शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) जारी गर्ने सवालमा अब विद्यार्थीले सही कागजात अनलाइनमा अपलोड गरे आफ्नो एनओसी आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउनका निमित्त वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९ जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
शाखाका प्रमुख वासुदेव वस्तीले निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखामा पेस गरिसकेको जनाए। उनका अनुसार निर्देशिका जारी भए अब विद्यार्थीले एनओसी लिन मन्त्रालय धाइराख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुने छ। एनओसी शाखा पूर्णरूपमा अनलाइनमा आधारित गर्न मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्न लागेको उनको ठहर छ।
उनले राणाकालीन समयमा नेपालभित्रकै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान इजाजत पत्रको व्यवस्था भएजस्तै छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले पहिलोपटक विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अनिवार्य एनओसी लिने व्यवस्था गरेको बताउँदै यस वर्षदेखि विद्यार्थीले पनि आफ्नो एनओसी आफैं प्रिन्ट गरी लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था हुने जनाए।
‘निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार आवेदकले सही कागजात पेस गरेनगरेको भेरिफिकेसन पनि सफ्टवेयरले नै गर्छ। त्यसपछि कागजात सही भएको प्रमाणीकरण भएपछि आवेदकले आफ्नो एनओसी आफ्नो स्थानमै प्रिन्ट गरेर निकाल्न सक्छन्’, प्रमुख वस्तीले नागरिकसँग भने, ‘हाल मन्त्रालयको एनओसी शाखामा दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा एनओसी जारी भइरहेको छ। चाप थेगिनसक्नु छ।’ उनले थपे, ‘हामी कार्यालयमा बिहान समयअगावै आउने र अबेरसम्म काम गर्ने दैनिकी बनिसकेको छ।
यति मात्र होइन, एनओसीलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकाले उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। यो समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राहदानी विभाग, राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रहने छन्।’ उनले यो समितिले कुन देशमा विद्यार्थीलाई एनओसी दिने, कुन देशमा नदिने तथा कुन विषयका लागि एनओसी दिनेलगायतका विषयवस्तुमा मन्त्रालयलाई उचित परामर्श दिने र सोही परामर्शका आधारमा एनओसी जारी हुने व्यवस्था हुने निर्देशिकाले समेटेको छ।
मन्त्रालयले एनओसीलाई अटोनोमसका रूपमा स्थापित गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सफ्टवेयर लिंक तथा तथ्यांक संकलन कार्यसमेत अघि बढाइसकेको उनले बताए। ‘छात्रवृत्ति ऐन २०२१ ले पहिलोपटक आधिकारिक रूपमा विदेश अध्ययनका लागि एनओसी अनिवार्य गरेको ५८ वर्षपछि विद्यार्थीले एनओसी आफ्नो स्थानबाटै प्रिन्ट गरी लिने नयाँ व्यवस्था हुँदै छ’, उनले भने ‘यसका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय, परिचयपत्र, राहदानी विभाग, मेडिकल काउन्सिल, भेटरीनरी काउन्सिल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका समकक्षता शाखालगायतबाट तथ्यांक लिने र यी संस्थाको सफ्टवेयरलाई शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी सफ्टवेयरसँग इन्कर्पोरेट गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ।’ उनले थपे, ‘छिटै निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनतर्फ मन्त्रालय लागेको छ।’
हाल मन्त्रालयले सफ्टवेयरमा सुधार गरी नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा विगतदेखिको आवेदकको सम्पूर्ण प्रोफाइल डिस्प्ले हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ। यसले फरक मोबाइल नम्बर र नयाँ इमेल ठेगाना राखी पुनः एनओसीका लागि आवेदन दिएर नयाँ एनओसी लिने र पहिलेको सम्पूर्ण विवरण लुकाएर सटही गरेको विदेशी मुद्रा फिर्ता नहुँदै आफ्नो आवश्यकताअनुसार पटकपटक एनओसी लिने विकृति अन्त्य गरिएको उनको ठहर छ।
‘यति मात्र होइन, एउटा तहको शैक्षिक तह पूरा नहुँदै आफ्नो शैक्षिक संस्था वा विभिन्न देशका फरकफरक शैक्षिक संस्थाका लागि एकैचोटि एनओसी लिई वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा लिँदा वैदेशिक मुद्रा अपचलन हुने विकृति पूर्ण रूपमा रोक्न अंकुश लगाएको छ’, उनले भने, ‘एकपटक एनओसी दिँदा अपलोड नगरिएको अफर लेटरका आधारमा आवेदन रुजु सम्पन्न भई राजस्व भुक्तानी भएपछि एनओसी लिई अफर लेटरको म्याद सकिएपछि सोही प्रोफाइलमा अर्को अफर लेटर अपलोड गरी पहिलेको भुक्तानीबाट एनओसी लिने कार्यलाई निषेध गरिएको छ।’
एनओसी प्रमुख वस्तीका अनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तभित्र अर्थात् ६ महिनाभित्र कुल एनओसी लिने विद्यार्थी संख्या ४५ हजार ९ सय १२ रहेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी जारी भएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि कुल १५ हजार एक सय ३ ले एनओसी लिएका छन् भने दोस्रोमा क्यानाडा छ। नयाँ गन्तव्य बन्दै गएको क्यानाडाका लागि कुल ८ हजार एक सय ३५ ले एनओसी लिएका छन् भने अन्य देश जापानका लागि ६ हजार ६ सय २५, बेलायतका लागि ५ हजार ५ सय ३३ र अमेरिकाका लागि एक हजार ८ सय ६० ले एनओसी लिएका छन्। गत वर्ष एक लाख २२ हजार विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाँदा ७० अर्ब रकम बाहिरिएको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७९ ०१:४३ मंगलबार