मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रियाशील भए पनि सामन्तवादी अभ्यास भने यथावत् छ। नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ मा हुँदैछ। त्यसका निम्ति दिइएको उम्मेदवारीको ढाँचाले मुलुकका प्रमुख दलका मुख्य नेताको सोचमा तात्विक परिवर्तन देखापरेको छैन। जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आयुसमेत १७ वर्ष भइसकेको छ। अझ त्यसमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा आएको खुला राजनीतिक परिपाटीका हिसाबले पनि परिपक्वता हुनुपर्ने बेला हो। अहिलेको राजनीतक नेतृत्वले मुलुक हाँकेकै ३२ वर्ष भइसकेको छ।
सामान्यतः २०–३० वर्षमा एउटा पुस्ता तयार भइसकेको हुन्छ। आजको राजनीतिक नेतृत्व २०४६ सालमा युवा थियो। तिनलाई अलि पाको पुस्ताले ‘ठेट्ना’ भन्ने स्थिति थियो। आज मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पुस्ताका रूपमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व रहेको छ। यो नेतृत्वले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गरेको छ। त्यो संघर्षकै परिणामस्वरूप मुलुकमा समावेशी राजनीतिक परिपाटी स्थापना भएको छ। त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने संविधान पनि यतिबेला मुलुकमा क्रियाशील छ। राजनीतिक नेतृत्व विद्यमान राजनीतिक परिपाटी सुदृढ बनाउँदै भावी पुस्ताले गर्व गर्ने अवस्थामा पु¥याउन चुकेका कारण अहिले आलोचित पनि हुँदै आएको छ।
मुलुकमा समावेशी राजनीतिक व्यवस्था स्थापना निम्ति तयार भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसैकारण अहिले जताततै असन्तुष्टि देखिएको हो। विशेषगरी पुरुष राजनीतिक नेताहरू संविधानका अक्षर र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर नदेखिएका हुन्। तिनले महिला र दलित उम्मेदवारलाई बढाउन कोसिस गरेनन्। निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न माग भएको पनि हो। राजनीतिक आन्दोलनमा पुरुषसरह होमिएका महिलाले यतिका वर्षमा आफूलाई पुरुषहरूसरह प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सरिक हुन चाहेका हुन्। समानुपातिक सूचीबाट महिलालाई समावेश गरी संविधानको अनिवार्य एकतिहाइको प्रावधान लागु गर्दै आए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने बेलादेखि नै प्रतिनिधित्व बढाउन कोसिस गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्मको परिपाटीमा पुरुषले दिने र महिलाले लिने जस्तो गरिएको छ। वास्तवमा दलको संरचनामै परिवर्तन नगरी अहिले उम्मेदवारीका क्रममा देखिएको विभेद अन्त्य हुन सक्दैन।
त्यसैगरी दलित उम्मेदवारीका सवालमा पनि यस्तै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ। मुलुकमा रहेका झण्डै ४० लाख दलितको प्रतिनिधित्व ५ जनाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीले हुन सक्दैन। कथित उपल्लो जातिका पुरुष नेताहरूले दलित प्रतिनिधित्वका निम्ति प्रयास गरेको देखिएन। एकातिर, दलीय संरचनाभित्रै तिनको कम प्रतिनिधित्व छ। अर्कोतिर, निर्वाचनमा उम्मेदवारी बढाउने गरी भूमिका खेल्न दलीय नेतृत्वले काम गरेको छैन। तिनको प्रतिनिधित्व केवल कामचलाउ ढंगले सुनिश्चित हुन्छ। समानुपातिकबाट मात्रै तिनको प्रतिनिधित्व गराउने गरी भूमिका खेलिएको छ। प्रमुख दलका मुख्य नेताको सोच र व्यवहार बदलिनु आवश्यक छ। संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्नु भनेको सामन्तवादी सोच हो।
अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति हाम्रो मुलुकको लामो समय व्यतित भएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिपाटी भयो भने मात्र अपेक्षा गरेअनुसार देश अगाडि बढ्छ भनेर प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। सबै जातजाति, सीमान्त वर्ग, दलित, महिला, भिन्न शरीरिक क्षमता भएका सबैको प्रतिनिधित्वले मात्र मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्छ। त्यो स्थितिलाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्वको सोच परिवर्तन आवश्यक छ। संघीय राजनीतिक व्यवस्था भनेको सबैले आआफ्ना ठाउँबाट स्वामित्व लिँदै सर्वोत्तम हितका निम्ति काम गर्ने हो। अझै पनि सबै वर्ग र समुदायलाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी अझै तयार पारेको देखिएको छैन। निर्वाचनमा आफूले चाहेका व्यक्ति, नातेदारलाई नेताहरूले जसरी पनि राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याएका छन्। यही स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने हो भने क्षमता भएका अन्य व्यक्तिले पनि मौका पाउँछन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारी ९ प्रतिशत मात्र हुनुले अहिलेको पुरुष राजनीतिक नेतृत्वको इज्जत बढाएको छैन। बरु उनीहरू महिला प्रतिनिधित्व नबढाउन प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ। महिलालाई समानुपातिकबाट मात्र आउन सक्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचन भाग लिन नसकिनेरूपमा चित्रण गरिएको छ। जसरी पुरुष उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरिन्छ। त्यसैगरी महिलालाई पनि जिताउन नसकिने होइन। अहिले पनि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारको स्थिति बलियो छ। यी गठबन्धनले झनै महिलालाई कम उम्मेदवार बनाएका छन्। अझ गठबन्धन गर्दा भाग खोसिनेचाहिँ महिला नै हुने गर्छन्।
मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि पनि अझै केन्द्रका अधिकार तल जान रोकावट गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान नदिने वा ढिलाइ गर्ने र अहिलेसम्म शक्ति केन्द्रित गरिरहेकै व्यक्तिमा यसलाई राख्न अधिकतम प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बढ्ता सक्रिय बनाउन आवश्यक पर्ने व्यवस्था नगरेकै कारण संघीयताप्रति नकारात्मक भाव जन्मिएको छ। तर, अभ्यासका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह अगाडि बढेको छन्। संघीयतापछि बल्ल दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो अझ परिपक्व हुँदै जाने देखिन्छ। त्यसका निम्ति अहिले संविधानले परिलक्षित गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नतिर लाग्नुपर्छ। जहिल्यै दलित, महिला र अन्य सीमान्त समुदायको प्रतिनिधित्वका निम्ति जालझेल गरिरहने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले सामन्तवादी सोच हटाउँदै आफूलाई अहिलेको व्यवस्थालाई थप परिपक्व र परिमार्जनमा सहयोगीका रूपमा स्थापित गर्न ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७९ ००:३९ बिहीबार