मुलुकमा नयाँ संविधान प्रयोगका सात वर्षले सकारात्मक सन्देश दिन सकेका छैनन्। जनताले जनताकै निम्ति संविधान बनाउने सात दशक लामो सपना पूरा भए पनि यसका अभ्यासले आमनागरिकलाई निराश तुल्याएको छ। संविधानका अभ्यास सकारात्मक हुन नसकेपछि त्यसले दिने परिणाम आशाप्रद हुन सक्दैन। कुनै पनि व्यवस्था त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ जतिबेला त्यहाँ कानुनको शासन विद्यमान हुन्छ। संविधानका अक्षर र भावनालाई व्यवहारको कसीमा उम्दा सावित गर्न सक्दा मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ। अभ्यासले सम्पुष्ट हुन नसकेको संविधानले दिगोपन दिन सक्दैन। त्यसले कुनै न कुनै रूपमा नयाँ किसिमका द्वन्द्व आह्वान गरिरहेको हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी गर्दाका पीडा कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। संविधानसभाका दुई कार्यकाल यसको निर्माणमा खर्च भएका छन्। संविधान जारी गर्न मात्र करिब एक दशक खर्च हुनु भनेको थोरै होइन। अझ त्यसका निम्ति भएको राज्यको स्रोत, साधन र समयको लागत अतुलनीय छ। यो संविधानको पृष्ठभूमिमा नेकपा (माओवादी) को ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ पनि छ। २०५२ फागुन १ देखि यसले ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले बाटो छाडेको हो। विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्दाभन्दै त्यसको प्रयोगमा ध्यान नदिँदा अन्ततः मुलुक द्वन्द्वको लामो सुरुङमा पसेको हो। २०५२ देखि नयाँ संविधान जारी भएको वर्ष २०७२ सालसम्म झण्डै २० वर्ष राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनकै निम्ति खर्च भएका छन्।
यो संविधान जारी भएपछि मुलुकमा रहेका सबैखाले असन्तुष्टि समाप्त हुन्छन् र देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। तर संविधान जारी गर्दागर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि रहेको सन्देश दिन खोजियो। छिमेकी भारतले यसलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न सकेन। भारतले यसलाई स्वागत नगरी ‘नोट’ अर्थात् ‘जानकारीमा लिएको’ मात्र बताएको हो। संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रमुख दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर आइन्दा नेपालका समस्यामा यहीँ निर्णय हुने सन्देश दिएका हुन्। छिमेकी मुलुकहरूको सद्भाव मात्र भए पुग्छ बाँकी निर्णय हामी आफैँ गर्न सक्छौँ भनेर दिइएको सन्देशलाई कार्यरूपमा उतार्ने गरी संविधानको अभ्यास हुन सकेको भए निःसन्देह आज परिणाम भिन्न भइसक्नुपर्ने हो। मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागिसक्नुपर्ने हो।
स्थिति त्यस्तो रहेन। सत्ता राजनीतिको लुछाचुँडीमा जसले सक्छ उसैले संविधानमा प्वाल पार्ने काम भएका छन्। संविधानलाई यति धेरै तहसनहस पारिएको छ कि यो कुनै पनि बेला दुर्घटनामा जान सक्छ। अब लाग्न थालेको छ, हामीसँग जति राम्रो संविधान भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता छैन। हाम्रा आफ्नै गलत अभ्यासले यसलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन। त्यसमा रहेका कमजोरी आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जान सकिन्छ। संविधानको असल अभ्यासले मात्र त्यसलाई सही बाटोमा लैजान सक्छ। विश्वका कैयन् मुलुकले एउटै संविधानलाई प्रयोगबाट बलियो बनाउँदै असल परम्परा बसाएर मुलुकलाई समृद्धि मार्गमा हिँडाएका छन्। हामीकहाँ भने त्यसलाई जसरी हुन्छ कमजोर बनाउने अभ्यासमै सबै लागेका देखिन्छ।
देश यतिबेला कस्तो अवस्थामा छ? मुलुकका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महिनौँदेखि निलम्बनमा राखिएको छ। उनलाई महाभियोग लगाएको प्रतिनिधिसभाको म्याद संविधान दिवसभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् असोज १ गतेदेखि सकिएको छ। महाभियोग लगाउने संस्था नभएपछि आफू सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन जाने उनको अडानमा सरकार बाधक बनेको छ। निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सरकारी निवास बालुवाटारमै ‘नजरबन्द’ मा राखिएको छ। उनी आइतबार सर्वोच्चमा जान नपाउन् भनी गरिएको यो व्यवस्था आफैँमा लज्जास्पद छ। प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेका व्यक्तिलाई रोक्न सरकारले यत्रो प्रबन्ध गर्नुपरेको छ। यो तहको विवाद आउनै नदिन पहिल्यै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराइसकेपछि त्यसलाई समयमै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हो। त्यसो नगरी अल्झाएर राखेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
महाभियोग प्रयोगका सन्दर्भमा सांसदहरूले कहिल्यै विवेक प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यसको दुरूपयोग गरेका कारण जालसाजीपूर्ण ढंगले मात्र प्रयोग गर्ने बानी बसेको छ। संविधानका कुनै प्रावधानको प्रयोगभन्दा दुरूपयोगले जहिल्यै संकट निम्त्याउने गरेको छ। मुलुकको अघिल्लो संविधान २०४७ पनि यस्तै दुरूपयोगका कारण समाप्त भएको हो। संविधानका कर्ताहरूले यसका प्रावधान दुरूपयोग गर्दै जाँदा कालान्तरमा तत्कालीन राजाले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी दफा प्रयोग गर्दै त्यसलाई घाटसम्म पुर्याएको अनुभव हामीलाई छ। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो। संविधान जारी भएको सात वर्षमै यसले काम गर्न सक्दैन भन्ने अवस्थामा मुलुकबासी पुगेका छन्।
मुलुकमा लोकतन्त्र सफल भएको भनी अनेकन सुनौला शब्दमा महिमामण्डित गर्न सकिन्छ। तर, यसका अभ्यास हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। संविधान जारी भएपछि पहिलो कार्यकालमै दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनस्र्थापित गर्नुपरेको हो। प्रतिनिधिसभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहज ढंगले चल्न दिएनन्। खासमा यो दलहरूको आपसी तिक्तताको सिकार भएको हो। खासमा प्रमुख दलका आधा दर्जन नेताले मुलुकको राजनीति घुमाएका छन्। तिनले लोकतन्त्रका कुनै पनि संस्थालाई सहज ढंगले चल्न दिएका छैनन्। यी नेताबाट बन्धक बनेका संस्थाहरूले राम्ररी काम गर्न पाएका छैनन्। संविधानलाई अहिलेकै रूपमा दुरूपयोग गर्दै जाने हो भने यसलाई कुनै पनि बेला संकट पर्न जान्छ। जसलाई यो संविधान मन परेको छैन, तिनलाई यसको अन्त्य आवश्यक छ। मुलुकको राजनीति बिग्रँदै जाँदा अन्ततः संविधान नै समाप्त हुने हो। अहिलेको संविधान जोगाउने र मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि उन्मुख गराउने हो भने यसको असल प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ। अहिलेकै जस्तो अभ्यासले यसको अन्त्य कुनै पनि बेला हुन सक्छ र मुलुक नयाँखाले संकटमा प्रवेश गर्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्नु अनौठो हुने छैन।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ००:१५ सोमबार