरेपछि आफना विद्यार्थीलाई स्वदेशमा फर्काएर उनीहरुले प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपलाई देश विकासमा प्रयोग गर्छ। तर नेपालमा एक पटक विदेशिएका विद्यार्थी स्वदेश फर्कनै चाहन्दैनन। राज्यले विदेश पठाउने मात्र नभएर ब्रेन गेनको ब्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ।’ उनले क्याम्स मर्जर गर्ने सवालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नीति र मापदन्ड बनाएर क्यम्पसमा मर्जरमा लैजाने तयारी गरिरहेको जनाए।
विगत ५ वर्षअघि सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ३३.६ प्रतिशत रहेको थियो भने हाल घटेर २९.०९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले देखाउँछ। पाँच वर्ष अघि ५ सय ३२ सामुदायिक क्याम्पसहरू रहेकोमा हाल ५ सय ३७ रहेको देखिन्छ। यसले क्याम्पस संख्यामा वृद्धि भए पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको देखाउँछ।
सरकारले चालु शैक्षिक वर्षमा कुल शिक्षा बजेटको एक खर्व ९६ अर्ब मध्ये १० प्रतिशत रकम उच्च शिक्षामा लगानी गरेको छ। लगानी अनुसारको उपलब्धी नआएपछि सरकारले कलेज मर्जर गर्न नीति तथा मापदन्ड बनाएर अघि बढेको आयोगले जनाएको छ। मर्जरको लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यमपक उपकुलपति तथा कलेजका प्राध्यापकहरु सहमत भइसकेका छन्। २०७६ सालको राष्ट्रिय शक्षा नीतिले पनि न्यून विद्यार्थी भएका कलेजहरु मर्जर गर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा हाल विश्विविद्यालयका आङ्गीक क्याम्पसको संख्या १५० पुगेको छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरुको संख्या ५३७ र निजी क्याम्पसहरुको संख्या ७५३ गरी जम्मा क्याम्पसको संख्या १४४० पुगेको छ। हाल देश भरि कुल चार लाख ६० हजार विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।
त्रिभुवन विश्वयविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ५२८ रहेको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयबाट ४ वटा र पूर्वाञ्चल विश्वनविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ५ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्।
भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालय अन्तर्गत वि.सं. १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भए सँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुआत भएको मानिन्छ। केही वर्ष पछि पटना विश्वसविद्यालय सँग आबद्ध भै त्रि–चन्द्र कलेजको रुपमा संचालन भएको पाइन्छ। वि.स.२०१६ सालमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयको स्थापनासँगै नेपालमा उच्च शिक्षाले औपचारिक संस्थागत स्वरुप ग्रहण गरेको पाइन्छ। त्रिभुवन विश्वयविद्यालयको स्थापना भएसँगै पटना विश्वरविद्यालय अन्तर्गत संचालनमा रहेका नेपालका सबै कलेजहरू त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत आंगिक क्याम्पसहरूको रूपमा गाभिएको पाइन्छ। वि.सं. २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय (हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) को स्थापना भयो।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पूर्नस्थापनासँगै नेपालमा थप विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रम बढ्यो। वि.सं. २०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले शैक्षिक उदारिकरण पनि भित्रियो र परिमाणतः नीजि क्याम्पसहरु समेत खुल्न थाले। त्यस पश्चात बहुविश्व विद्यालयको अवधारणा पनि विस्तार भयो। यस क्रममा वि.स. २०४८ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५१ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र २०५४ मा पोखरा विश्व विद्यालयको स्थापना भयो। त्रिभुवन विश्वयविद्यालयसँगै स्थापना भएका अन्य विश्व विद्यालयहरूले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया तिब्र गतिमा अघि बढ्यो।
हाल नेपालमा १३ वटा विश्व विद्यालयहरु रहेका छन्। यी मध्ये ११ वटा संचालित छन् भने दुई वटा विश्व विद्यालयहरु (मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्विविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्ववविद्यालय) हालै स्थापना भएकोले पठनपाठन शुरु भएको छैन।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ५२८ रहेको देखिन्छ। नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयबाट ४ वटा र पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ५ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन्।
देशभरी सञ्चालनमा रहेका जम्मा क्याम्पसहरू मध्ये सामुदायिक क्याम्पसहरूको संख्या ३७.२९ प्रतिशत हुन आउँछ। प्रदेश नं १ मा ८१, मधेश प्रदेशमा ४१, बागमतीमा १७०, गण्डकीमा ८३, लुम्बिनीमा ८८, कर्णालीमा २५र सुदूरपश्चि८म प्रदेशमा ४९ सामुदायिका क्याम्पस रहेका छन्। कुल सामुदायिक क्याम्पसको ३१.६६ प्रतिशत क्याम्पस बागमती प्रदेशमा रहेको छ।
सन् २०२०/२१को तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालका विश्व विद्यालयहरू तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या ४ लाख ६० हजार ८२६ रहेकोमा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या १ लाख ३४ हजार ४४ रहेको छ। यो संख्या जम्मा विद्यार्थी संख्याको २९ प्रतिशत हुन आउँछ। आंगिक क्याम्पसहरूमा ३६.५ प्रतिशत र नीजि क्याम्पसहरूमा ३४.४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा १ लाख ३३ हजार ३ सय ६२, नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय अन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा ४ सय २५ र पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय अन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा २ सय ७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन विषयमा ६६ हजार २ सय ७० र शिक्षाशास्त्र विषयमा ५८ हजार ८१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विज्ञान तथा प्राविधि र चिकित्सा शास्त्र लगायतका प्राविधिक विषयमा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको देखिन्छ।
‘उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको पुनसंरचना गरी सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउन तथा संस्थाहरुको संख्या तथा उच्च शिक्षाको खण्डीकरण प्रणालीलाई सीमित गरि चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कलेज मर्जरको आवश्यक्ता परेको हो,’ सदस्य सचिव भण्डारीले भने ‘उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आयोगले विश्व विद्यालयको शिक्षकहरुको शिक्षण पेसामा प्रवेशमा नेसनल इलिजिबिलिटी परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको छ।’
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० १३:४१ मंगलबार