आफैँ प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सरकारले केही हेरफेर गरे पनि उद्देश्य उस्तै हुने गरी अगाडि बढाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा अगाडि बढाइएको यो विधेयकको विरोधमा वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस रहेको थियो। विपक्षमा रहँदा जे भनिएको भए पनि सरकारमा हुँदा सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माणमा जोसुकैलाई रुचि लाग्छ। हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो– यसमा कोहीभन्दा कोही कम छैनन्। स्वाभाविकरूपमा अहिलेका चुनौतीका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ। तर सञ्चार माध्यम यसै पनि संकटग्रस्त रहेका बेला त्यसलाई अझ सहज बनाउने भन्दा पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ। कांग्रेसलाई तुलनात्मकरूपमा अरू दलभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर मानिन्छ। तर यसका काम हेर्दा यो मान्यतालाई खण्डित गरेको प्रष्ट देखिन्छ। मौका आउँदा सबै दल प्रेस नियन्त्रणका निम्ति तत्पर हुन्छन् भन्ने यसले प्रष्ट पारेको छ।
ओलीका पालामा राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको यो विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। यसरी जरिवाना गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको थियो। त्यतिबेला नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ र प्रेस जगत्बाट विरोध भएपछि विधेयकको यो प्रावधानलाई भने संशोधन गरेको देखिएको छ। काउन्सिल अध्यक्षलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवप्रति जवाफदेही बनाउनु आफैँमा आपत्तिजनक छ। सधैँ सरकारमा प्रेसप्रति सकारात्मक रहने व्यक्ति नरहन सक्छन्। त्यस्तो बेला सचिवमार्फत प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहका व्यक्ति नियुक्ति हुने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्न सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने भनिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सरहका व्यक्ति चयनका निम्ति मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिनु विसंगतिपूर्ण अभ्यास हो। प्रस्तावित काउन्सिलमा अध्यक्ष र सचिवसहित १० जना रहन्छन्। अध्यक्षको छनोटमा सचिव रहने र अन्य दुई व्यक्ति पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तोक्ने भनेपछि यसमा सरकारको प्रभाव बढाउनतिर जोड दिइएको छ।
सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष हुन्छन्। आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुने व्यक्ति मन्त्रालयका सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्छन्। एउटा सचिव सरहको व्यक्तिको नियुक्तिका निम्ति सभामुख चाहिने तर मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति हुने सर्वोच्चका न्यायाधीश सरहका व्यक्तिको छनोटमा भने मन्त्रालयका सचिव भए पुग्ने व्यवस्था आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ। सामान्यतः यस्ता नियुक्तिमा संसद्को नेतृत्व हुनु आवश्यक छ। त्यसमा पनि प्रेससम्बन्धी विषय आउँदा संसद्लाई सबैभन्दा माथि राख्ने चलन हुन्छ। सकेसम्म प्रेसमाथि सरकारको छायाँ पर्नुभन्दा पनि संसद्ले यसलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।
प्रेसका प्रावधानलाई खुम्च्याउने ठानिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले तत्काल आवश्यक पर्नुको कारण के हो? स्वाभाविकरूपमा यो विधेयक अहिले पारित भयो भने काउन्सिलको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सहज हुनेछ। मुलुकमा चुनावको वातावरण बनिसकेको छ। गर्ने हो भने एक वर्षदेखि यो मौका सरकारलाई रहेको हो। यस्तो विधेयक ल्याउँदा एकपटक सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको भए हुने थियो। अहिलेको प्रेस काउन्सिल नेतृत्व परिवर्तनकै निम्ति मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुपरेको हो भने त्यसमा पर्याप्त छलफल पनि गर्न सकिने थियो। अहिले प्रेस काउन्सिलले गरेको भन्दा के काम भिन्न हुन्छ भन्ने बुझाउन पनि सरकारले सक्नुपर्ने हो। केही कुरालाई तल–माथि गरेर मात्र विधेयक ल्याउनु भन्दा प्रेसको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुन्थ्यो।
काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर अगाडि बढाउने हो भने सरकार आफूले चाहेको काम गराउन सहज हुनेछ। तर यसले कालान्तरमा मिडियालाई भने कमजोर बनाउनेछ। काउन्सिललाई अहिलेजस्तै सरकारबाट स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्न सक्नुपर्छ। सरकारले अहिले गर्न नसकेको हस्तक्षेप काउन्सिल बनेपछि हुने हो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अरू खस्किने निश्चित छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधार नगरी अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाउने हो भने त्यसले स्थितिलाई अरू गम्भीर बनाउने छ।
दण्ड÷जरिवानाबाट प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउने सोच राख्नुभन्दा त्यसलाई स्वनियमनका निम्ति प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। मिडिया र पत्रारलाई क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउँछ। यसकै डरले कसैले पनि सशक्त ढंगले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। निर्वाचनको मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य के हो? अहिले निर्वाचनका बेला प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्दै आएको छ। भोलि काउन्सिललाई सरकार मातहतको अंगका रूपमा विकास गर्दा त्यसले अहिलेजस्तै स्वतन्त्र ढंगले पत्रकारलाई आचारयुक्त अभ्यासका निम्ति प्रेरित गर्न सक्ला?
समाचार लेखकै कारण सञ्चार माध्यम, परिचयपत्र दर्ता खारेजी जस्ता प्रावधान विधेयकमा राखिएका छन्। २०४७ को संविधानले दिएको र पछिल्ला संविधानमा समेत रहेको स्वतन्त्र प्रेसको हैसियतलाई यसले कमजोर पार्छ। मन्त्रालयका सचिव मातहत रहने गरी निर्माण गरिने काउन्सिलमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न त सहज हुन्छ तर त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता र यसको स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्न भने सक्दैन। मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अद्यावधिक गरी, सरोकारवाला सबैको धारणासमेत बुझी समायानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ। काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउने हो भने नियुक्ति प्रक्रिया सरकारबाट अलग र पारदर्शी हुनुपर्छ। अन्यथा यो संस्था पनि सरकारकै हात बलियो बनाउन र प्रेसलाई कमजोर बनाउनमै केन्द्रित हुनेछ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ ००:३६ आइतबार