यसपटक वर्षायाममा आएको भीषण बाढीले छिमेकी पाकिस्तान तहसनहस भएको छ। पानी पर्न रोकिएको हप्तौँपछि पनि पाकिस्तानका अधिकांश भूभाग जलमग्न छन्। बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा लगाइएको बालीनाली ९० प्रतिशत नष्ट भएको छ। विश्व बैंकले बाढीका कारण पाकिस्तानलाई ४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सान भएको बताएको छ। यो नोक्सानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ। बाढीले पाकिस्तानमा २० लाख घर, २४ हजार विद्यालय, झण्डै १५ सय स्वास्थ्य केन्द्र तथा १३ हजार किलोमिटर सडक क्षति गरेको छ। कैयन् पुल, होटल, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना नष्ट भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण पाकिस्तानमा सरदर भन्दा कैयन् गुणा बढी वर्षा हुँदा झण्डै एकतिहाइ पाकिस्तान जलमग्न भएको हो। यो प्राकृतिक विपद्का कारण ३ करोड ३० लाख पाकिस्तानी प्रभावित भएका छन् भने १७ सयको ज्यान गएको छ।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेको राष्ट्र पाकिस्तानमा देखिएको यो विनाशले विश्वव्यापीरूपमा जलवायु न्यायको बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले जलवायुजन्य हानि÷नोक्सानीको क्षतिपूर्ति विकसित देशले दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। औद्योगिकीकरणका क्रममा धनी राष्ट्रले गरेको अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीका तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.१ प्रतिशत डिग्री सेन्टिग्रेडले बढिसकेको छ। यो अझै बढ्ने क्रममा छ।
विश्व कुल कार्बन उत्सर्जनमा पाकिस्तानको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हिस्सा छ। तर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित जलवायु संकटको मूल्य पाकिस्तानका निर्दाेष ३ करोड ३० लाख सर्वसाधारणले चुकाउनुपरेको छ। यी सर्वसाधारणको जीवन र जीवन यापन संकटमा धकेलिएको छ। गत महिना संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बोल्दै पाकिस्तानका जलवायु परिवर्तन मन्त्री सेरी रहमानले धनी राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्रीले त यो विषय क्षतिपूर्तिसँग मात्र सम्बन्धित नभै धनी राष्ट्रको नैतिक दायित्वको विषयसमेत रहेको बताउँदै आएका छन्। हरितगृह ग्यास अत्यधिक उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम बढ्दा बाढी, पहिरो, जंगली आगो, खडेरी, डुबानलगायतका जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्हरू विश्वभर बढ्ने क्रममा छन्।
यस वर्षको पाकिस्तानी बाढी र यसले निम्त्याएको वितण्डाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रले कैयन् वर्षअघिदेखि उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मुद्दालाई थप पेचिलो बनाएको छ। यसप्रकारको संकटका लागि धनी राष्ट्रहरू जिम्मेवार रहेका र यसका लागि उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग यी राष्ट्रको छ। यो मागलाई विकसित राष्ट्रले लगातार इन्कार गर्दै आए तापनि यही नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनमा यो विषयलाई गंभीरतापूर्वक उठाउने तयारी पाकिस्तानलगायत अन्य अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रको छ।
यसप्रकारका क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति दिँदा विश्वका कैयन् देशले समान प्रकारको माग गर्ने तर्क धनी राष्ट्रको छ। उत्सर्जन कटौती गर्न तथा भौतिक संरचनालाई जलवायुजन्य विपद् थेग्न सक्ने पार्न गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्न धनी राष्ट्र सहमत छन् तर यो शीर्षकमा उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय सहयोग अत्यन्त ढिलो गतिमा उपलब्ध हृुने र अपर्याप्त छ। गत वर्ष ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानि÷नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने मागलाई अमेरिका तथा युरोपेली संघ.लगायतका धनी राष्ट्रले अस्वीकार गरेका थिए। यो विवादको निरूपण हुन आवश्यक छ। कुनैबेला धूमपानले जनस्वास्थ्यमा गरेको हानिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठाउँदा अपत्यारिलो मानिएको थियो। तर चुरोट कम्पनीहरू अन्ततः यसप्रकारको क्षतिपूर्ति दिन बाध्य भएका उदाहरण हामीसँग छ। यो सन्दर्भमा अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहे तापनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्न कानुनी उपचार संभव रहेको जलवायु अभियन्ता तथा विज्ञको तर्क छ।
यो सन्दर्भमा अर्काे महŒवपूर्ण पाटो पनि छ। गत महिना सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का लागि धनी राष्ट्रहरू मात्र होइन, स्वयं पाकिस्तानको समेत भूमिका देखिएको छ। पाकिस्तानले सन् २०१७ मा बाढी सुरक्षा योजना स्वीकृत गरे तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। यसैगरी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बेरोकतोक हिसाबले सार्वजनिक तथा निजी भवनहरू निर्माण हुनु र इन्दुस नदीमा ठूला ठूला बाँध र जलनिकास प्रणाली बनाउनुले संकट थपिएको अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ। आर्थिक उन्नतिका लागि निर्माण गरिने ठूला बाँध, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनालाई सकेसम्म जलवायुमैत्री बनाइनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा यो संकट आएको कतिपयको तर्क छ। सन् २०१० मा आएको बाढीका कारण २ हजारले ज्यान गुमाएका थिए। यति ठूलो स्तरमा मानवीय क्षति हँुदा भविष्यमा आइपर्ने संकट सम्बोधन गर्न पाकिस्तानले ठोस योजना अगाडि नबढाएको कतिपयको आरोप छ।
पाकिस्तानको यो संकटबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा बर्सेनि जलवायुजन्य विपद् बढ्ने क्रममा छन्। हामीले जलवायुजन्य विपद्लाई थेग्न आफ्नो क्षमता सुदृढ पार्न आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न उपायसहित जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन सक्ने क्षमता बढाउँदा यो संकटसँग जुध्न सजिलो हुन्छ। केही साताअघि वातावरणमन्त्री प्रदीपकुमार यादवले बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न सरकारले जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए। उनले संकटकालका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र सरोकारवालासँग छलफल भैरहेकोसमेत बताएका थिए। तर कैयन् साता बितिसक्दा समेत यो विषयमा खास प्रगति देखिएको छैन।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व गंभीर हुनैपर्छ। बहुआयामिक यो विषयलाई कर्मचारीतन्त्रले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। आसन्न आमनिर्वाचनमा समेत जलवायु परिवर्तनको विषयले महŒव पाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाल, जल तथा वायु एवं समग्र अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित रहेकाले यो विषय आमसरोकारको विषय बन्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेमा पाकिस्तानले बेहोरेको संकटबाट पाठ सिक्दै नेपालले सही रणनीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ००:३९ बुधबार