राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अनिर्णयमै छाडिदिनुलाई संविधान अनुकूल मान्न सकिन्न। राष्ट्रपतिलाई संविधानले एकपटक आफ्नो रायसहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार दिए पनि दोस्रोपटक त्यसलाई अनिर्णयमा छाड्ने अधिकार दिएको छैन। संसद्ले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष स्वीकृतिका लागि प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयकमाथि निर्णय गर्ने समयसीमा मंगलबार राति १२ बजेसम्म रहेको हो। उनले तोकिएको समयमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको अवज्ञा गर्नु गम्भीर घटना हो। यसले संसदीय सर्वोच्चतामाथि मात्र आक्रमण गरेको छैन, मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्थाबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणलाई समेत भत्काएको छ।
यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएर आउँदा कुनै कमीकमजोरी भए दोष उनलाई जाने होइन। त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसद्ले लिन्छन्। संविधानका अक्षर र भावना विपरीत कानुन बनेको भए त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्थ्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले आफूसमक्ष प्रमाणीकरणका निम्ति साउन १५ मा आएको नागरिकता विधेयकलाई सन्देशसहित साउन २९ मा पठाएकी हुन्। त्योबेला उनले विधेयक फिर्ता गर्दा कसैले पनि उनीबाट संविधान उल्लंघन भयो भनेनन्। संविधानले उनलाई त्यो अधिकार दिएको हो। प्रतिनिधिसभाले पुनः भदौ २ र राष्ट्रिसभाले भदौ १७ मा त्यसलाई हुबहु पारित गरी उनीकहाँ प्रमाणीकरणका निम्ति भदौ २० मा पठाएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाए पनि संसद्ले त्यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक ठानेन। यसरी पुनर्विचार नगरेकामा संसद्प्रति आलोचना रहेकै हो।
संसद्ले पुनः पठाएपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिमा रहेको छ। संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार उनले प्रमाणित नगरेर एउटा गलत परम्परा सुरु भएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक अस्वीकार गर्ने मौका दिएको छैन। आर्थिकबाहेकका विधेयक एकपटकसम्म पुनर्विचारका लागि पठाउने हो। दोस्रो पटकका प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रमाणीकणको गुण र दोषको भागी राष्ट्रपतिले हुनु पर्दैन। त्यसको दोषभागी सरकार हो। यसपटकको यो घटनाले भविष्यमा राष्ट्रपतिले संसद्मा उभिएर वाचन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि चित्त बुझेन भने अस्वीकार गर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नेबित्तिकै सरकारले जतिसुकै प्रयास गरे पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्दैन। त्यसका निम्ति सरकार मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि एउटै दलको हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको अहिलेको यो कदममाथि प्रश्न उठ्ने विगतका अभ्यासलाई पनि आधारका रूपमा लिइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएर गएका जस्तासुकै अध्यादेशसमेत तत्कालै उनले स्वीकार गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा दुई-दुईपटक विघटन गर्ने ओलीको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न उनले निमेषभर पनि कुरेकी छैनन्। मध्यराति १.४९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिमा रहेको हतारो र सक्रियता बुझ्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले नागरिकता विधेयकमा रहेका प्रावधान ओलीले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमै राखेका अन्तर्वस्तु छन्। त्यतिबेला सहजै स्वीकार गर्न सक्ने राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले अस्वीकार गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन गएका बेला उनले देखाएको व्यवहारदेखि नै उनी अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको हो। त्यसमाथि अहिले नागरिकता विधेयक संसद्मा आएदेखि नै उनले आवश्यकताभन्दा बढी नै सक्रियता देखाएकी हुन्।
अहिलेको नेपाल राजतन्त्रकालीन होइन। राष्ट्रपति पनि संसद्ले नै निर्वाचित गरी पठाउने हो। राष्ट्रपतिलाई हामीले राजाको प्रतिस्थापनका रूपमा ‘निर्वाचित राजा’ बनाउन खोजेको होइन। राष्ट्रपतिलाई आलंकारिकरूपमा राज्य प्रमुखका रूपमा राखिएको हो। तर उनलाई केही सीमित निर्णय गर्नेबाहेक अरू अधिकार दिएको छैन। उनले सरकारले अघि सारेका विषयमा निर्णय गर्ने हो। उनलाई कुनै पनि काम अड्काउने अधिकार हुँदैन। तर राष्ट्रपति भण्डारीले सुरुदेखि नै एमाले नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएकी छन्। यसरी व्यवहार गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठ्छ। त्यसैगरी अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि केही विषयमा आफूलाई सन्तुलित राख्दै जानुपर्ने हो। नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिको यो तहको असन्तुष्टिका पछाडि प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) को आगामी निर्वाचनका निम्ति ‘राष्ट्रवाद’ को पत्ता हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान पुर्याएको देखिएन। राष्ट्रपतिको यो तहको असन्तुष्टि छ भने निर्वाचनपछि यस विषयलाई अगाडि बढाउन नसकिने थिएन। नागरिकता नपाएर दुःख पाएका नागरिकका निम्ति अन्य अस्थायी व्यवस्था गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिने थियो। राज्यले चाह्यो भने अध्यादेश ल्याएर पनि त्यसलाई संवोधन गर्न सकिन्छ।
राज्य सञ्चालनमा देखिएको बच्कनापन सबैतिर देखिएको छ। सकेसम्म राष्ट्रपतिलाई सहमत गराउँदै अगाडि जान सकिन्थ्यो। गठबन्धन दलले अहिल्यै नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन। पाँच वर्षसम्म यसलाई थाती राख्न सकियो भने अरू केही महिना यो रहन सक्थ्यो। सरकारले दोस्रोपटक पनि उही विधेयक अगाडि बढाएपछि राष्ट्रपतिले पनि तनाव बढाउनु उचित हुँदैनथ्यो। संविधानले दिएको दायरा मिच्नुभन्दा जिम्मेवारीबाटै आफूलाई अलग गरेको भए हुने थियो। उनले यो विधेयकमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको सन्देशसहित राजीनामा दिएको भए त्यसले उनलाई राजनेताका रूपमा स्थापित गर्ने थियो। उनले प्रमाणीकरण गरिसकेको नागरिकता विधेयक ऐन बनेपछि कुनै कमजोरी रहेको भए अदालतमा चुनौती दिन पनि सहज हुने थियो। त्यसमा राष्ट्रपतिले समेत राजीनामा गरेको विषय भनेर अरू गम्भीरतापूर्वक लिन सहज हुने थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका पाँचमध्ये चार दलले विज्ञप्ति जारी गरी ‘संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको’ बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतानित्तक शासन व्यवस्थामा आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठकले ठहर गर्छ।’
प्रमुख विपक्षी एमालेको युवा संघले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको समर्थन गर्दै बुधबार र्याली निकालेको छ। एमालेसँगै पूर्वपञ्च र दरबारियाले पनि राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गर्दै वक्तव्यवाजी गरेका छन्। जनताको ठूलो संघर्षपछि आएको वर्तमान संविधानविरुद्ध रहेका शक्तिहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएको बुझ्न कठिन छैन। सार्वभौम संसद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि सिर्जना भएको स्थितिबाट मुलुक सहज बाटोमा फर्किन समय लाग्नेछ। यस्तै घटनाक्रमलाई बल्झाउँदै लगेर आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि भाँड्ने प्रयत्न त कतै हुँदै छैन? अहिलेको प्रक्रिया भाँड्न सक्दा संविधान असफल बनाउन चाहनेहरूलाई मौका मिल्छ। यसले मुलुकलाई संवैधानिक संकट उन्मुख गराएको छ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ ००:३० बिहीबार