गरिबी निवारणका लागि कैयन् दशकदेखि लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जनसंख्याको ठूलो तप्का अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ। विगत साढे २ दशकमा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट घटेर १८ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ। सरसर्ती हेर्दा निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबीमा कमी आएको छ। तैपनि अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि नै रहनु चुनौतीको विषय हो। चालु १५औँ योजनाले २१०० सालसम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याइ ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न गरिबीलाई परास्त गर्नैपर्छ।
नेपालको संविधानले सबैखाले भेदभाव अत्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा आधारित समाज स्थापनामा जोड दिएको छ। पन्ध्रौँ योजनाले निरपेक्ष गरिबीलाई ११ प्रतिशत तथा बहुआयामिक गरिबीलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी गरिबी निवारण नीति २०७६ ले २०८७ सालसम्म निरपेक्ष गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा र २१०० सालमा शून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर हाम्रा लक्ष्य र योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन। आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व, औद्योगिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण तथा सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। रोजगारीको अभावले युवा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम जारी छ।
पछिल्ला समयमा बाह्य कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिका साथै उपभोग्य तथा निर्माणजन्य सामग्रीको उच्च आयात, पर्यटन आय र विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचनलगायतका कारण पछिल्लो समयमा समग्र्र सोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस्तो घाटा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो। पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत घटेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नबढाइ यस्ता चुनौती सामना गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी जनसंख्यालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रमुख दायित्व राज्य संयन्त्रकै हो।
तत्कालका लागि गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। जारी आर्थिक संकटपछि यस्ता विपन्न परिवारलाई आर्थिक क्रियाकलापहरूमा कसरी संग्लग्न गराउने, रोजगारीका अवसरहरू कसरी बढाउने तथा मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेबारे वैज्ञानिक र छनोटपूर्ण नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ।
सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै यसले स्वास्थ्यका अतिरिक्त अन्य सामाजिक आर्थिक संकट निम्त्याएको छ। नेपाल पनि यसबाट अछूतो छैन। विशेषगरी भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपायबाट आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा अर्थतन्त्रसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। त्यसमाथि जारी युक्रेन युद्धले इन्धन, खाद्यवस्तुलगायत दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले गरिब र जोखिम समूहमा रहेका समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। संकटमा परेको जनसंख्यालाई जोगाउने रणनीतिक तयारी आवश्यक हुन्छ।
यसरी कोरोना संकट, युक्रेन युद्धलगायतका कारणले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकहरूमा प्रभाव परेसँगै गरिबी निवारणमा पनि ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ। आगामी दिनमा यसको प्रभाव गहिरिँदै गएमा नेपालले विगत दुई दशकयता प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने जोखिम छ। आर्थिक अस्थिरताले समग्रमा राजनीतिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा समेत जटिल अवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ। बर्सेनि आइपर्ने प्राकृतिक विपद्ले पनि सबैभन्दा बढी गरिब समुदाय आक्रान्त हुने गर्छन्। संकट थेग्न सक्ने क्षमता कम हुँदा सानो झट्काले पनि उनीहरूको जीवन र जीवन यापन प्रभावित हुन जान्छ। त्यसैले सुखी तथा समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न जनसंख्याको यो तहलाई उकास्नै पर्छ।
त्यसैले जोखिममा रहेका लक्षित समुदायलाई विशेष राहत पुर्याउन आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागु गर्दा धनीहरू नै लाभान्वित हुने देखिएको छ। गरिबलाई राज्यले संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन। लोकरिझ्याइका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्छ। सरकारलेवर्षौँअघिदेखि थालनी गरेको गरिबी परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम केही जिल्लामा मात्र सीमित छ। यसले गर्दा सही गरिबको पहिचान हुन सकेको छैन जसका कारण गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विश्वका धेरै देशको अनुभवले सिकाएको कुरा के हो भने गरिबीको चरम मारमा रहेकालाई प्रत्यक्ष नगद (डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर) दिँदा उनीहरूलाई ठूलो राहात पुग्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०२१ नोभेम्बर २४ को निर्णयअनुसार पाँच वर्षको तयारी अवधि (ग्रेस पिरिअड) सहित सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। यो स्थितिमा नेपालले आफूलाई समग्ररूपमा अझ प्रतिस्पर्धात्मक पार्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्यक्रमा जोड दिन एकातिर आवश्यक छ भने अर्कोतिर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। नेपाल विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदा गरिबीको स्तरमा पनि उत्तिकै सुधार हुन आवश्यक छ।
तसर्थ, तत्कालका लागि गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। जारी आर्थिक संकटपछि यस्ता विपन्न परिवारलाई आर्थिक क्रियाकलापहरूमा कसरी संग्लग्न गराउने, रोजगारीका अवसरहरू कसरी बढाउने तथा मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेबारे वैज्ञानिक र छनोटपूर्ण नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। नेपालसँग विकास र समृद्धिका प्रशस्त संभावना छन्, अहिले आवश्यक भनेको सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। कागजी लक्ष्य मात्र होइन, समुन्नत र समावेशी नेपालका लागि ठोस कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ। यसमा सबै सरोकारवाला पक्ष गंम्भीर हुनै पर्छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ००:१७ आइतबार