नागरिक जीवनमा न्यायका निम्ति जाने सबैभन्दा अन्तिम ठाउँ न्यायालय हो। त्यसकारण यो संस्था नागरिक भरोसायोग्य हुनुपर्छ। न्यायाधीशकै नियुक्तिमा भरोसा गर्न नसक्ने स्थिति रह्यो भने न्याय सम्पादनमा आशा गर्न सकिँदैन। उच्च अदालत तुलसीपुरमा तीन वर्षअघि न्यायाधीश रेणुका साहको नियुक्ति भई न्याय सम्पादन हुँदै आएको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले शुक्रबार उनलाई हटाउने निर्णय गरेपछि अयोग्य व्यक्तिलाई त्यो स्थानमा पुर्याइएको खुलासा भएको छ। २०७५ चैत १९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) को अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले रेणुका साहलाई योग्य ठानेर न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो।
त्यही न्याय परिषद् हो, जसले योग्य ठान्यो र नियुक्ति गर्यो। अहिले पनि त्यही न्याय परिषद् हो त्यसले उनलाई अयोग्य ठहर गरेको छ। नियुक्ति वा अन्य कुनै पनि निर्णयमा संस्थागत स्मृति हुँदो हो त यस्तो अवस्था आउने थिएन। प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउन सकिन्छ। तर न्यायको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले समेत सही निर्णय गरेको देखिएन। सही निर्णय हुँदो हो त १० वर्षसम्म वकालत गरेको प्रमाण नहेरी नियुक्ति दिइने थिएन।
प्रधानन्यायाधीश राणाका पालामा सिटिइभिटीमा कार्यरत रेणुकालाई नियुक्ति दिइएको थियो। त्यो नियुक्तिविरुद्ध परेको उजुरीमा लामो समय कुनै निर्णय भएन। अन्ततः अहिले आएर योग्यता नपुग्ने नियुक्ति बदर गरिएको हो। तीन वर्षसम्म तिनले गरेका न्याय सम्पादनका काम भने यथावत् छन्। एकजना अयोग्य न्यायाधीशले गरेका निर्णयबाट कतिले न्याय प्राप्त गरे होलान्। अन्यायमा परेका व्यक्तिले फेरि न्यायको आशा गर्न सक्लान्?
अहिले बर्खास्तमा परेकी रेणुका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन्। रामकुमारप्रसाद र अर्का प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई न्यायाधीश बन्ने बाटो तय गरिदिएका थिए। त्योबेलाका गुण तिर्न राणाले शर्माका भतिजा र साहकी छोरीलाई नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गराएका हुन्। शर्माका भतिजा मनोज शर्मा न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा त्योबला विरोध पनि भएको थियो। राणाले आफ्नो कामको बचाउ गर्दै आफूले ‘हीरा’ लाई न्यायालयमा भित्र्याएको दाबी गरेका थिए। लामो समयसम्म न्याय क्षेत्रमा ‘हीरा’ लाई एउटा बिम्बका रूपमा लिइएको पनि हो।
भारतीय न्याय क्षेत्रमा ‘अंकल जज सिन्ड्रोम’ चर्चामा रहने गरेको छ। न्यायको कुर्सीमा रहेका बाबु, काका वा अन्यले आफ्ना नातेदार कानुन व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी फैसला गर्ने चलन त्यहाँ छ। हामीकहाँ ‘अंकल जज सिन्ड्रोम’ नियुक्तिको सिलसिलामा पनि देखिन थालिसकेको छ। हिजो आफूलाई न्यायाधीश बनाउन मद्दत गर्ने अंकलका सन्तानलाई सहयोग गर्ने गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
यसो हुँदा योग्य व्यक्तिहरूले जतिसुकै मेहनत गरे पनि न्यायालयमा प्रवेश पाउने अवस्था रहँदैन। दश वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको अनुभव नभएकी रेणुकालाई नियुक्ति दिलाउन सक्ने अवस्था पनि यसरी नै भएको हो। अंकल प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गराउन सक्ने अवस्था सहज छ। आखिर सबै नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा हुने भएका हुनाले राजनीतिदेखि नातागोता सबैका निम्ति भाग्यको ढोका खुल्छ।
न्याय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार योग्यता नपुगेका धेरै व्यक्ति अहिले पनि नियुक्ति पाएर न्यायाधीशको कुर्सी उपभोग गरिरहेका छन्। अहिले सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो भने निश्चितरूपमा न्याय क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ। यसको सुधारका निम्ति न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको भए शायदै चोलेन्द्रशमशेर राणाले निलम्बित अवस्थामा रहनुपर्ने थियो।
न्याय क्षेत्रमा अधोगतिको प्रारम्भ २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि नै सुरु भएको हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि न्याय क्षेत्रमा राजनीतीकरण सुरु भएको हो। न्यायिक क्षेत्रमा हुने नियुक्तिदेखि यस क्षेत्रका अन्य कामसमेत गर्न न्याय परिषद्का व्यवस्था त्यही संविधानमा गरिएको हो। जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि जारी नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ। न्याय परिषद्बाट जसरी योग्य न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएर राजनीतिक दललाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ। न्यायालयमा राजनीतीकरण यसरी भयो कि कुनैबेला नियुक्ति पाएपछि न्यायाधीश लाम लागेर बल्खुमा दाम चढाउन पुगेका पनि हुन्। जुन दलको सरकारमा प्रभाव देखियो, उसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी गर्दै आएको छ। यसले गर्दा न्याय क्षेत्र विकृत भएको छ।
अहिले न्याय क्षेत्र भन्नासाथ आममानिसको बुझाइमा अन्य क्षेत्र जस्तै विकृतिको केन्द्र बनेको ठान्ने छ। न्याय सुलभ छैन। न्याय समेत किनबेच हुन्छ। अयोग्य व्यक्ति न्यायालयमा पुगेपछि न्यायको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। न्यायालयका घुस काण्ड सार्वजनिक भएकै छन्। मुद्दामा आफूअनुकूलको फैसला गराउन मोलमोलाइ गरेको पनि देखिएकै छ। हिजो पञ्चायतका बेलामा पनि न्यायालयप्रति आशा गर्ने ठाउँ थियो। त्योबेला पनि कम्तीमा न्यायालयले हेर्छ भन्ने विश्वास रहेकामा अहिले आएर शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ।
अदालत पुगेपछि न्याय होइन अन्याय हुन्छ भन्ने भयो भने त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अविश्वास गर्ने ठाउँमा मुलुकलाई पुर्याउँछ। रेणुका साह एकजना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेर मात्र शुद्धीकरणको उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसका निम्ति अहिले सबै क्षेत्रमा निर्मम खोज गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने आँट न्यायिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ। न्याय क्षेत्रमै नैतिकता भएन भने अन्य क्षेत्रबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन।
प्रकाशित: २६ असार २०७९ ००:३६ आइतबार