निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क न्यायोचित नै छ
निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछु भनेर लागेका छन्, यो पक्कै पनि सजिलो काम होइन। यसमा ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ। आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु त्यति नै आवश्यक छ। हामीले गुणस्तरसँग मिल्दो लगानी गरेका छैनौं भने त्यसमा तालमेल आउँदैन। त्यसकारण निजी शैक्षिक संस्थाले महँगो शुल्क लियो भनेर आलोचना गर्नुभन्दा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आर्थिक लगानी गरेको ठान्नुपर्छ। किनभने हामीले एउटा स्कुलमा शिक्षा दिने भनेपछि त्यहाँ विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि मात्रै आउँदैन; लक्ष्य, सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतको विकासमा केन्द्रित गरेका हुन्छौं। जिम्मेवार नागरिक उत्पादनमा हामीले हाम्रो स्कुुललाई केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। यी सबै पक्ष मिलाउन पक्कै पनि सानो पुँजीबाट सम्भव छैन। त्यसमा धेरै लगानी चाहिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक र प्रविधिको विकासमा चाहिने खर्च जुटाउन आवश्यक पर्ने रकमका लागि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्क एक्दमै न्यायोचित छ। सरकारी विद्यालयका कुरा गर्दा शिक्षकलाई तालिम र वातावरणमा लगानी गर्न सक्यौं भने तालमेल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।
निजी विद्यालयले अहिले भोगेको अर्को चुनौती मूल्यांकन प्रणाली हो; जसमा हामी नयाँ खोजमूलक दृष्टिकोण लागु गर्नुपर्छ त भनिरहेका छौं, त्यसको प्रयोग प्रयास पनि गरेका छौं। तर अन्त्यमा ८ र १० का विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपर्छ त्यो किताबकेन्द्रित नै छ। त्यसकारण हाम्रो नीति निर्माण तहबाटै परीक्षा प्रणालीलाई प्रोजेक्ट बेसिक ज्ञानलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। शिक्षण सिकाइ कक्षाकोठाबाटै परिवर्तन हुनुपर्दछ। किताब मात्रै सिकाइको स्रोत हो भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन आउन आवश्यक छ।
भविष्य सोचेर विद्यालय छनोट गर्नुपर्छ
नयाँ भर्नाको बेला विद्यार्थी तथा अभिभावकले विद्यालय वातावरणमा ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय वातावरण स्वच्छ हुनुप¥यो। कुन किसिमको पाठ्यक्रम अनुसरण भइरहेको छ। पेडागोजी (शिक्षाशास्त्र) कस्तो छ। त्यहाँ पढाइ राखेका शिक्षक कत्तिको अनुभवी छन्। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जनशक्तिको हो। हामीसँग अझै पनि परम्परागत शिक्षण सिकाइ शैली नै केन्द्रित छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण सिकाइलाई विद्यालयले कति अनुसरण गरेका छन्। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना छोराछोरीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि त्यो किसिमका सुविधा, पाठ्यक्रम र नयाँ विश्वसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ।
प्रविधि विकासका कुरा गर्ने हो भने निजी विद्यालयहरूले आफूलाई तयार गरिसक्नुभएको छ। हामीले त्यो किसिमको वातावरणमा पढाउन सक्यौं भने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। सामान्यतः सामुदायिक वा निजी विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने शिक्षण सिकाइमा चारपाँच कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, शिक्षण विकास र अनुसन्धानमा आधारित विद्यालय सञ्चालन। उद्योग र शिक्षण संस्थाबीचको दूरीलाई विद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। किनभने उच्च शिक्षामा जाँदा दक्ष जनशक्ति हामीले दिन सक्दैनौं। विद्यालयबाट नै हामीले त्यो कुरामा केन्द्रित भएर एक विद्यार्थी एक सीप कार्यक्रमा जाने हो भने पक्कै पनि भविष्यमा बेरोजगार र बिदेसिने समस्या समाधान हुने छ। हाम्रो उत्पादन जुनसुकै श्रम बजारका लागि तयार हुन सक्छ। त्यसकारण विद्यालय छनोट गर्दा यी विषयलाई आधार बनाउनुपर्छ।
