उच्च आयातले गत वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या ल्याएपछि आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। आयातित वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा ठूलो रकम गएपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकाले सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आयात नियन्त्रण गर्न अन्य उपाय पनि अपनाएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षका २ महिना (साउन-भदौ) को तथ्यांक हेर्दा सरकारले अनुमान गरे अनुसार आयात घट्न सकेको छैन। यही कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्न पाएको छैन।
सरकारी निकाय भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु वर्षका २ महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ भएको छ। गत वर्ष यो बेला ३ खर्ब ५८ अर्ब ५५ करोड रुपियाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। गत वर्षभन्दा यो वर्ष आयात १३ र निर्यात ३४ प्रतिशतले घटेको छ। व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले घटेको छ। २ महिनामा कुल व्यापार ५६ अर्ब रुपियाँले घट्नुलाई केही सकारात्मक संकेत मान्न सकिएला तर यो सरकारले चाहेअनुसारको प्रगति भने होइन।
गत वर्षदेखि आयात उच्च भएर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि आयात बढ्दैमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन। कस्तो सामान आयात भइरहेको छ भन्ने मूल प्रश्न हो। मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ वा मेसनरी पार्टपुर्जा आयात भएको भए यसले तत्काललाई केही समस्या पारे पनि दीर्घकालका लागि फाइदा पुग्नेछ। यस्ता सामानको आयातले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ। तर उपभोगका लागि मात्र सामान आयात बढेको छ भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्नेबाहेक अर्को कुनै सहयोग गर्ने छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आयात हेर्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसनरी भन्दा उपभोग र विलासिताका सामान बढी आएको देखिन्छ। यस्तो आयातले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्ने छैन। अर्कोतिर मुलुक कृषिप्रधान भनिए पनि आयातीत सामानको ठूलो हिस्सा कृषि उपजको पनि देखिएको छ। नेपालले धानलाई प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा लिएको छ। तर गत वर्ष धान चामल नै आधा खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा आएको छ। चामल मात्र होइन, नेपालीको भान्छामा धनियाँदेखि अधिकांश आयातीत वस्तु पाकिरहेको छ। नजिकिँदो दसैँ/तिहारका लागि खसी/बोका वा फुल सबै भारतीय बजारबाट आयात हुनेछ। ३–४ दशकअगाडि मुलुक धेरै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। सरकारले ‘धान चामल निर्यात कम्पनी’ खोलेर व्यापार गर्दै आएको थियो। तर यही ३–४ दशकको अवधिमा घरको कौसीमा पनि उत्पादन गर्न सकिने धनियाँ र फूल जस्ता वस्तु करोडौँ रुपियाँ तिरेर आयात गरिरहेका छौँ। धान चामल, गहुँ, मकैको कुरा टाढाको विषय बनेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ। बजेटमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइन्छन्। तर, सामान अन्य मुलुकबाट ल्याएर सरकारले आफैँलाई गिज्याउने काम गरेको छ। कार्यक्रम ल्याउने, कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी नीतिले नतिजा शून्य जस्तै बनेको छ। यसैको परिणाम प्रत्येक वर्ष आयात बढ्दै गएको छ।
प्रत्येक वर्ष आयात बढ्दै गएपछि सरकारले करिव एक दशकअगाडि निर्यात बढाउन करिव दुई दर्जन वस्तुको सूची बनाएको थियो। यस्ता वस्तु निर्यात गर्नेलाई सरकारले सहुलियत दिएको पनि थियो। तर परिणाम सोंचेजस्तो भएन। सरकारले दिएको सहुलियत लिन उद्योगी व्यावसायीबीच प्रतिस्पर्धा भयो। तर, निर्यात भने बढेन। सूचीमै परेका वस्तुहरूको निर्यात उल्टै घट्दै गएपछि सरकारको सूचीमाथि नै शंका उब्जिएको छ। अहिलेसम्म नेपालले विश्व बजारमा के बेच्न सक्छ भन्ने राम्रो अध्ययन नै हुन सकेको छैन। नेपालका जडीबुटी विश्वमै दुर्लभ मानिन्छन्। विगतमा हस्तकला, गलैँचा, पस्मिना, चिया, तयारी पोसाक, कृषिजन्य वस्तुलगायतको निर्यातबाट मुलुकले मनग्गे आम्दानी गरेकै थियोे। जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आमधारणा छ। पछिल्ला केही महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत् बेचेर गरेको आम्दानीले जलस्रोतको विकासबाट पनि आय गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत देखिएको छ। तर सरकार आफैँ अलमलमा भएकाले काम गराइ र नतिजा भने ठीक उल्टो छ।
अर्थशास्त्रीहरूले चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने निर्यात बढाउनुका साथै आफैँले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्न सुझाएका छन्। औद्योगिकीकरणको सवालमा दुई छिमेकी मुलुकसँगका उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ल्याकत नेपाली व्यवसायीको छैन। न त लगानी क्षमता नै छ। तर सरकारले वातावरण बनाइदिए सानै पुँजीले हुने थुप्रै औद्योगिक सामान यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गरे पनि धेरै रकम बाहिर जानबाट जोगाउन सकिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्न सके कुल व्यापार घाटामध्ये झण्डै एक तिहाइ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने प्रकृतिको छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ससाना औद्योगिक सामानका अतिरिक्त कृषिजन्य उत्पादन हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। तरकारी, माछा, मासुजन्य वस्तु, फलफूल, खाद्यवाली लगायत उपभोग वस्तुमा भइरहेको खर्च जोगाए खर्बौँ रुपियाँ बचत हुन्छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रका कारण तत्काललाई निर्यात धेरै बढाउन नसके पनि उपभोगमा खर्च भइरहेका यस्ता वस्तु उत्पादनका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ। किसानलाई विशेष अनुदान दिने, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम आए तत्काललाई व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७९ ००:२२ बिहीबार