मुलुकमा सुशासनका निम्ति उठेका आवाज सुनिएन भने आजको श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिन्छ। सुशासनका निम्ति राज्यले अनेकन संस्था खडा गरेको हुन्छ। राज्यले खडा नगरे पनि संविधानले वातावरण बनाएका कारण पनि यस्ता संस्था बन्छन्।
विशेष गरी प्रेस जगत्ले राज्य सञ्चालनमा भइरहेका दैनिक गतिहीन कर्मलाई उजागर गरिरहेको हुन्छ। यसमा मात्रै ध्यान दिन सक्दा पनि बिग्रन लागेका कैयन काम सप्रिन्छन्। प्रेस सरकारलाई बाटो देखाउने उल्लेख्य माध्यम हो। नागरिकका तर्फबाट सरकारलाई देखाउने सामाजिक ऐना पनि हो-प्रेस। यसमा थोरै मात्र ध्यान दिए पनि सुधारको सम्भावना हुन्छ।
यसबाहेक संवैधानिक निकाय सिर्जना गरिएका छन्। यिनको काम सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकजस्ता निकायको काम राज्यका काममा निरन्तर खबरदारी हो। महालेखाले प्रत्येक वर्ष गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएर मुलुकको आर्थिक अनुशासनको पाटोबारे जानकारी गराउँछ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ। प्रमुख सञ्चार माध्यमले यसैलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन्।
मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अनुशासनलाई सबैले महसुस गरेका छन्। दुर्भाग्यको कुरा यसमा गम्भीर हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व मुलुकमा छैन। अनियमितताका विषय आइरहँदा पनि त्यसलाई वास्ता नगरी आफूलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक अनुशासन नभएको मुलुक दुर्घटनामा पर्नु अवश्यम्भावी छ। आर्थिक कारणले मुलुकको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो मात्र हुँदैन, जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था ल्याए पनि त्यो टिक्दैन।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जहिल्यै पारदर्शितामा मात्र फस्टाउन सक्छ। पारदर्शिता नभएको र आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने अर्थतन्त्रले मुलुक दुर्घटनामा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसकारण पनि सन्तुलन र नियन्त्रणलाई शासनको प्रमुख आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अनुशासनहीनता कति भयावह भएको छ भने कुल बेरुजुमध्ये एक तिहाइ असुलउपर गर्नुपर्ने गरी अनियमितता गरिएको छ।
असुलउपर गर्नुपर्ने गरी आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको रकमलाई महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमित भनी औंल्याउने गर्छ। प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। थपिएको यो बेरुजुसँगै कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कुल बेरुजुमा कुल बक्यौता रकम जोड्ने हो भने राज्यले लिनुपर्ने कुल रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुग्नु आफैमा चिन्ताको विषय हो।
एक, मुलुकको अत्यावश्यक स्रोतको दुरूपयोग हुँदा विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन सक्दैनन्। दुई, यस्तो स्रोत राज्यले आन्तरिक वा बाह्य स्रोतबाट जुटाएको हुन्छ। त्यसको सदुपयोग नहुँदा ऋण र अनुदानको भारले राज्य थिचिन्छ।
यतिबेला राज्यका निकाय बढेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार, सरकारी संस्थान, समिति, कार्यालय आदिको लेखापरीक्षणबाट देखिएको साझा प्रवृत्ति भनेको कसैमा पनि आर्थिक अनुशासन देखिँदैन। राज्यका जुनसुकै निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेनन् भने समग्र अवस्था धराशायी हुन्छ।
एक, मुलुकको अत्यावश्यक स्रोतको दुरूपयोग हुँदा विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन सक्दैनन्। दुई, यस्तो स्रोत राज्यले आन्तरिक वा बाह्य स्रोतबाट जुटाएको हुन्छ। त्यसको सदुपयोग नहुँदा ऋण र अनुदानको भारले राज्य थिचिन्छ। समयमै स्रोतको सदुपयोग भयो भने मात्र त्यसले बन्ने संरचनाबाट देशले फाइदा उठाउन सक्छ। खर्च गरिएको रकमको मूल्य पनि प्राप्त हुन्छ।
सार्वजनिक स्रोतको अनाहकमा दोहन हुँदा केही सीमित व्यक्ति र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका निकटस्थले बाहेक अरूले फाइदा उठाउन सक्दैनन्। अनियमिततामा संलग्न सबै निकायको प्रवृत्ति उही छ। स्कुलमा बालबालिकाका निम्ति व्यवस्था गरिएको दिवा खाजाको रकममा समेत अनियमितता भएको देख्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो समाजमा न्यूनतम नैतिकता समेत समाप्त भएको छ।
त्यसैगरी अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा त्यसैलाई कमाउ धन्दाको माध्यम बनाउने गरिएको छ। कोभिड-१९ पछि व्यवस्था भएको बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। कोभिड नियन्त्रणका निम्ति मात्र साढे ९२ अर्ब खर्च भएकोमा ६० अर्ब रूपैयाँको हिसाब नहुनु भनेको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। निर्वाचन आयोगजस्तो जिम्मेवार निकायले ५८१ वटा ल्यापटप खरिद गरेर प्रयोग नगरी राख्नुले समग्र सरकारी संयन्त्रमा मौलाएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ।
कमिसनका निम्ति अनावश्यक सामग्री खरिद गर्ने तथा गराउने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा आमरूपमा रहेको छ। कर्पोरेट गभर्नेन्सको सबैभन्दा उत्कृष्ट नमुना हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थानले समेत कर छुट लिएको, स्टक ब्रोकरले कर छलेकोजस्ता घटना महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। यसले मौका पर्दा कुनै पनि निकाय अनियमितताका निम्ति पछि पर्दैनन् भन्ने देखिएको छ।
दोहोरो वा बढाएर भुक्तानी दिने घटना पनि प्रतिवेदनबाट उजागर भएका छन्।कानुनले तोकेभन्दा बढी बैठक भत्ता लिनमा पनि स्थानीय तह सक्रिय रहेको देखिएको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गरी प्रत्येक पदाधिकारीलाई फरफारख लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन भई कारबाही हुने हो भने दोहोरिएर यही काम हुँदैनथ्यो।
मौका पर्नासाथ सबैको ध्यान राज्य ढुकुटीमा दोहन गर्ने भइसकेपछि यसको दीर्घकालीन उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको माथिल्लो निकायमा रहने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूदेखि नै नैतिक र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार नभएपछि तल्ला तहमा अनुशासन कायम गर्न सकिन्न। केही दिनयता सार्वजनिक भएका काण्डहरूले पनि राज्य संयन्त्रमा सबैको ध्यान जसरी पनि ढुकुटी दोहन गर्ने रहेको देखाउँछ।
राज्यलाई आवश्यक नपर्ने काममा पनि खर्च गराउने, विकास निर्माणभन्दा साधारण खर्च बढाएर मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने व्यक्तिका हातमा मुलुकको बागडोर पुगे मात्र अहिलेका समस्या समाधान हुन सक्छन्।
प्रमुख दलहरूमा यो दोहनकारी प्रवृत्ति यथावत् छ। भयावह बेरुजु देखिइसकेपछि यसमा सुधार गर्न सकिने गरी राज्यसंयन्त्रलाई तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचनका माध्यमबाट असल प्रतिनिधित्व गराउँदै सुशासन कायम गराउनु आवश्यक भइसकेको छ। होइन भने श्रीलंकाको नियति हाम्रो आफ्नै आँगनमा देखिनेछ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ००:१३ शुक्रबार
