विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहमा हाल २४ हजार ३ सय ८४ शिक्षक अपुग रहेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विद्यालय तहमा मावि तहमा विषयगत शिक्षक अपुग हुनु र अन्य तहमा दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नुले सरकारी शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा विसं २०७८ चैत १५ गते बसेको समितिको ४९औं बैठकले विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधानको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिले पुसको पहिलो साता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न र शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्न विद्यालय तहको अपुग शिक्षकलाई तत्काल दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले देशभरि कुल ९ हजार ४ सय ४७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा हाल १९ हजार ५ सय १७ शिक्षक कार्यरत रहेको तर विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा माध्यमिक तहमा कुल ४३ हजार १२ शिक्षक आवश्यक रहेको तथ्य उजागर गरेको छ।
यस हिसाबले पनि २४ हजार ३ सय ८४ शिक्षक अपुग रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यति मात्र होइन माध्यमिक विद्यालय मध्ये ७१ वटा विद्यालयमा मात्र विज्ञान, गणित र अंग्रेजी गरि तिनै विषयको शिक्षक दरबन्दी रहेको देखाएको छ भने सोही तहको १ सय दुई विद्यालयमा भने गणित र अंग्रेजी विषयको शिक्षक कार्यरत छन् भने १ सय ४ मावि तहको विद्यालयमा मात्र विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक कार्यरत रहेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने समिति सदस्य एवं अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात मण्डारीले बताए।
‘सरकारले प्रारम्भिक बालविकासका सहयोगी कार्यकर्तालाई र सार्वजनिक विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीलाई दिइआएको पारिश्रमिकमा पुनरवलोकन गरिनुपर्छ,’ समिति सदस्य भण्डारीले भने, ‘कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएको माविमा दरबन्दीमा शिक्षको व्यवस्था हुनुपर्छ।
बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने तोकिएको न्यूनतम विद्यार्थी भएको सार्वजनिक विद्यालयमा अलग्गै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।’ उनले थपे, ‘स्थानीय तहमा विद्यालय सुपरीवेक्षक र प्रशिक्षक वा विषयविज्ञको व्यवस्था गरी विद्यालय विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षकलाई दिइने पेसागत सहयोगलाई कायमै गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं।’
अभिभवाकबाट विद्यालयले लिने सहयोगको सम्बन्धमा गुनासाहरूको विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदनले औचित्य र पारदर्शिताका आधारमा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सहायता लिन सक्ने सुझाएको छ।
‘सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिने गुनासाको सवालमा कानुनी विवादको विषयसमेत बनिरहेको अवस्थामा औचित्य र पारदर्शिताको आधारमा सथानीय तहले स्वीकृति दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘स्वीकृति दिएको परिधिभित्र रही सहायता प्रयोग गर्न विद्यालय शिक्षामा अभिभावक सहयोग, सहायता प्राप्ति र परिचालन तथा सहकार्य वृद्धि ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयनमा लयाउने। पूर्ण रूपमा शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने शैक्षिक बजेट अगामी वर्षदेखि २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ।’
विद्यालय स्रोत साधानको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनले अब विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुँदा कक्षा १ कै रजिष्ट्रेसन नम्बर विद्यालयको अन्तिम तहसम्म कायम गरिनुपर्ने सुझाएको छ।
अहिले कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थीले कक्षा ९ र ११ मा गरी दुईपटक रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विद्यालय शिक्षा १२ सम्म कायम भएपछि दुई पटक अनावश्यक रूपमा रजिष्ट्रेसन गरिँदा विद्यार्थीमा आर्थिक भार थपिने देखियो,’ सदस्य भण्डारीले भने, ‘त्यही भएर अबको समयमा कक्षा एकमा भर्ना भएको विद्यार्थीको रोल नम्बर नै कक्षा ९ र ११ मा रजिष्ट्रेसन कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।’
समिति संयोजक पुष्परमण वाग्लेले समिति संयोजक भएको हैसियत पुस १ गते समितिले राजिष्ट्रय योजना आयोगका उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेका उपाध्यक्ष डा. दिलबहादुर गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। अब उक्त प्रतिवेदन केही दिनमा समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई डा. गुरुङले बुझाउने उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ७ पुस २०७९ ०१:१८ बिहीबार