सरकारले १४ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको साक्षरता कार्यक्रमले लगानी अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरकारी तथ्यांकले उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय जनगगणना २०७८ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत मात्र छ। पुरुषको साक्षरता ८३.६ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ।
अघिल्लो अर्थात् २०६८ सालमा कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो। पुरुषको साक्षता दर ७५.१ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो। एक दशकभित्र १०.४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक एक प्रतिशतका दरले सुस्त गतिमा वृद्धि हुनु शिक्षा क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक नभएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए। उनले साक्षरता अभियानलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्वमा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण साक्षरता अभियानले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको औंल्याए। सरकारले २०१३ सालदेखि नै साक्षरता कार्यक्रम ल्याएको हो।
सुरुका दिनमा एक लाख नागरिकलाई साक्षर बनाउने सरकारी लक्ष्य थियो; तर पछिल्लो समय साक्षरता अभियानकै रूपमा सञ्चालन भएको गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५ सालदेखि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरी अभियान तय ग¥यो। त्यतिखेर २०६७ सालसम्म ७६ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउन उक्त रकम छुट्ट्याइएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए।
उनका अनुसार बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माका पालामा साक्षर नेपाल कार्यविधि र निर्देशिका बनाएरै अभियान थालनी भएको हो। त्यसयता बर्सेनि बजेटमा दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै कार्यक्रम पर्ने गरेको छ; तर हालसम्म साक्षर नेपाल भने घोषणा हुन सकेको छैन। सरकारले बर्सेनि साक्षरता कार्यक्रमकै लागि एक अर्ब १ करोड बढी रकम छुट्ट्याउँदै आएको छ।
‘१४ वर्षभित्र १४ अर्बभन्दा बढी रकम साक्षरताका नाममा खर्च भइसक्यो। जनसंख्याभन्दा बढी साक्षर भएको जिल्लाबाट तथ्यांक आए। मैले बजेट घटाएर चार करोडमा समिति गरेपछि धमाधम साक्षर जिल्ला घोषणा भए र हालसम्म ६२ जिल्ला साक्षर भए’, पूर्व महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘साक्षरताका नाममा धेरै रकम दुरूपयोग भयो। अब यो अभियानै रोकिनुपर्छ।’ उनले सुझाए, ‘साक्षरताको साटो जीवनपर्यन्त शिक्षा दिनुपर्छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा पनि अगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गर एक अर्ब रकम छुट्ट्याइएको छ। मधेस प्रदेशकी शिक्षा राज्यमन्त्री बोधमाया कुमारी यादव मन्त्री हुँदासमेत उनकै प्रदेशको साक्षरता घोषणा शून्य हुँदा तत्कालीन समयमा उनले समेत दुःख पोखेकी थिइन्।
पूर्व महानिर्देशक पौडेलका अनुसार साक्षरता कार्यक्रम, अभियान र प्रोजेक्ट तीनवटै विषय फरक–फरक भएकाले साक्षरता हटाएर जीवनपर्यन्त शिक्षा दिइनुपर्ने उनको ठहर छ। कोसी प्रदेशमा त पढ्ने उमेरका छोरीहरूको विवाह हुन्छ। बीचैमा पढाइ छाड्छन्। घरगृहस्थि सम्हाल्दै दिन बित्छ। छोरी मात्र होइन छोरा पनि उमेर बढेपछि पढ्न मान्दैनन्। जसले गर्दा प्रौढ कक्षा र साक्षरता कक्षा प्रभावकारी नै नहुने गरेको शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ। ‘मधेस प्रदेशका जिल्लाको कुरा त परै जाओस्, कुनै पनि पालिकासमेत साक्षर घोषणा हुन सक्नु चिन्ताको विषय हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘साक्षरता अभियानले साक्षरता बढेकै होइन औपचारिक शिक्षाले बढेको हो।’
उनले औंल्याए, ‘एक दशकमा १० प्रतिशत मात्र साक्षरता बढ्नु भनेको शैक्षिक सामग्री र साक्षरोत्तर सामग्री अपुग हुनु हो।’ साक्षरताका १२ वटा सूचकांक समावेश गरी सिकाइ सामग्री तयारका क्रममा रहेको छ।
कुल साक्षर जनसंख्याको १९.५ प्रतिशत मात्र कम्तीमा १२ पास
नेपालको कुल साक्षर जनसंख्याको १९.५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र कम्तीमा १२ कक्षा पास रहेको तथ्यांकले सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बर्सेनि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको सबैभन्दा बढी लगानी गरे पनि शैक्षिक स्तर भने माथि उठ्न नसकेको तथ्यांकले नै सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को सार्वजनिक भएको अन्तिम प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मध्ये पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको कुल साक्षरता दर ७६.३ रहेको छ। तथ्यांक अनुसार कुल साक्षर जनसंख्याको सबैभन्दा बढी अर्थात् २८.७ प्रतिशतले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेका छन्। दोस्रोमा निम्नमाध्यमिक तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) पूरा गर्नेको संख्या १९.९ प्रतिशत रहेको छ।
एसईई वा सोसरह मात्र उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति कुल साक्षर संख्याको ९.५ प्रतिशत मात्र छन्। यसैगरी कम्तीमा १२ कक्षा र सोभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेको संख्या १९.५ प्रतिशत रहेको छ। अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्नेहरू भने १.८ प्रतिशत मात्र छन्।
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार जनता स्मार्ट भए तर सरकार भने किताबमै अल्झिएकै कारण शैक्षिक स्तरमा सुधार हुन नसेको हो। ‘राष्ट्रिय जनगणनाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने ७३ प्रतिशत जनतासँग स्मार्ट फोन छ’, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘नट अ जोक तर सरकार भने किताबै अल्झिएकै छ।’
उनले औंल्याए, ‘सरकार भने विद्यालयमा मोबाइल फोन बन्देज गर्छ। मोटो कमिसनको चक्करमा बर्सेनि अर्बौंको किताब छाप्छ र रद्दीको टोकरीमा फाल्छ। यसकारण शैक्षिक स्तर उठ्न सकेन।’
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ०१:०९ सोमबार