तीन तहका सरकारको व्यवस्था नागरिकको सुख/सुविधाका निम्ति हो। देशको विकास यात्रालाई गति दिने र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सफल बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो। तर, परिआएका बेला नागरिकलाई सहयोग गर्न तीनै तहका सरकार असफल भएका छन्। यतिबेला मुलुक डेंगी आतंकले त्रासमा छ। मुलुकमा २५ हजारभन्दा बढी बिरामी भइसकेका छन्। यो संख्या दैनिक बढ्दो छ। ३० जनाको ज्यान गइसकेको छ। सामान्य सावधानी मात्र अपनाउँदा पनि नागरिकको जिउ/धनको क्षति रोक्न सकिन्छ। डेंगीबाट यतिका जनधनको क्षति हुँदा न संघ सरकार, न प्रदेश न स्थानीय सरकारमा चासो देखिएको छ।
डेंगी नियन्त्रणका निम्ति लामखुट्टे र यसका लार्भा निरन्तर नष्ट गर्ने अभियान मात्र चलाइदिएको भए पनि फरक हुन्थ्यो। यसपटक डेंगीको प्रभाव सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेश, त्यसमा पनि काठमाडौँमा देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सुरक्षाकर्मीलाई वरिपरि राखेर संरचना भत्काउने काममै व्यस्त भएका छन्। उनले काठमाडौँको आवश्यकता महसुस गरी अभियान सञ्चालन गर्न वास्ता गरेका छैनन्। मानव जीवन बचाइसकेपछि बाँकी काम गर्न नसकिने होइन। डेंगी नियन्त्रणका सन्दर्भमा सबै क्षेत्रका स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सकेनन्। वास्तवमा यसले स्थानीय सरकारहरूलाई आमनागरिकको दृष्टिकोणबाट कमजोर सावित गराएको छ। संकटका बेला सर्वसाधारण नागरिकलाई संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारको कुनै काम छैन।
डेंगीको व्यापकता हुनुमा सुरुदेखि नै हेल्चेक्र्याइँ रह्यो। लामखुट्टेको बासस्थान पत्ता लगाइ बेलैमा नष्ट गर्न सकेको भए अहिलेको जस्तो आतंकको स्थिति आउने थिएन। यतिबेला घर–घरमा मानिस बिरामी छन्। डेंगी लागेपछि अतिसय पीडा भोगेका मानिस टोलटोलमा छन्। सुरुदेखि नै गम्भीर भई सरकार लागेको भए अहिले धेरै कम भइसक्ने थियो। वर्षको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँ नेपालीको संघारमा आइसकेको छ। यो बेलामा पनि कैयन् व्यक्ति बिरामी छन्। अझ कुनै गम्भीर रोग नलागेका व्यक्तिहरूको डेंगीका कारण निधन हुनु आफैँमा दुःखद पक्ष हो। लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण देशमा यत्रो क्षति हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नकारात्मक सन्देश जानु हो। पर्यटकलाई स्वागत गर्ने मुलुकको वातावरणीय स्वच्छता उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ। वातावरणलाई स्वच्छ नराखेका कारण डेंगी महामारी बढेको हो।
कोभिड–१९ ले थलिएको मुलुक बल्ल तङ्ग्रिन खोजिरहेको छ। कोभिडका बेलामा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। खोपको व्यवस्था भएपछि मात्र सर्वसाधारणको अवस्थामा सुधार आएको हो। कोभिड–१९ का बेला तयारी कमजोर रहेका कारण फैलिनलाई सजिलो भएको थियो। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही गल्ती दोहोरिएको छ। खासगरी मुलुकको स्वास्थ्य प्रशासनले मार्गदर्शन गर्नै सकेको देखिएन। यस्तो बेलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने हो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा भूमिका खेलेको देखिँदैन। यसका उच्च पदाधिकारीहरूले आफूलाई अग्रणी बनाउँदै नागरिकलाई मागदर्शन गर्नुपर्ने हो। कोभिड–१९ का बेला अमेरिकामा एन्थोनी फाउची जस्ता वैज्ञानिकले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्देशित गरेका कारण प्रभाव भिन्न देखिएको हो। हामीकहाँ त्यस्तो व्यक्तित्वको समेत अभाव देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई यसरी रामभरोसामा छाड्दा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा भने भाषण गर्ने विषय मात्र रहेछ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन।
कोभिड–१९ को हिसाबले डेंगीबाट भएको मृत्यु धेरै कम छ तर केही सातामै ३० जना व्यक्तिको निधन हुनु चिन्ताको विषय हो। मुलुकको स्वास्थ्यका हिसाबले एकजनाको पनि निधन हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। उपचारकै अभावमा वा निधन नै हुनु नपर्ने किसिमको अवस्थामा समेत प्रतिकूल परिस्थिति आउनु आफैँमा चिन्तालाग्दो पक्ष हो। स्वस्थ व्यक्तिहरूको डेंगीबाट भएको निधन असामान्य हो। यसमा सरकार गम्भीर भएको देखिएन। कुनै परिवारको कमाउ व्यक्ति डेंगीका कारण निधन हुनु भनेको राज्यको असफलता हो। राज्यले व्यक्तिलाई जोगाउन नसकेका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। डेंगी लागेर पूर्ण स्वस्थ व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। यो स्थिति दुःखलाग्दो छ। डेंगी नियन्त्रणलाई एक दिन अभियान गरेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्ने जस्तो सीमित गतिविधिका रूपमा लिएको देखिएको छ। तीनै तहका सरकार गम्भीर भएका भए अहिलेसम्ममा स्थिति भिन्न भइसक्थ्यो।
यस वर्ष लगातार पानी परेको छ। मनसुन सकिने बेलामा डेंगीको प्रकोप हुने गरेको हो। तैपनि अहिलेको जस्तो व्यापक अवस्था विगतमा थिएन। काठमाडौँमा लामो समय फोहर उठ्न सकेन। खाल्डाखुल्डी र पानी जम्ने ठाउँ पनि उत्तिकै छ। लामखुट्टे मार्ने अभियान पनि राम्ररी चलाएको देखिएन। त्यसैकारण अझै डेढ महिनासम्म डेंगीको आतंक हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो स्थितिमा कसरी डेंगीको प्रभाव कम गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ। अहिलेसम्मको असफलताबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर त्यसरी सिकेर अगाडि बढ्ने र गल्ती नदोहो¥याउने प्रवृत्ति देखिएको छैन। सरकारको असफल अभ्यासबाट नागरिकले दुःख पाएका छन्। नागरिक मनमा विश्वास अरू घट्न नदिन अहिल्यैदेखि प्रयास गर्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९ ००:३८ बुधबार