राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि मुलुक पक्ष र विपक्षमा उभिएको छ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ लालमोहरका निम्ति पठाइएको विधेयक १४औँ दिनमा फिर्ता भएको हो। केही दिनयता राष्ट्रपतिले विधेयकमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने तयारी गरेको अनुमान भइरहेको हो। त्यो अनुमान पनि उनले विभिन्न समूहसँग गरेको परामर्श र त्यसबीच व्यक्त हुँदै आएका धारणाका आधारमा भएको हो। नभन्दै विधेयक फिर्ता भएपछि नागरिकता मात्र होइन, राष्ट्रपतिको भूमिकाका सम्बन्धमा समेत भिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
संविधानतः राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो अधिकार दिइएको छ। संसद्बाट लालमोहरका निम्ति पठाएको विधेयकलाई स्वीकृति दिने वा पुनर्विचारका निम्ति १५ दिनभित्र संसद्मा पठाउन सक्ने अधिकार उनलाई छ। संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्थालाई उपयोग गरिएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुअघिदेखि नै यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा एउटा पक्षले गम्भीररूपमा राख्दै आएको हो। त्यसमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) पनि रहेको हो।
यसअघि नागरिकता विधेयक तीन वर्षसम्म संसद्मा विचाराधीन रहेको हो। त्यसलाई फिर्ता लिई सरकारले अहिलेको विधेयक अघि सारेको हो। संसद्मा लामो छलफल भइसकेको विधेयक फिर्ता लिई नयाँ विधेयक अघि सारेका कारण आमरूपमा प्रश्न नउठेका होइनन्। यस्तो विषयमा छलफल भई उठेका प्रश्नको समाधान गर्दै विधेयक पारित गर्न सकेको भए राष्ट्रपतिबाट अहिलेको कदम चालिने थिएन। राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको अधिकारअनुसार पुनर्विचारका निम्ति विधेयक पठाइएका कारण पनि गठबन्धन दलकै नेताहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा जस्तासुकै अध्यादेश जाँदा पनि स्वीकार गर्ने र अहिले आएर संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि रोक्ने भन्ने विषय पनि राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा जोडिएको छ। अध्यादेश आएपछि रोक्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिकहाँ नरहेको र विधेयक भने संसद्मा पुनर्विचारका निम्ति संविधानले अधिकार दिएको हुनाले पठाएको भन्ने धारणासमेत सन्देशमा दिइएको छ। राजा वीरेन्द्रले २०५७ मा र अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता पठाएका छन्। योबीच नागरिकतासम्बन्धी अनेकन प्रश्न हाम्रो मुलुकमा उठेका छन्। ती सबै प्रश्नको निरूपण होस् भन्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशबाट बुझिन्छ।
नागरिकतालाई जहिल्यै अल्पकालीन समाधानको विषयजस्तो बनाइँदै आएको छ। मुलुकमा एकथरी नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति पनि छ। तिनलाई नागरिकता दिँदा अन्य मुलुकका नागरिकले फाइदा उठाउन सक्छन् भन्ने भय पनि यहाँ छ। आफ्ना वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिँदा दुरूपयोग हुन्छ भन्ने डरले नागरिकता नबाँडी बस्न सकिँदैन। तर पटक–पटक नागरिकता वितरणका निम्ति यहाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएका छन्। कतिपय बेलामा आधार वर्ष तोकेरसमेत नागरिकता बाँडिएको छ। त्यति गर्दा पनि यो समस्या समाधान भएको छैन।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक विधेयक फिर्ता पठाउँदा महिलाले पनि समान हैसियत र ढंगले नागरिकता पाउनुपर्ने धारणा सन्देशमा प्रतिविम्बित गरेकी छन्। महिलाले आफ्ना सन्तानको नागरिकताका निम्ति स्वघोषणा गर्नुपर्ने अवस्थाले संविधानका अन्य मौलिक अधिकार हनन् हुने पक्षलाई समेत औल्याइएको छ। यी पक्षलाई अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति छैन। आमाकै नाममा नागरिकता दिने पक्षमा राज्य किन उदार हुन सक्दैन भनी अहिलेसम्म उठ्दै आएका प्रश्नसमेत यसले बोकेको छ। नागरिकताजस्तो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै राज्यले यसलाई समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
सरकारले चाह्यो भने अहिले पनि जस्ताको तस्तै विधेयक संसद्बाट फिर्ता गराएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिन सक्छ। सरकारले कम्तीमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका प्रश्न ठीक÷बेठीक के हुन् भन्ने संसद्मा छलफल गराउनु उचित हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, नागरिकताका सम्बन्धमा हाम्रो मुलुकमा जहिल्यै विवाद हुँदै आएको छ। एकथरीले यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउने र अर्कोथरीले नागरिकता नपाएका नागरिकको दुःखलाई मात्र अगाडि सार्ने गरेका छन्। निःसन्देह भारतसँग खुला सीमा रहेको मुलुकले नागरिकताका बारेमा निर्णय गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनै पर्छ। भारत र चीनजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले आफ्ना नागरिकको अधिकार संरक्षणका निम्ति पनि यसतर्फ चिन्तित हुनै पर्छ।
अनावश्यक डर राखेर नागरिकता पाउनैपर्ने वास्तविक नेपाली नागरिकले समेत दुःख पाउने स्थिति हुनुहुँदैन। कसैले ती प्रावधान दुरूपयोग गर्न सक्छन् भनेर वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता नदिने भन्ने हुँदैन। त्यसैले भौगोलिक संवेदनशीलता, नेपालको विशिष्टता र नेपाली यथार्थलाई मनन् गर्दै नागरिकतासम्बन्धी विषय पटक–पटक उल्झिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। नागरिकताको विषय कुनै देशसँग तुलना गर्न सकिँदैन। आफ्नो विशिष्टताका आधारमा नागरिकता नीति तय हुनुपर्छ। २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले गरेको मार्गदर्शनअनुसार नागरिकता दिनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक फिर्ता गरेपछिको स्थितिमा यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिनुभन्दा वास्तविक नेपालीले सहज ढंगले नागरिकता पाउने र गैरनागरिकले सजिलै हासिल गर्न नसक्ने अवस्थाका निम्ति तयारी आवश्यक छ। तर, हामीकहाँ कुनै पनि पक्षलाई व्यवस्थित तुल्याउनेभन्दा पनि विषयवस्तुलाई अल्झाउने परिपाटी देखिन्छ। संविधान जारी भएका यतिका वर्षसम्म नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएन। निर्वाचनको मुखमा आएर हतार गरेका कारण यो विवादास्पद हुँदै गएको हो। कुनै पनि काम समयमा नगर्ने र अन्तिम अवस्थामा हतार गर्ने प्रवृत्तिले असल काम गरे पनि विवादमा पर्ने खतरा हुन्छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ००:२० मंगलबार
