त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा अयोगको अध्यक्ष पद रिक्त भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि अझै नियुक्ति हुन सकेको छैन। जिम्मेवार निकायको लापारवाहीले गर्दा बिश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलो लथालिङ बनेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै पुर्व समितिहरु पनि खारेजी हुने प्रणालीले गर्दा समितिले अगाडी बढाइ सकेको कामहरु पनि पुरा गर्न चुनौति थपिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा दलगत भागबन्डा रोक्न त्रिवि इतिहासमै पहिलोपटक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहिलो पटक आवेदन माग गरेको थियो।
पुर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको हैसियतले विश्वविद्यालयलाई पुर्ण रुपमा प्राज्ञिक थलो बनाउन र विश्वविद्यालयहरुमा बढ्दै गएको राजनिति हस्तक्षेप मुक्त गर्न त्रिविको ६३ वर्षको इतिहासमै पहिलो पटक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदको नियुक्तिको लागि खुला आवेदन माग गरेका थिए। भने सोहि सँगै राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिको लागि पनि आवेदन माग गरिएको थियो।
देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छनोट समितिको बैठक बसी कार्यविधि बनाएर त्रिविको ६३ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि खुला आवेदन माग गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरी यही आधारमा आवेदन माग गरिएको समिति सदस्य एवं सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुुलपति प्राडा अम्बराज जोशीले बताए।
उनका अनुसार ३८ जनाको आवेदन आएको थियो। तर समितिको पुनःबैठक बस्न नसकेको कारण त्यसको टुँगो लगाउन नसकिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘३८ जनाको आवेदन आयो। समितिले बैठक बसी टुँगो लाउनु पथ्र्यो तर त्यसो गरिएन ,’ सदस्य जोशीले नागरिकसँग विस्तृत सुनाए ‘तत्कालिन शिक्षा मन्त्री पौडेल सर युरोप तिर लाग्नु भयो। फर्केर आउनु भयो। मिटिङ बसेन। समय हामीसँग प्रस्सत थियो। समयमा बैठक बसी गर्न चाहेको भए नियुक्ति भइसक्थ्यो। तर भएन दुःखको कुरा हो।’ उनले थपे‘पछि सबै संविधान सभाको चुनाव तिर लागे विश्वविद्यालय लथालिङनै रहयो।’ प्राडा जोशीका अनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोग विश्वविद्यालयको महत्पुर्ण निकाय हो। शिक्षक नियुक्ति, बढुवा लगाएतका काम आयोगले निरन्तर गरिरहनु पर्छ। ‘अध्यक्ष पदनै लामो समयसम्म रिक्त हुँदा समग्र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयननै अवरुद्ध हुन्छ,’ जोशीले अवगत गराए ‘नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष छिटो भन्दा छिटो नियुक्ति गरि शैक्षिक वातावरण सहज बनाउनु पर्छ।’
समितिका अर्का सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेका अनुसार ३८ प्राध्यापकले स्पष्ट कार्ययोजना सहित आवेदन बुझाएका छन्। आयोगको अध्यक्ष पदको तीनबर्से कार्यअवधि सकिए लगत्तै छनोट समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी मापदण्ड सहितका आधारमा आवेदन माग गरेको थियो। ‘ समितिले एक साताभित्र योग्य उम्मेदवारको सूची कुलपतिलाई बुझाउनु पर्ने समय अवधि थियो,’ डा. वाग्लेले भने ‘बिगतमा त्रिवि ऐनअनुसार आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छनोट समितिले तीन जनाको नाम विश्वविद्यालयको कुलपतिलाई बुझाउनु पर्ने नियम थियो। तर पुर्व सरकारले शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने सोचका साथ आवेदन माग गरेको थियो।’ उनले थपे‘पुर्व सरकार परिवर्तन साथै हाम्रो जिम्मेवारी पनि हट्यो। अब नयाँ शिक्षा मन्त्रीले समितिलाई के गर्नु हुन्छ थाहा भएन।’ यति मात्र होइन डा वाग्ले राजर्षि जनक विश्वविद्यालय उपकुलपति छनौट समितिका पनि संयोजक थिए। उनले समितिले आवेदन माग गरि मापदन्ड पुगेका तीन उपकुलपति उम्मेदवारको नाम शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको भए पनि त्यसको समेत टुँगो नलाग्दा दिक्क मानेका छन्।
