अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा सामान्य सुधार देखिए पनि यो खतरामुक्त भइसकेको छैन। अहिले नै यसलाई सामान्यरूपमा व्यवहार गर्ने बेला भइसकेको छैन। त्यसैले थप सुधारका निम्ति प्रयास जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ। तर सामान्य सुधारलाई देखाएर स्वार्थ समूहले फेरि अर्थतन्त्रलाई थप समस्याग्रस्त बनाउने बाटोमा सरकारलाई लैजाँदै छ।
अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा रहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि त्यसमा सुधारका लागि विलासी र कम महत्त्वका वस्तु आयातमा सरकारले रोक लगाएको थियो। सञ्चितिमा सामान्य सुधार देखिनासाथ त्यसलाई हटाउन सरकारमाथि दबाब दिइएको छ र त्यसअनुसार निर्णय पनि गराइएको छ।
सरकारले सोमबारदेखि विगतमा आयात प्रतिबन्ध लगाएका सूर्तीजन्य पदार्थ, कुरमुरे, हीरा, ठूलो इन्चका टेलिभिजन, तासजस्ता वस्तुको आयात खुला गरेको छ। चाडपर्वको निहुँ बनाएर यस्ता वस्तुको आयात खुलाउन सरकारलाई दबाब दिइएको हो। गत वैशाख दोस्रो सातादेखि १० वटा वस्तु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएकामा सरकारले बिना कुनै औचित्य ६ वटा वस्तुको प्रतिबन्ध हटाएको छ। तर अटोमोबाइल, मोटरसाइकल, मोबाइल र मदिरा गरी ४ वस्तु आयातमा भने प्रतिबन्ध कायमै राखिएको छ। रंगीन टेलिभिजन, हीरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, खेलौना एवं तासको आयात खुला नगर्दा गाह्रो हुने वर्ग कुन हो? यी वस्तुको आयातित परिणाम धेरै नभएकाले सरकारलाई राजस्व पनि धेरै आउँदैन। आयात प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुमध्ये केहीलाई खुला गर्ने र केहीलाई नगर्नुको औचित्य सावित गर्न सकेको छैन।
वैदेशिक मुद्रा कमी हुँदा श्रीलंकाले विद्यार्थीको जाँच लिन नसकेको, औषधि खरिद गर्नसमेत नपाएको स्थिति धेरै अघिको होइन। अहिले पनि त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तु खरिदमा सर्वसाधारणले समस्या भोग्दै आएका छन्। महँगी घटेको छैन।
गरिब र विपन्न मात्र होइन, मध्यम आय भएको वर्गलाई पनि बाँच्न समस्या परेको छ। समस्या समाधानका लागि विदेशी ऋण लिन श्रीलंका सरकारले विदेशी मुलुक र दातृ निकायहरूसँग अनुनय/विनय गरिरहेको छ। सरकारले अरूका समस्याबाट पनि सिकेर त्यसअनुसारको कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ।
कुरकुरे, कुरमुरेजस्ता वस्तु नखाइ नहुने वर्ग छ भने त्यसलाई स्वदेशमै उत्पादन गरेर उपयोग गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी हीरा, चुरोट, सुर्ती जस्ता वस्तु नभई नहुने कारण के हो? हीराजस्तो विलासी वस्तुको आवश्यकता अहिले किन पर्छ? यसमा कुन स्वार्थ समूहको खेल छ? यसमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। त्यसै पनि समाजमा तास खेल्नु कानुनतः वर्जित छ। सरकारले अनुमति दिएका केही क्यासिनोबाहेक अन्य कहीँ पनि तास खेल्न पाइँदैन। तर सरकार आफैँले तास आयात खुला गरेको छ। आयात प्रतिबन्ध लगाएकामध्ये केही वस्तु ल्याउन दिने निर्णय भएपछि व्यवसायीहरूले प्रतिबन्ध कायमै रहेका अरू वस्तु आयात खुलाउन पनि दबाब दिनेछन्।
आफूसँग रहेको दुर्लभ वैदेशिक मुद्रा जथाभावी खर्च गर्न खोज्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट देशलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अर्थतन्त्रका यी सामान्य तर अत्यन्त जरुरी तथ्य तथा तथ्यांक बुझ्नु आवश्यक छ।
सरकार अर्थतन्त्रमा अझै चाप रहेको मान्छ भने आयात खुला गर्नेभन्दा पनि अन्य वस्तुमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने थियो। सबैभन्दा पहिले सरकारले कृषिजन्य वस्तु र खाद्य सामग्रीको आयात क्रमशः रोक्नुपर्छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु निरन्तर ल्याएर विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुको तात्पर्य देंखिँदैन। विगतमा हामी धान र चामल निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिन्थ्यौँ। अहिले कृषिजन्य वस्तुको आयात तीन खर्ब रुपियाँ माथि पुगेको छ।