निजी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन
कुनै पनि देशको शिक्षा स्तर त्यहाँको शिक्षकको स्तरभन्दा माथि हुँदैन। शिक्षाको स्तरलाई पहिला उठाउनुपर्छ। शिक्षकको स्तर उठाउन व्यावसायिक विकासमा जोड दिनुपर्छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। अर्को, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित पक्षमा पनि केन्द्रित हुन सकिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइको उत्तम नतिजा आउन सकेको देखिँदैन। यो खालको वातावरण सबै निजी विद्यालयमा देखिन्छ। त्यसकारण निजी विद्यालयलाई सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छ। त्यसैले विद्यार्थीको आकर्षण निजी विद्यालयमा छ।
सरकारले नागरिकका नैसर्गिक अधिकारमा शिक्षालाई अनिर्वाय रूपमा राखेको छ तर सरकारले नै यसलाई निःशुल्क बनाउन भने सकेको छैन। विभिन्न बहानामा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिइराखेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रको मूल स्रोत भनेकै अभिभावकले बुझाउने शुल्क नै हो। त्यसैका आधारमा चल्छ। हामीलाई बजेट छुट्याएर राज्यकोषबाट कुनै किसिमको सहयोग छुट्याइएको हुँदैन। त्यसकारणले निजी विद्यालयमा निःशुल्क हुँदैन। सबैले पढ्न सक्ने अवस्थाको सृजना सामुदायिक विद्यालयलाई बनाउनुपर्छ। संविधानले भनेको कुरा पनि राज्यकोषबाट सञ्चालित विद्यालयमा मात्रै लागु हुन्छ, निजी शैक्षिक क्षेत्रमा लागु हुनै सक्दैन। निजी त विश्वमै पनि निःशुल्क छैन।
मौलिक अधिकारमा निःशुल्क भनेपछि आधारभूत शिक्षालाई सरकारले निःशुल्क नै बनाउनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाउनु हुन्न। निजी विद्यालय निःशुल्क हुने सम्भावना छैन। त्यो भन्नु भनेको निजी विद्यालयलाई बन्द गर भन्नुजस्तै हो। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा सरकार लाग्नुपर्दछ। त्यसका लागि छुट्टै खालको रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी तयार गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणका सबै क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ।
आईबी पुस्तकविनाको कार्यक्रम हो
आईबी भनेको बोर्ड होइन। आईबी एउटा दर्शनको प्रयोग हो (फिलोसोफी इन प्याक्टिस)। आईबीको दर्शन शिक्षा भनेको एउटा विश्वव्यापी मानव चेतना हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सोचको मानिस हुनुपर्दछ। नेपाली होस् वा अमेरिकी वा इन्डियन होस्, एक सक्षम समाजमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने मानिस हुनुपर्दछ। र त्यो व्यक्तिको जुनसुकै ठाउँमा पनि मूल्य हुन्छ। त्यो खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सोचाइ विकास गर्नका लागि कस्तो खालको पढाइ दिनुपर्छ त हामीले भन्दा यो एउटा फिलोसोफी इन प्याक्टिस हो। प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी वल्र्ड स्कुलका विद्यार्थीले पनि कक्षा १० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै परीक्षा दिन्छन्। ११÷१२ मा मात्रै आईबीको बोर्डको परीक्षा दिन्छन्।
नेपालको शिक्षा समस्या भनेको परीक्षा नतिजा ‘ए’ प्लस आए पनि श्रम बजारमा जाँदा काम गर्नै नसक्ने हुन्छ। स्कोरअनुसारको स्किल उतार्नै सकेको छैन कार्यक्षेत्रमा भन्ने कुरा आईबी शिक्षाले सम्बोधन गर्दछ। किनभने यो भनेको घोकेर पास हुने खालको शिक्षा होइन, आफूले बुझेको कुरालाई जीवनमा प्रयोग गर्ने खालको हुन्छ। उसले जानेको कुरालाई वास्तविक जीवनको प्रयोगमा उतार्न सक्ने हुनुपर्छ। उसले सिकेको जुन ज्ञान छ, त्यो नै सिकाइ बनेर जान्छ। रिपोर्ट कार्डमा स्कोर जुनसुकै आए पनि उसले वास्तविक जीवनमा बुझेको कुरा उतार्न सक्छ।