‘आवेदन माग गरि उपकुलपति र विभिन्न निकायको अध्यक्ष नियुक्तिले राजनीतिक हस्तक्षेप कम गरी विश्वविद्यालयलाई निर्बाध रूपमा चलाउन सक्ने वातावरण तयार गर्छ’, डा वाग्लेले भने , ‘आयोग विश्वविद्यालयको मुटु हो। यसमा सही र योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ। यो खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सम्भव हुन्छ। उपकुलपतिको लागि हामीले शैक्षिक योग्यता, अनुभवको आधामा छनौट गरि अन्तरवार्ता लिएर तीन नाम मन्त्रालयमा बुझाएका थियौं।’
त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षकोलागि सय पूर्णांकको मापदण्डमा शैक्षिक योग्यता र पदीय दायित्व, प्रशासनिक दक्षता र कार्य अनुभव, तालिम, कृति, लेख–रचना प्रकाशन, प्रशंसा, पदक र पुरस्कार आधार तोकिएका छन्। यसैगरी अध्यक्ष हुन योग्य उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह र सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने मापदन्ड बनाइएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार सरकार परिवर्तन साथै पुर्व बनाइएका सबै समितिहरु खारेजी हुने र त्यस समितिले गरेको कामपनि शुन्य हुने छ।
‘सरकार परिवर्तन भएसँगै समिति संयोजक र सदस्यहरुले राजीनामा दिइसके। समितिनै खारेजी जस्तै भयो,’ मन्त्रालयका उच्च स्रोतले भन्यो ‘अब मन्त्रालय पुःन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने तयारीमा छ।’ ती पदाधिकारीले नागरिकसँग भने ‘उपकुलपति र सेवा आयोगका अध्यक्षकोलागि परेका आवेदनहरु सबै थन्किएका छन्। ’
नवनियुक्ति शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले आफु भर्खरै मन्त्रालय सम्हालेकोले सबै विषयबस्तुबारे ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको जनाए। ‘त्रिविको सेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थाहा छ।विगतमा गठन भएका समितिहरुले बुझाएका र गरेका काम कारावहीबारे बुझ्ने काम गरिरहेको छु,’ मन्त्री खनालले नागरिकसँग भने ‘निति नियम संगत भए गरेका कामहरुलाई निति नियममा आधारित भएर काम अगाडि बढाउने छु।’ उनले प्रतिबद्धता जनाए ‘विश्वविद्यालयका रिक्त पदहरुमा नियम तथा कानूनसंगत रुपमा छिटै नियुक्तिीहरु हुन्छन्।’
त्रिविका प्रा.डा. टंकप्रसाद धमलाले समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरेर कम्तीमा योग्य उम्मेदवार प्राध्यापकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मौका दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। साथै उनले समितिले आवेदन माग गरेअनुसार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धाबाटै योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने आग्रह पनि गरे।
‘विश्वविद्यालयभित्र दलगत’ भागबन्डामा हुने पदाधिकारी नियुक्तिकै कारण विश्वविद्यालय धराशायी बन्दै गएको छ’, प्रा.डा. धमलाले नागरिकसँग भने, ‘छनोट समितिले त्रिवि स्थापनाको ६३ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक खुला आवेदन माग गरेको छ। यसले अब विश्वविद्यालयमा सही र योग्य व्यक्ति छनोट हुने विश्वास लिन सकिन्छ।’
प्रकाशित: १० माघ २०७९ ०६:१० मंगलबार