देशले प्रमुख खाद्यान्नवालीका रूपमा घोषणा गरेको चामलको आयात बर्सेनि बढाइएको छ। यस्ता वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। स्वदेशी किसानलाई निरुत्साहित गरी विदेशी खाद्यवस्तु आयात गर्ने अहिलेको परिपाटी यसका निम्ति जिम्मेवार छ। किसानलाई दिइएका सेवा/सुविधा बिचौलिया र ठूलाबडाले मात्र लिएका छन्। सरकारले काम गर्न खोजे पनि ध्यान पुराउन सकेको छैन। यस्ता वस्तु आयात रोकेर उत्पादनमा जोड दिन सरकार किन उद्वेलित हुन सकेन? अहिले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका सामग्रीलाई हेर्ने हो भने केही स्वार्थ समूहका व्यापारीको उद्देश्य पूरा गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ।
त्यसै पनि हामीसँग अमेरिकी डलर सञ्चिति धेरै परिमाणमा हुँदैन। अहिले एक वर्षमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै सबैभन्दा धेरै छिटो घटेको छ। एक वर्षमा साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सञ्चितिमा कमी हुनु भनेको चिन्ताको विषय हो। पछिल्ला दुई महिना सञ्चिति घट्न कम भएको मात्र हो। आयात धेरै घटेको छैन।
वैदेशिक मुद्राप्रतिको दबाब कम भइसकेको छैन। रेमिटेन्स आय केही बढेको र सेवा क्षेत्रको आम्दानी पनि थपिएकाले मात्र सञ्चिति धेरै नघटेको हो। गत असारसम्म मुलुकको सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर बराबरमा झरेको छ। गत वर्षको आयातलाई आधार मान्दा यसले सात महिनाको वस्तु र सेवा आयातलाई धान्न सक्दैन। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको चरित्र भएको मुलुकले कम्तीमा सात महिना धान्ने गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति राख्नुपर्छ। हामीले आफ्नो जोहो आफैँ गर्न सकेनौँ भने अप्ठ्यारो अवस्थामा अरूका अनाहकका सर्त मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
यतिबेला श्रीलंकाले ३ अर्ब अमेरिकी डलर बेलआउट ऋण लिन खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले बल्ल स्वीकारेको छ। अझ यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन। यति रकम पाउन महिनौँदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यसबाट निस्कन सजिलो छैन।
अहिलेको सामान्य सुधारलाई देखाएर मुलुकका निम्ति अनावश्यक वस्तु आयात गर्ने र अनाहकको उपभोक्ता संस्कृति भित्र्याउनु आवश्यक छैन। देशभित्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिका निम्ति काम गर्ने रणनीति हुनुपर्छ। आफूसँग रहेको दुर्लभ वैदेशिक मुद्रा जथाभावी खर्च गर्न खोज्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट देशलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। अर्थतन्त्रका यी सामान्य तर अत्यन्त जरुरी तथ्य तथा तथ्यांक बुझ्नु आवश्यक छ। प्रत्येक नेपालीले सरकारको यस्तो गलत नीतिको विरोध गर्ने र उपभोक्ताले पनि आफूलाई संयमित गराउने उद्देश्य राख्नुपर्छ।
देशमा उत्पादन हुन नसक्ने पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्यमा औचित्यका आधारमा मात्र आयात गर्ने बानी गर्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने वस्तु आयात गर्न सकिन्छ। यस्ता वस्तु आयातले अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग पुराउँछ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदलाई पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। यसमा देशले धेरै विदेशी मुद्रा खर्चिदै आएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगतर्फ उन्मुख भए पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घट्दै जान्छ। वस्तु आयात केही खुम्चिएका आधारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको ठानेर खर्चको बाटो खोल्नु उचित हुँदैन।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ००:१५ शुक्रबार
