निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग गरी विजय वा पराजय गराउने खेल सुरु भएको केही वर्ष भइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन वा संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। हामीकहाँ यसको प्रभाव निकै बढेको रहेछ भन्ने महसुस गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट भित्रभित्रै गरिने अभियानबाट निर्वाचन परिणाम फरक पार्न सकिन्छ। अझ सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने भ्रामक र झुटा जानकारीले आम मतदातालाई दिग्भ्रमित गर्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनका बेला आम मतदातालाई निर्णय गर्न सघाउने किसिमका सामग्रीको प्रसार आवश्यक हुन्छ।
अन्यथा, झुटा विवरणकै आधारमा कैयनले निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस किसिमको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास हामीले पक्कै गर्न चाहेको होइन। मूलधारका सञ्चार माध्यम हुन् वा सामाजिक सञ्जाल, तिनको सही प्रयोगबाट मात्र यथार्थ प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ। यतिबेला मुलुकमा ‘नो नट अगेन’ नामक अभियान सामाजिक सञ्जालमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तो अभियानविरुद्ध निर्वाचन आयोगले चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेपछि आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमारेखा मिच्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। यसको जवाफमा आयोगले फेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र झुटा तथा भ्रामक जानकारी सार्वजनिक गर्ने कार्य एकै नभएको भन्ने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। यस अर्थमा पनि आयोगले यस किसिमका अभियान सामाजिक सञ्जालबाट चलाउने विषयमा कडाइ गर्ने देखिएको छ।
हिजो र आजको सञ्चार भूस्थिति फेरिएको छ। हिजो मूलधारका माध्यमलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, यस्ता माध्यमले आफै स्वनियन्त्रणका उपाय अपनाएका हुन्छन्। तर, सामाजिक सञ्जालको विकास र विस्तारको अहिलेको उच्चतम अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति आज आफै अन्तर्वस्तु उत्पादक र प्रसारक समेत भएका छन्। उच्च प्रविधि र सिप प्रयोग गरी ‘डिप फेक’ अर्थात् मानिसले थाहै नपाउने गरी झुटा सामग्री प्रसार गर्न सकिने अवस्था आइसकेको छ। मानिसको बोली र अनुहार पनि उस्तै बनाएर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी जस्ताको तस्तै सामग्री बनाएर प्रसार गर्न सक्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा सूचना र सञ्चारका आम उपभोक्ताले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। आएका सामग्रीलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गर्ने वातावरण बन्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’ को अवस्था सिर्जना हुन्छ।
अहिले विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध तिनका तस्बिर र कामलाई राखेर फेरि मतदान नगर्न भनी यस्ता अभियान चलेका छन्। स्वाभाविक रूपमा यी नेताहरूप्रति आम नागरिकका गुनासा छन्। त्यसमा पनि निर्वाचनका बेला विगतमा गरेका कामको तुलनात्मक जानकारी सार्वजनिक हुनु र त्यसमा आधारित भएर निर्णय गर्नु आम मतदाताका निम्ति आवश्यक हुन्छ। यसका निम्ति अभियान चलाइरहेका व्यक्तिहरूले लुकेर होइन, बाहिर निस्किएर यस्ता अभियान चलाउनुपर्ने आग्रह यतिबेला भइरहेको छ। आफूले प्रचार तथा प्रसार गर्ने सामग्रीको जिम्मेवारी यस्ता अभियान सञ्चालकले लिनु उचित हुन्छ। त्यसो भयो भने सामग्रीको सत्यतामा विश्वास गर्ने आधार बन्छ। त्यसले आम मतदातामा विश्वसनीयता पनि बढ्छ। अन्यथा, छद्म रूपमा गरिने नकारात्मक प्रचारले भने आम मतदातालाई यथार्थ जानकारी गराउन सक्दैन। यसले निर्वाचनका बेला सबैलाई बराबरी प्रतिस्पर्धाको अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबै व्यक्तिका गुण र दोषका बारेमा चर्चा गर्न भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आम नागरिकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ गलत र भ्रमपूर्ण सामग्रीको प्रसार होइन। त्यसका निम्ति जिम्मेवारी लिने संस्था र व्यक्तिहरू अगाडि आउनु आवश्यक हुन्छ। कुनै खास समूहले यस्तो अभियान चलाइरहेको हो भने त्यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयताका बारेमा पनि आम मतदाता जानकार हुन पाउनुपर्छ। आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘वास्तवमा अन्य देशको अनुभवले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको देखाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रमपूर्ण सूचना सामग्री बीचको अन्तर छुट्याउनु नै अहिलेका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ। भ्रमपूर्ण सामग्री हिजो पत्रपत्रिकाबाट सार्वजनिक हुँदा त्यसले जति व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्थ्यो, आज त्योभन्दा कैयन् गुणा छिटो त्यसको प्रसार हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आज प्रत्येक व्यक्तिका हातमा रहेको मोबाइल यन्त्रकै माध्यमबाट यो सहजै घरघरमा पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सही सामग्री पुर्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले अहिले ठूला सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकसँग सहकार्य समेत गरिरहेको छ। यो स्थितिमा देशभित्रै कसैलाई भोट नदिन अभियान चलाउने वा तिनका बारेमा सामग्री सार्वजनिक गर्ने हो भने खुला रूपमा आउनु आवश्यक हुन्छ। लुकेर प्रहार गर्ने स्थिति हुँदा त्यहाँ सही सामग्री नआउन पनि सक्छ। आफूलाई खुला रूपमा ल्याएर कुनै नेता वा विगतका कामबारे टिप्पणी गर्ने वा अभिव्यक्ति दिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले मात्र वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिपूर्ण बनाउँछ। तर, लुकेर गरिने प्रहारले मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास भने हुन सक्दैन। आफूले दिएका सूचना र जानकारीको जिम्मेवारी लिन भने सम्बन्धित समूहहरू तत्पर हुनुपर्छ। उम्मेदवारमध्ये कोही पनि मन नपर्दा तिनलाई मत नदिने व्यवस्था गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ। उक्त आदेशअनुसार कानुन बनेर कार्यान्वयन हुन पाएको भए स्वाभाविकरूपमा अहिले चलेको ‘नो नट अगेन’ अभियान मतबाटै प्रतिबिम्वित हुन पाउने थियो। साथै उम्मेदवारका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालबाट अभियान पनि चलाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७९ ००:४४ आइतबार