जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि यसअघिका सबै आन्दोलनको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो। मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा मुलुक रहेको छ। यस बेलामा फेरि मुलुकको अविकासको कारणका रूपमा शासकीय स्वरूपलाई कारक मान्दै केही दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन्।
मुलुकमा रहेको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्दै कार्यकारी राष्ट्रपति भएको शासन व्यवस्थातर्फ लाग्न उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत् आग्रह गरेका छन्। यसमा सबैभन्दा अगाडि नेकपा (माओवादी केन्द्र) छ। निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि शनिबार कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अभिमत पनि सँगै आएको छ। यसमा पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपको लक्ष्य राखेर यसपटकको निर्वाचनमा भाग लिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। राप्रपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद्को माग अगाडि सारेको छ।
त्यसैगरी प्रदेश खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तहलाई मात्र बलियो बनाउनुपर्ने राप्रपाको राय छ। रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्नेलगायतका अवधारणा अगाडि राखेर निर्वाचनमा होमिएको छ। शासकीय स्वरूपका बारेमा अहिले विभिन्न दलका आफ्ना चाहना हुन सक्छन्। निर्वाचनमा यस्तो चाहना प्रतिबिम्बित हुनु स्वाभाविक हो। संविधान निर्माण गर्दा गम्भीररूपमा उठेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चाहना स्वीकार भएन।
त्यही भएर संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामै मुलुक अगाडि बढेको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रावधान हाम्रोजस्तो मुलुकमा किन भर लाग्दो हुँदैन भन्ने पक्ष र विपक्षमा लामो छलफल भएको पनि हो। नेपालले २०१५ सालदेखि नै संसदीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको छ। बीचमा पञ्चायतका ३० वर्षबाहेक अन्य वर्षमा पनि संसदीय अभ्यास गरिएको छ। संसदीय अभ्यासमै नेपालले आफूलाई सहज महसुस गरेको पनि छ।
हाम्रोजस्तो समाज र अझै लोकतन्त्रका संस्थाको बलियो उपस्थिति नभएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको सिधै तावाबाट भुंग्रोमा जाने स्थितिको निर्माण गर्नु हो।
यसको अर्थ अरू किसिमका शासन व्यवस्थामा जानै हुँदैन भन्ने होइन। मुख्य कुरा शासन व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरिरहने हो वा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो? राजनीतिक व्यवस्था भनेको साधन मात्र हो, साध्य होइन। मुलुकमा जतिसुकै आधुनिक भनिएका व्यवस्था वा साधन ल्याएको भए पनि त्यसले दिने परिणाम अर्थात् साध्य प्राप्त हुन सकेको छैन। कैयन् मुलुकमा एकपटक राजनीतिक परिवर्तन भई संविधान लागु भएपछि त्यसैलाई अभ्यासले सफल बनाएका उदाहरण छन्। संविधान नै नभएको मुलुक बेलायतले आफ्नै अभ्यासबाट यसलाई सफल बनाएको छ। त्यही अभ्यासले आज एक दक्षिण एसियाली मूलका नेता ऋषि सुनकलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन सफल भएको छ।
अतः राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले मात्र कुनै पनि मुलुकमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई राम्ररी चलाउन सकेको भए अहिले मुलुकको अवस्था फेरिइसक्थ्यो। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि देखिएको आर्थिक वृद्धि फेरि देखिएन। मुलुक हिंसाहत्याको राजनीतिमा १० वर्ष बिताउन अभिशप्त भयो।
त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौता र त्यसैअनुसार बनेको संविधानले मुलुकको भाग्य र भविष्य बदल्ने परिकल्पना पनि फेरि निराशामा परिवर्तन हुँदै छ। अब राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न फेरि व्यवस्था परिवर्तनका कुरा गर्न थालेका छन्। परिवर्तनले त्यतिबेला मात्र मूर्तरूप लिन्छ, जतिबेला त्यसलाई अभ्यासबाट सफल बनाउने कोसिस हुन्छ।
२०७२ सालको संविधानलाई फेरि काम नलाग्ने ठहर गर्दै नयाँ व्यवस्थाका निम्ति कुरा गर्नु भनेको आम नागरिकलाई झुक्याउन खोज्नु मात्र हो। हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै रूपमा अरूमाथि दोष थोपरेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो साबित गर्दै आएका हुन्। कहिले राणालाई गाली गरेर र कहिले पञ्चायतको दुर्गुणको बखान गरेर समय सिद्धियो। प्रजातन्त्र आएपछि राजा बाधक देखिएको ठानियो। राजा पनि यो मुलुकबाट हटेको १६ वर्ष भइसकेको छ।
यी बितेका वर्षमा राजनीतिक दलले दोष लगाउने ठाउँ कतै छैन। दोष दिनुपर्ने वा लिनुपर्नेहरू दलभित्रै छन्। उनैले अहिलेको अधोगति र अविकासको जिम्मा लिनुपर्छ। फेरि पनि संविधानका प्रावधानले गर्दा विकास भएन भन्ने लागेको छ भने यो त ‘नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेजस्तो स्थिति हो। राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील हुन सक्ने तर त्यसलाई आम नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न अक्षम व्यक्तिहरूले यसको नेतृत्व गरेको ठम्याइँ आमरूपमा भइरहेको छ।
त्यसैले अब नेपालका सबै समस्याको समाधान प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्नु भनेको एक व्यक्तिको तानाशाही आवश्यक हुन्छ भन्ने हो। संसद्प्रति जवाफदेही हुँदै काम गर्न कुनै प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको शासन व्यवस्थाले रोकेको छैन। तर, संसद्लगायत लोकतन्त्रका सबै संस्थालाई काम गर्न अक्षम तुल्याउँदै अगाडि बढेका शीर्ष नेताहरूले अब एक मात्र विकल्प आफू सर्वेसर्वा भएर मात्र विकास हुन्छ भन्ने ठान्नुको कुनै तुक छैन।
अझ हाम्रोजस्तो समाज र अझै लोकतन्त्रका संस्थाको बलियो उपस्थिति नभएको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको सिधै तावाबाट भुंग्रोमा जाने स्थिति हो। अहिले भइरहेकै व्यवस्थालाई राम्ररी अगाडि बढाएर यसका कमजोरी भए सुधार गर्दै जान सकिन्छ। तर, संविधान जारी भएको सात वर्ष नपुग्दै फेरि यसलाई फेर्नुपर्ने तर्क हुन्छ भने बुझ्नुपर्छ– यहाँ यस्तै तर्क गरेर समय व्यतीत गरिन्छ, काम गरिँदैन।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७९ ००:५१ सोमबार