प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बुधबार एक वर्ष पूरा गरेको छ। यो सरकारले एक वर्षमा गरेका सकारात्मक काम कम र नकारात्मक बढी छन्। वास्तवमा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मलाई गम्भीर असर पार्ने गतिविधि गरिरहेको छ। नकारात्मक कामका कारण यो सरकारले आफ्ना पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारका बेलामै जस्तै अनियमितताको अनेकन डरलाग्दा काण्ड गराइरहेको छ। गत वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउनु यो सरकारको सकारात्मक काम हो। त्यसैगरी आगामी संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन गराउने तयारीमा पनि यो लागेको छ। तर मुलुकको दैनिक शासन/प्रशासनका कारण भने फेरि पूर्वसरकारको झझल्को आउन थालेको छ।

स्वाभाविकरूपमा संविधानअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो। त्यो जसरी पनि हुन्छ। पछिल्ला दिनमा यो सरकारसँग जोडिएका आर्थिक अनुशासनहीनताका कार्यले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने देखिँदैछ। नेपाली कांग्रेसलाई उदार र पारदर्शी शासनमा विश्वास गर्ने दलका रूपमा लिने गरिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाको कामका कारण भने यसमा विश्वास गर्न कठिन छ। मुलुकले झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँको हतियार नेपाल प्रहरीलाई खरिद गर्न थालेको छ। यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सरकारले सार्वजनिकरूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्नु आवश्यक ठानेन। सरकारको प्रवक्ताका रूपमा समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्ने निर्णय गरेको विषयमा सार्वजनिक जानकारी दिनु्पर्ने आवश्यकता किन महसुस भएन ? यसको अर्थ हो– आमनागरिकको विरोध आउनेजस्ता विषय भए लुकाएरै कार्यान्वयन गर्न यो सरकार पनि उत्तिकै चालु छ।

गठबन्धनमा सामेल नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलले पनि सकारात्मक प्रभाव दिन सकेका छैनन्। सरकारमा भएका कामले समग्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। 

देउवा सरकारका निम्ति स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) हुने काम गर्नु अनौठो होइन। प्रधानमन्त्री देउवाकै एकाघरका परिवार सदस्यको संलग्नतामा भइरहेका व्यापार/व्यवसाय पनि अहिले जानकारीमा आएका छन्। त्यस्ता व्यवसायलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारको नीतिगत तहमा निर्णय पनि भएका छन्। वास्तवमा उमेर पुगेका परिवारका अन्य सदस्यलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बास दिनु नै उचित होइन। कम्तीमा मुलुकको शासन/प्रशासनसँग उनीहरू टाढा रहनु आवश्यक छ। अहिलेको सरकार प्रमुखका दम्पतीदेखि परिवारका अन्य सदस्यको समेत संलग्नतामा अनेकन सेटिङ हुने गरेका चर्चा छन्। यस्तो स्थिति आउन नदिन प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट के पहल भएको छ ? आफूलाई अनियमितताबाट टाढा रहेको देखाउन देउवा अक्षम देखिएका छन्। वास्तवमा उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ताच्युत हुँदासमेत अक्षमको आरोप लागेका व्यक्ति हुन्। त्यो बेला उनीमाथि नियतबस यस्तो आरोप लागेको ठान्ने हो भने पनि अहिलेको कामबाट त्यही परिस्थिति देखिँदैछ।

मुलुकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गैरजिम्मेवार व्यवहार यो सरकारका तर्फबाट प्रदर्शन भएको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर व्यापारिक गृहलाई आर्थिक लाभ पुर्‍याउने काम यो सरकारले गरेको छ। त्यही विषय विस्तारित हुँदै जाँदा यसका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गरी अलग्गिएका छन्। त्यस अनधिकृत कार्यबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिले बल्ल काम थालेको छ। गत वर्ष पुरक बजेट ल्याउँदा पनि गैरजिम्मेवार ढंगले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले काम गरेका थिए। यी असामान्य व्यवहारले यो सरकार आर्थिक अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको छ। यसले अन्ततः अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थाप्रति नै आमवितृष्णा हुने परिस्थिति सिर्जना गरिरहेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गरी दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गराएनन्, आफूमा शक्ति केन्द्रित गरी अधिनायकवादी हुने सोच राखेको महसुस भएको हो। साढे तीन वर्ष एकछत्र सरकार चलाएपछि उनीमाथि दम्भ बढ्नु स्वाभाविक थियो। त्योबेला सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार काण्डको ढाकछोप गर्न ओली चुकेनन्। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा जोडिएको ७० करोड रुपियाँको कमिसन काण्ड सार्वजनिक भए पनि त्यसमा कुनै छानबिन भएन। बरु यसको पनि ढाकछोप भयो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी पनि ओली सरकारले गर्‍यो। यी यावत् परिस्थितिबाट जोगिन त्यो सरकारबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्ने माग भएको हो।

वाम वर्चस्वको सरकार स्थापनापछि तत्काल सत्तामा पुग्ने कुनै स्थितिमा नरहेका देउवालाई अवसर प्राप्त भएको हो। यसपटक सरकारमा पुगेपछि देउवाले विगतका कलंक मेट्दै कांग्रेसलाई पनि पूर्ववत् सुदृढ स्थितिमा पुर्‍याउने विश्वास पार्टी पंक्तिमा समेत रहेको हो। तर देउवाले यसरी काम बिगार्दै लगेका छन् जसले कांग्रेसलाई फेरि पछि पार्ने अवस्था आउँदैछ। उनले ओली सरकारबाट भएका काम सच्याएनन्। प्रेस विरोधी कानुन फिर्ता लिने वा नयाँ बनाउनेतिर ध्यान दिएनन्। प्रधानमन्त्री मातहत लगेका राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायतका संस्थालाई पूर्ववत् फर्काउनुपर्ने आवश्यकतासमेत उनले महसुस गरेनन्। बरु शक्तिको केन्द्रीकरणबाट प्राप्त हुने लाभमै रमाउने प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ।

निर्वाचन आउन अब पाँच महिना मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा पनि अहिलेको शासन/प्रशासनमा सुधार ल्याउने गरी देउवाबाट काम हुने विश्वास छैन। गठबन्धनमा सामेल नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलले पनि सकारात्मक प्रभाव दिन सकेका छैनन्। सरकारमा भएका कामले समग्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। अनियमितताले चौतर्फी गाँजेको छ। यो सरकारले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचाररहित शासन दिन सकेन भन्ने आमविश्वास छ। विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। यो स्थितिमा सरकारको बितेको एक वर्षको सही सदुपयोग हुन नसकेको भन्ने आधार प्रशस्त स्थापित भएका छन्।  

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ००:११ बिहीबार