कृषिप्रधान भए पनि किसानका दुःख कहिल्यै नमेटिने मुलुक बनेको छ– नेपाल। किसानले समस्या नभोगेको शायदै कुनै दिन होला। एक साताअघिसम्म घनघोर वर्षात्का कारण बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोगेका किसान पछिल्लो समय धानका बालामा दाना नलाग्ने दुःख झेल्न बाध्य छन्। देशको मध्य भाग चितवनमा अहिले पाक्न लागेको धानका बालामा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको छ। यस्तो समस्या अहिले चितवनमा पत्ता लागे पनि यो मुलुकका अन्य भागमा पनि रहेको हुन सक्छ। चितवनमा अघिल्लो वर्ष पनि गरिमा जातको धानमा बाला लागेको थिएन। चितवनमा २२ हजार ९ सय हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएको छ।  

धान भिœयाउने समयमा बालामा दानै नलागेको थाहा पाएपछि पश्चिम चितवनका किसान पिरोलिएका छन्। यहाँका किसानले राम्रो उत्पादकत्व दिने भन्दै यो वर्ष सावा मन्सुली जातको धान लगाएका थिए। विडम्बना, २० प्रतिशत धानको बालामा दाना लागेन। विशेषगरी पश्चिम चितवनका पटिहानी, मंगलपुर, जगतपुर र माडी क्षेत्रका किसानले लगाएको सावा मन्सुली धानमा समस्या आएको छ। यस क्षेत्रको दसौँ बिघा जग्गामा यही बिउ प्रयोग गरिएको छ। यो समस्याले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको करोडौँ रुपियाँ लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ भने वर्षभरको गुजारा चलाउने साना किसान भोकै पर्ने देखिएको छ। यहाँका किसानले उन्नत जातको भन्दै विभिन्न सहकारी र बिउ केन्द्रबाट धानको बिउ खरिद गरेर रोपेका थिए। सहकारीका सञ्चालकहरूले धान बाली अनुसान्धन केन्द्रबाट सरकारले सूचीकृत गरेको बिउ बिक्री गरेको दाबी गरेका छन्। धानमा समस्या देखिएपछि अहिले बिउबिजन प्रयोगशाला हेटौँडाको टोलीले यसको अनुगमन गरेको छ। प्राविधिकहरूले धानमा परागसेचन हुने समयमा तीन चार दिन लगातार पानी पर्दा यस्तो समस्या आएको अनुमान गरेका छन्। पहिले लापरबाही गर्ने र पछि गल्ती ढाकछोप गर्न अनेकौँ बहाना गर्ने सरकारी कर्मचारीको पुरानै पारा हो। त्यसैले यसमा पनि वास्तविकता अर्कै हुन सक्छ। कृषि प्राविधिकले धानमा कुनै रोग लागेको नदेखिएको बताएकाले गुणस्तरहीन बिउकै कारण यो समस्या आएको हुन सक्छ। विगतमा पनि बिउकै कारण धेरैपटक यस्तै समस्या आएका थिए।  

विगतमा किसानले परम्परागतरूपमै आफैँले उत्पादन गरेको बालीबाट पहिले बिउका लागि अलग राखेर बाँकी प्रयोग गर्ने चलन थियो। त्यो बेला उत्पादन धेरै नबढे पनि यस्ता समस्या आउँदैनथे। अहिले उत्पादन बढाउने नाममा संसारभर नै विभिन्न उन्नत जातको बिउ प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ। उन्नत जातको बिउलाई परम्परागत तरिकाले राखेर काम लाग्दैन। त्यसैले किसान हरेक वर्ष बिउ खरिद गर्न बाध्य छन्।  गुणस्तरीय बिउ छनोटमा किसानको ज्ञान नपुग्दा यसको फाइदा बिउ बेच्ने निकायहरूले लिने गरेका छन्।

धानको उन्नत जातको बिउमा मात्र होइन, किसान हरेक कोणबाट ठगिनुपरेको छ। राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारीलगायत प्रायः सबैले भाषण र नीति दुवैमा कृषि र किसानलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा सरकार कहिल्यै पनि किसानको हितैषी बन्न सकेको देखिँदैन। मुलुक जलस्रोतमा धनी भए पनि वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पाउने किसानको संख्या नगन्य छ। राज्यले भने बर्सेनि सिँचाइ सुविधा पुराउने नाममा अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। सरकार समयमा मलखाद र उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराउन पनि प्रत्येक वर्ष चुक्दै आएको छ। कृषिमा उन्नत प्रविधि र उपकरण प्रयोगको प्रश्न हाम्रा किसानका लागि टाढाकै विषय बनेको छ।

उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनु र पाएको सीमित बजारमा पनि बिचौलियाको दबदबा रहनु किसानका दुःखका अन्य पाटा हुन्। अर्को किसानका नाममा सरकारले दिने थोरै अनुदान पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्दैन। केही टाठाबाठा किसान र गैरकिसानले अनुदानमा वर्षौँदेखि रजाइँ गर्दै आएका अवस्था छ। सरकारले किसानका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर व्यवहारमा त्यो लागु भएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित मात्राको कर्जा कृषिमा दिनुपर्ने भने पनि त्यो लागु हुन सकेको छैन। यसको फाइदा गाउँघरसम्म पुगेका लघुवित्त र सहकारीहरूले उठाएका छन्। यस्ता वित्तीय संस्थाले सोझा किसानलाई चर्को ब्याज लिएर लुट्दै आएका छन्।  

किसानलाई सरकारले मात्र होइन, प्रकृतिले पनि दुःख दिइरहेको छ। कृषि उपजहरूमा लाग्ने नयाँ नयाँ रोग र कीराबाट पनि किसान आजित छन्। प्रत्येक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या पनि किसानले नै भोग्नुपरेको छ। गत वर्ष तराईका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीका कारण किसानले खेतमा काटेको धानसमेत उठाउन सकेनन्। बाढी र डुबानले हजारौँ हेक्टरमा लगाएको धानबाली नष्ट गरेको थियो। त्यही कारण गत वर्ष ५ लाख टन भन्दा बढी धान उत्पादन घट्न पुगेको थियो। यो वर्ष पनि सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमा वर्षाले धान र अन्य बालीलाई व्यापकरूपमा क्षति पु¥याएको अवस्था छ।        

सरकारले भने जस्तै कृषि र किसानलाई प्राथमिकता दिने हो भने सबैभन्दा पहिले किसानका गुनासा सुनेर त्यसअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्रविधि र उपकरण किसानका लागि अहिलेको समयमा नभई नहुने हुन्। यसैको उपलब्धताका लागि सरकारी प्रयत्न हुनु जरुरी छ। सरकारले कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को कदम चाल्न सक्नुपर्छ। अहिले कुल आयातको २० प्रतिशत भन्दा धेरै आयात कृषि उपज हुने गरेको छ। यसले एकातिर स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ। पछिल्लो समय आयातित कृषि उपजमाथि भन्सार महसुल थप्नुपर्ने आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको छ। यसो गर्न सके स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउनेछ भने आयात रोकिँदा विदेशी मुद्रा पनि जोगिनेछ। 

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ००:४७ मंगलबार