परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मंगलबारदेखि चीनको तीनदिने भ्रमणमा छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको निमन्त्रणामा उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उत्तरको छिमेकी चीनसँगको यतिबेला हुन लागेको भ्रमणको औचित्यबारे अहिल्यै प्रष्ट पारिएको छैन। अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीले हालै ताइवानमा गरेको भ्रमणपछि उत्पन्न तनावलाई यतिबेला बेवास्ता गर्न मिल्दैन। खड्काको भ्रमण यो पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ। अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणपछि चीनले व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाबाट पनि यो तनावको स्थिति आकलन गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नेपालको ‘एक चीन नीति’ प्रति अझ प्रतिबद्ध होस् भन्ने चाहना राखेको बुझ्न सकिन्छ। यो भ्रमणको आयोजना अगाडि नै भए पनि अहिलेको सन्दर्भ भिन्न छ। कूटनीतिक क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीकारहरूले चीनको चाहना यही विषयलाई ध्यानमा राखेर समर्थन बढाउने हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर, अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण गर्न हतारिएजस्तो देखिएको छ।

निःसन्देह नेपालले चीन र भारत दुबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले चित्रण गरेझैँ नेपाल ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ हो। त्यसमा पनि अहिलेका दुई उदीयमान शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालका निम्ति वर्तमान समय चुनौती र अवसरले घेरिएको छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई नेपालको पक्षमा पार्न चातुर्य देखाउनुपर्ने अवस्था छ। दुई उदीयमान अर्थतन्त्रका बीचमा रहेर त्यहाँको बजारलाई लक्ष्य गरी देशलाई वस्तु र सेवाको उत्पादन थलोमा परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने समृद्धि अवश्यम्भावी छ। दुई शक्तिका बीचमा रहेर पनि नेपालको कूटनीतिलाई आफूअनुकूल चलाउने क्षमताको अभाव सर्वथा महसुस गरिएको स्थिति छ।

यही मुलुक हो जसले आजभन्दा ७५ वर्षअघि अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सकेको थियो। नेपालले इजरायल जस्तो मुलुकसँग सम्बन्ध राख्न आफूलाई एसियामै पहिलो स्थानमा उभ्याएको थियो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले ६२ वर्षअघि इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका थिए। भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेको नेपालले पाकिस्तानसँग समेत दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न त्यो बेला कति कठिन थियो होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। देशको हितमा सबै मुलुक र शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने र सम्बन्ध बनाउने नेपालको इतिहास केही वर्षयता निरन्तर धराशायी बन्दै गएको छ। नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन नसक्दाका नकारात्मक परिणाम निरन्तर देखिँदै छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमणलाई चीनले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने बुझ्न उनलाई कहाँ निम्त्याइएको छ र कुन कुन चिनियाँ नेताले उनलाई भेट्दै छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। चीनले उनलाई बेइजिङभन्दा बाहिरको बन्दरगाह सहर चिङ्दाओमा भेट्दै छन्। राजधानी बाहिर हुने यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने पाहुनाले त्यो देशका मुख्य नेताहरूलाई भेट्न पाउने छैनन्। खड्काले चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङलाई भेट्न पाउने छैनन्। राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई भेट्न पाउने स्थिति त झनै टाढाको विषय हो। खास सम्बन्ध भएका देशका नेतालाई शिष्टाचार मिचेर पनि भेट गर्छन्। यस हिसाबले खड्काको यो भ्रमणबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्न। परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा मात्र हुने भेटघाट भनेको औपचारिक मात्र हो। यस्तो भेटघाटकै निम्ति परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमण गरिरहनु पर्दैन, सम्बन्धित देशमा रहेका राजदूतले त्यो औपचारिकता पूरा गर्न सक्छन्।

अमेरिकी सभामुख पेलोसीको भ्रमणपछि काठमाडौँमा राजदूत हाउ यान्छीले साउन १८ मा जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालसँग गरिएको आग्रह प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। नेपालले निरन्तर ‘एक चीन नीति’ भन्दै आए पनि बेलाबेलामा चीनले अविश्वास गरेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। राजदूत यान्छीले प्रष्ट शब्दमा भनेकी छन्, ‘नेपाल सरकार र यहाँका जनता एक चीन नीतिप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध हुन्छन् र चीनको वैधानिक र न्यायपूर्णलाई पक्षलाई बुझ्छन् तथा समर्थन गर्छन् र एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि चीनसँग काम गर्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ यस्तै प्रकृतिको आग्रह भारतस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि गरेका छन्, जसलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यमले व्यापक प्रचार गरेका छन्। दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूत सुन वेइडोङले भनेका छन्, ‘एक चीनलाई मान्यता दिने अघिल्ला पंक्ति मुलुकहरूमध्येमा भारत रहेको थियो। भारतले एक चीन सिद्धान्तको सम्मान, पेलोसीको भ्रमणपछिको राजनीतिक ब्यूह र ‘ताइवानी स्वतन्त्रता’ ले गर्ने नोक्सानीलाई बुझ्छ भन्नेमा चीन विश्वस्त छ ।’ नेपालले भने पेलोसीको भ्रमणपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘घटनाक्रमलाई निकटबाट नियालिरहेको छ’ भनेको छ। यो भनेको के हो ? निकट छिमेकीले नेपालको अडानलाई कसरी बुझ्छन्? चिनिया सरकारले पेलोसीको भ्रमणलाई नरुचाएको बेलामा यहाँ कसरी प्रतिक्रिया दिनुपथ्र्यो भन्ने सोच बनाउन सकेको देखिएको छैन।

पछिल्ला दिनमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक स्थितिलाई प्रष्ट गर्न सकेको छैन। यहाँको आन्तरिक राजनीतिले त्यसलाई थप गिजोलेको छ। त्यसैकारण अमेरिकासँगको यसको सम्बन्धलाई लिएर समेत चीन उतर्सिने परिस्थिति बनाइएको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को सिलसिलामा चीनबाट व्यक्त प्रतिक्रियाले पनि यो परिस्थिति बुझ्न मद्दत गर्छ। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धको विविधता र कुनै देशसँगको सम्बन्ध अर्को देशविरुद्धको होइन भन्ने बुझाउन सकेको छैन। यो स्थितिमा निर्वाचन घोषणा भइसकेको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीनमा पठाएर नेपालले आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ। नेपालसँग निकट सम्बन्ध रहेका मुलुकले समेत अविश्वास गर्ने स्थितिमा नेपालको कूटनीति पुग्नु भनेको यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका मुख्यरूपमा जिम्मेवार छ। यसका साथै मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत स्मृतिमै समस्या छ। यो स्थितिमा खड्काको चीन भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण हुने हो? प्रतीक्षा भइरहेको छ। 

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ००:१५ बुधबार