कतिपय मान्छेले सोच्छन्– अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्राम पढाए छोराछोरी विदेशी बन्ने हो कि विदेश जाने हो कि?, आएबी एजुकेसनले जस्तो नेपाली बच्चा कुनै पनि प्रोग्रामले बनाउँदैन। हाम्रो नेपाली प्रोग्रामले पनि बनाउँदैन। किनभने जुन व्यावहारिक ज्ञान हामीले दिन्छौं त्यो त नेपालमै बसेर दिन्छौं। नेपालकै कुनाकाप्चामा छिरेर हामी काम गर्छौं। यो पुस्तकविनाको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमा सारा संसार नै उसका लागि पुस्तक हो।
विद्यार्थीको नतिजामा होइन व्यवहारमा ध्यान दिऔं
पुरानै शिक्षा प्रणाली अपनाउने हो भने यो विफल हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो समाजले स्वीकार गर्दै गएको छ। घोकेर याद गरेका विषयलाई मात्रै पुरस्कृत गर्ने परीक्षा प्रणाली अपनाउने हो र अभिभावकले पनि परीक्षामा आएको अंकलाई हेरेर मात्रै मूल्यांकन गर्ने हो भने यो नै ठूलो चुनौती हो। कतिपय अभिभावकको चाहना विद्यार्थी परीक्षामा पास होस् भन्ने मात्रै हुन्छ। पास भएर विदेश गए केही गरिहाल्छ भन्ने हुन्छ तर सिकेको पनि हुनुप¥यो नि। परिवार, समाज, छरछिमेकमा योगदान पनि दिने र आफू पनि भावनात्मक रूपमा नियन्त्रित भएर सपना पूरा गर्ने किसिमको बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। सिक्न प¥यो नि त्यसका लागि धेरै मेहनत गर्नुप¥यो। सिकाइसँगै अनुभव लिएर जानुपर्ने हो। त्यसका लागि सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो सिकाइमा केन्द्रित हुनुको साटो बुझ्दाबुझ्दै पनि समाजले बुझिराखेको छ, फेरि पनि त्यही ६ वटा विषयका यो च्याप्टर सकिएन। किन ‘ए’ प्लस आएन? त्यसलाई नै समातेर बस्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही लाग्छ।
हामी समाजमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौं। हाम्रो जिम्मेवारी हामीकहाँ आएका विद्यार्थीलाई नीतिगत चुनौतीका बाबजुद पनि गर्न त ठाउँ छ नि। ८, १० र १२ मा बोर्ड परीक्षा हुन्छ। त्यसबाहेक हामीलाई धेरै स्वतन्त्रता पनि छ। त्यसकारण नीतिलाई लिएर म सरकारसँग गुनासो गर्न चाहन्न। हामीले कति गर्न सक्यौं त्यो नै चुनौती हो।
विद्यार्थीको योग्यता र क्षमता बुझ्नुपर्छ
हामी पनि आईबी प्रणालीमा काम गछौं। आईबीकै पाठ्यक्रम र मार्ग निर्देशनमा काम गर्छौं। हामी पनि यसमै विश्वास गर्छौं। हामी वास्तविक शिक्षण सिकाइमा विश्वास गर्छौं। सरकारले ल्याएको कक्षा प्रवेश परीक्षाविरुद्धको नीतिलाई हामी स्वागत गर्दछौं। किनभने हामीले बच्चाको स्तर कुन आधारमा मूल्यांकन गर्छौं भन्ने कुरा हो। २० मिनेटको टेस्ट लिएर त्यो स्तरलाई मूल्यांकन गर्न सक्छौं त? घोकेर पास हुँदासम्म त्यो विद्यार्थीलाई पढाइप्रतिको इच्छा नै हराइसकेको हुन्छ। बच्चा, स्कुल र अभिभावकको द्वन्द्व नै हुने गर्छ।
हामीले विज्ञान, गणित, इङ्लिस, सामाजिक भनेर छुट्याइदिएका छैनौं। अवधारणा दिन्छौं त्यसमा सबै कुरा भिजेर सिक्नु। जसलाई जुनमा इच्छा हुन्छ त्यही बढी बुझ्नु र त्यसलाई नै विषय बनाउने। सबै छुट्टाछुट्टै होइन एउटै अवधारणा हो है भन्ने कुरा जबसम्म हाम्रो नीति निर्माणमा आउँदैन छोाछोरीलाई तनाव हुन्छ नै।
जुनसुकै काममा पनि चुनौती छ। हाम्रो जमानामा पढेको कुरा बिर्सेर फेरि पुनः सिक्न सक्छौ ं। नयाँ कुरामा अनुकुल हुन सक्छौं भन्नेमा नि जान्छ। छोराछोरी र अभिभावकको लक्ष्य निर्धारण हुनुप¥यो। मेरा छोराछोरीमा मलाई के चाहिएको हो भन्ने उत्तर गर्न सक्ने हुनुपर्यो। किनभने अहिलेको अवस्थामा एक सन्तानमाथि अभिभावकले सबै पक्षमा राम्रो होस् भन्ने ध्यान दिँदै गर्दा त्यो सन्तान कति सक्षम छ भन्ने कुरा हुन्छ। कतिसम्म मैले मार्ग निर्देशन र सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छु भन्ने विद्यालयले बुझ्यो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ।
प्रस्तुतीः पुष्प भट्ट
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७९ ०३:३८ मंगलबार