कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन पहिलो सातादेखि नै विद्यालयको पठनपाठन सुरु भएको छ। तर विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले पुस २९ गते कक्षा १ देखि ५ सम्मको विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरे पनि किताब कसले छाप्नेबारे अझै कुनै निर्णय भएको छैन।
यसले फागुन एक गतेदेखि सुरु हुने हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीले पुस्तकविना स्कुल जानुपर्ने अवस्था आएको मंगलबार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा बसेको पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा समीति सदस्य सुप्रभात भण्डारीले जोडदार रूपमा उठाए। त्यसपछि केन्द्रका महानिर्देशक तथा समीति संयोजक चुडामणि पौडेलले बैठकबाटै तत्काल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुन्ठ अर्याललाई फोन गरी सोध्दा गर्दा निजी प्रकाशनहरू किताब छाप्न अझै सूचीकृत नभएको थाह पाए। उनले त्यसपछि महानिर्देशक पौडेलले सूचीकृत गर्ने काम छिटो सकाउन अनुरोध गरेका थिए।
सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय नगर्दा बर्सेनि बालबालिकाको हातमा किताब नपुग्ने गरेको प्रष्ट भएको छ भने अर्कातर्फ संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयको कमजोरीको कारण पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक नपाएको देखिन्छ। गत वर्ष पनि कर्णालीका बालबालिका किताब वेगरै शैक्षिक सत्र पुरा गरेका थिए।
‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले कक्षा १–५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी यसपटक निजीलाई दिनुभयो तर निजीले कहिले किताब छाप्ने टुंगो आजसम्म सरकारले निर्णय नै गरेको छैन,’ अध्यक्ष भण्डारीले किताबको बेथिति बताए, ‘सरकारको योजना कमजोर भयो। यसले सधंै विद्यार्थीको हातमा किताब नपुग्ने कृतिम समस्या बनाइयो। ’
सरकारले विद्यालय शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउन र गुणस्तर कायम गर्न निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। तर सरकारकै नीति र कार्ययोजना कमजोरका कारण बालबालिकाले सधैं किताब समयमा नपाउने अवस्था छ।
यस पटक कक्षा १ देखि १० सम कुल २ करोड ५३ लाख थान किताब छाप्नु पर्छ। यसपटक जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० सम्म एक करोड ५० लाख थान किताब छाप्ने अधिकार पाएको छ। जसमध्ये हालसम्म ७५ लाख थान किताब छापिसकेको जनक शिक्षाका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झाले समीतिलाई जानकारी गराएका थिए।
‘मंगलबारसम्म जनकले ७५ लाख थान किताब छापिसकेको छ भने १० लाख थान किताब छपाइको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘यसपटक जनकको काम खोसेर निजीलाई दिइयो। जनकले कक्षा ४ देखि १० को किताब छाप्ने तयारी गरी कागज खरिद गरेको थियो। कागज पर्याप्त छ। चैत १५ गतेभित्र कक्षा ६ देखि १० सम्मका सबै किताब छापिसकेर विद्यालयमा पुग्छ।’
उता निजी प्रकाशन गृहहरू भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अझैसम्म पनि आफूहरूलाई सूचीकृत नै नगरेकाले किताब कहिलेदेखि छाप्ने भन्ने नै अन्योल बनेको बताएका छन्। निजी प्रकाशनका प्रतिनिधि दिपक भण्डारीका अनुसार पाठ्यक्रममा निजी प्रकाशनले सूचीकृत हुन आवेदन दिएको भए पनि टुंगो लागेको छैन। ‘हामीलाई फागुनसम्म समयमै सूचीकृत नगरेकै कारण कार्णलीमा किताब पुगेन। हामी किताब छाप्न सबै तयारी गरेका छौं। कक्षा ५ को पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामी निजी प्रकाशन गृहलाई पाठ्यक्रमले प्रिन्टिङको तयारी कपी दिएको छैन। कसरी छाप्ने ? कक्षा १ देखि ५ सम्मको कुल २५ लाख ९१ हजार ३ सय ९३ विद्यार्थीका लागि १ करोड १८ लाख ४९ हजार ३ सय ६९ थान किताब छाप्नु पर्छ। ’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले समीतिले पाठ्यक्रमलाई ताकेता गरी पाठ्यपुस्तको छपाईबारे छिटो निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ भने निजीलाई पनि समयमै पुस्तक छपाई र विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन निर्देशन समेत दिएको छ।‘वास्तवमा केन्द्र सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले देशभरि शैक्षिक सत्रमा एकरूपता कायम गर्न वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। तर कर्णाली प्रदेशले मानेन र फागुनदेखि सुरु गरेको देखियो,’ महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने ‘यसपटक पनि कर्णालीमा शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थीको हातमा किताब पुगेन भने कक्षा १ देखि ५ सम्मको छपाइको निर्णय हुन ढिलाइ भएका कारण पनि चुनौती थपिएको छ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बैकुन्ठ अर्यालले निजी प्रकाशनहरूको किताब छपाइका लागि सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया टुंगो लगाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘एक साताभित्र निजी प्रकाशन सूचीकृत गर्ने काम टुंगो लाग्छ,’ कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने, ‘छपाइका लागि नाम सूचीकृत भएपछि मात्र प्रिन्टिङ कपी उपलब्ध हुन्छ। त्यसअघि कसैलाई पनि दिन मिल्दैन।’
कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका पुस्तक व्यवसायी महासंघ सुर्खेत जिल्ला सदस्य महेश अधिकारीका अनुसार यस प्रदेशको हिमाली जिल्लाका विद्यालयले फागुन पहिलो सातादेखि विद्यालय सञ्चालन गरे पनि बालबालिका खाली हात विद्यालयका पुग्ने गरेका छन्। ‘गत वर्ष पनि यो क्षेत्रका बालबालिकाले किताबविना शैक्षिक सत्र पूरा गरे भने योपटक त कक्षा १–५ को छपाइको अझै टुंगो लागेको छैन। यस्तो अवस्थामा कर्णालीमा कहिले किताब पुग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो क्षेत्रलाई कुल ४५ हजार सेट किताब आवश्यक पर्छ। जनकले कक्षा ९ र १० को केही किताब पु¥याएको छ तर सानो कक्षाको एउटै किताब आएकोे छैन।’
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७९ ०१:२४ बुधबार