संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाई भईरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाई भईरहेको बताएका हुन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्य/ कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौति र अवसर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भईरहेको उल्लेख गरे।
मेयर चलाउने भने, ‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नु प¥यो। त्यसको लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनु प¥यो। संघीय सरकारले पनि वित्तिय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ। बजेटको भोलुम कम हुँदा समस्या छ। मेरो क्षेत्रमा त ६३ वटा आधारभूत विद्यालयहरु छन। विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन्। पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ। विद्यालयको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुको तलव १५ हजार बनाउने भन्यो। उनीहरुलाई काम अनुसार पारिश्रमिक दिएको छैन राज्यले। राज्यले स्थानीय तहलाई १५ हजार पु¥याएर देउ भनेको छ। तर बजेट हस्तान्तरण गर्दा सरकारले थोरै र सीमित मात्रामा ग¥यो। त्यसकारण दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरी थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु छन। तर, कार्यविधि बनाएर, योजना बनाएर केही कामहरु गरिएको छ। ’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कोषाध्यक्ष भट्टले भने, ‘स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना कार्यक्रम बनाइयो। भूगोल र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर हामीले उनीहरुलाई नियुक्त ग¥यौं। संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा स्थानीय तहले शिक्षाका लागि बजेट बढाएको छ। शिक्षाका लागि झण्डै २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेटको आवश्यक्ता छ। बजेट दिएर मात्रै भएन। अव विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा भए/नभएको अनुगमन पनि हुनुप¥यो। ’
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको दावी गरे। तर त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्विकार गरे। उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिँस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरुमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
उनले भने, ‘हाल विद्यमान योजनाहरुले नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। तीन वटै तहले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने सो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। तर, स्रोत र साधनको भने कमी नै देखिन्छ। शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट करिव ७५ प्रतिशत शिक्षकहरुको तलवमात्रै खर्च हुने गरेको छ। अन्य क्रियाकलापका लागि बजेटको कमी नै छ । ’
उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए। उनले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने बताए।
प्रकाशित: १ पुस २०७९ ११:०२ शुक्रबार