गैरअर्थशास्त्रीका रूपमा करिव एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पटकपटक विवादमा पर्दै आएका छन्। दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्मा दुवै पटक राजस्वका दरमा गरेको परिवर्तनका कारण विवादमा तानिएका छन्।
गतवर्ष स्टिल उद्योगमा लाग्दै आएको राजस्वका दरमा खेलेर आलोचित बनेका अर्थमन्त्री शर्मा यसपटक करका धेरै क्षेत्र चलाएर विवादमा आएका छन्। त्यति मात्र होइन, करका दर चलाउन अर्थ मन्त्रालयको बजेट लेखन टिमलाई छलेर उनले पूर्वसरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एक व्यक्तिलाई अगाडि सारेको सार्वजनिक भएको छ।
आगामी वर्षको बजेट लेखनमा अर्थमन्त्री शर्मा आफैँले एउटा टिम बनाएका थिए। त्यस टिमलाई विश्वास नगरी गैरव्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर राजस्वका दर चलाउने काम गरिएको हो भने यो अक्षम्य अपराध हो। सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि गोप्य राख्न खोज्ने र बजेटको गोपनीयता भंग हुने घटना विश्वभरमै भइरहने विषय हो।
विश्वभरमा मात्र होइन, नेपालमा पनि धेरै पटक बजेटमा राखिएका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुँदाका वर्षहरूमा संसद्मा विरोध हुने र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम पनि पटक पटक भइरहेका छन्। तर यस पटकको गाम्भीर्यता भने बेग्लै छ। गैरव्यक्तिहरूको संलग्नतामा राजस्वका दर परिवर्तन गरी केही व्यावसायिक घरानालाई मात्र फाइदा पुराउनु सरासर राष्ट्रघात हो।
राजस्व नीति केही व्यापारिक घरानाका लागि मात्र होइन, समग्र मुलुकको हितका लागि हुनुपर्छ। यस अर्थमा अहिलेका अर्थमन्त्रीबाट अक्षम्य गल्ती भएको छ। सन् १९४७ मा बेलायतको सन्ध्याकालीन पत्रिका ‘स्टार’ ले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बेलायती चान्सलर हग डाल्टनले संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बजेटका सबै प्रमुख पक्ष पत्रिकामा आइसकेका थिए।
‘डाल्टन लिक’ अर्थात ‘डाल्टन चुहावट’ भनेर चिनिने यो घटनालाई बेलायती इतिहासकै प्रख्यात बजेट चुहावटका रूपमा मानिन्छ। यो घटनाको एक दिनपछि चान्सलर डाल्टनले राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि बेलायतमा अनाधिकारिक बजेट चुहावटलाई सबैभन्दा गंभीर अपराधका रूपमा लिन थालिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट एट्लीले सेवानिवृत्त भएपछि उक्त घटनाका बारेमा कटु टिप्पणी गरेका थिए।
डाल्टनलाई सम्पूर्ण हिसाबले गधाको संज्ञा दिँदै एट्लीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए–उसको समस्या भनेकै उसले बोल्नु हो। उसले कसैलाई खुसी पार्न गोपनीयतालाई साझेदारी गर्न रुचि राख्थ्यो। ७५ वर्षअघिको बेलायती घटना मात्र होइन, आधिकारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि विश्वका अन्य राष्ट्रमा भएका यस्ता घटनालाई गंभीर रूपमा लिने गरिएको छ।
बजेटले बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। बजेट मार्फत आफ्नो हित पक्षपोषण गर्न निश्चित स्वार्थ भएका समूह तथा व्यापारिक घरानाले सधैँ प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले बजेटले गर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा कर प्रणालीमा गर्ने परिवर्तनलाई गोप्य राख्न विभिन्न देशले आआफनै तरिकाले कडा निगरानी राख्ने गर्छन्।
जापान लगायत कतिपय देशले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि केही महिनासम्म सार्वजनिक मञ्चमा राखेर सबैको धारणा लिने पनि गरिन्छ। तर अधिकांश देशले बेलायती प्रचलनअनुसार बजेटको ब्रिफकेसलाई गोप्य राख्ने गरेको पाइन्छ। छिमेकी भारतमा बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूलाई कैयन् दिनसम्म अर्थ मन्त्रालयमै ‘क्वारेन्टिन’ मा राख्ने गरिन्छ।
बजेट निर्माणमा सलग्नको निजी इमेल सुविधासमेत बन्देज गरिएको हुन्छ भने क्वारेन्टिन अवधिमा सुरक्षा निकायले संलग्न अधिकारीहरूको सख्त निगरानी राख्ने गर्छन्। नेपालमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउनु केही महिनाअघिदेखि सकेसम्म सबै पक्षसँग सुझाव लिने गरेको छ। यो वर्ष अर्थमन्त्री शर्माले पनि धेरै सरोकारवालासँग बजेटबारे सुझाव मागेका थिए।
पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी सुझाव शायद यही वर्ष लिइएको थियो। बजेट बनाउने अन्तिम समयमा भने नेपालमा पनि भारतमा जस्तै अर्थ मन्त्रालय लगभग बन्दजस्तै हुने गरेको छ। करिव एक महिना अर्थ मन्त्रालयमा जो/कोही सजिलै जान पाउने अवस्था हुँदैन। अन्तिम साताको समयमा बजेट लेखन टिमले १५ घण्टा भन्दा बढी काम मन्त्रालयमै बसेर गर्छन्।
गोपनीयताका लागि बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित अन्य पुस्तक सरकारी छापाखानामा सिंहदरवारभित्रै छाप्ने गरिन्छ। त्यो पनि सुरक्षा गार्डलाई अगाडि राखेर। सरकारले गरेको यो सबै प्रबन्ध बजेटको गोपनीयताका लागि हो। देखाउन र रहरका लागि होइन। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने यो सबै हद पार गरेका छन्। मन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछ र सक्छ भन्ने मानसिकता उनमा देखिएको छ। मन्त्री बन्नु झनै जिम्मेवार हुनु हो भन्ने उनमा देखिँदैन।
यस्तै आगामी वर्षको बजेटमा राखिएका दर्जनभन्दा बढी राजस्वका नीतिगत विषय अमुक व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी तर्जुमा गरिएको भनेर विवादमा परेका छन्। त्यसमाथि मन्त्री शर्माले राजस्वका दर चलाउन गैरव्यक्तिको प्रयोग गरेको समाचारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सदनदेखि सडकसम्म उनको विरोध सुरु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेको छ भने उनकै पाटी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएका चर्चा छ। अहिलेसम्म सत्तासाझेदारीको नेतृत्वकर्ता सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने यसबारेमा कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। हामीकहाँ दल र तिनका अधिकांश नेतामा नैतिकताको खडेरी देखिँदै आएको विषय हो।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू विवादमा तानिएपछि तत्काल राजीनामा दिने प्रचलन छ। नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले जति विवादमा आए पनि सकेसम्म पदमै बस्न रुचाउने गरेको देखिँदै आएको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने हो। उनले तत्काल अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा गराउने वा हटाउने निर्णय गर्न सकेनन्।
यसै पनि मुलुकको संसदीय राजनीतिमा सांसद किनबेचदेखि पजेरो काण्डसम्मका विकृतिका नायक देउवाका निम्ति अहिले अर्थमन्त्रीले गरेको काण्डको कुनै अर्थ छैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग नियम र नैतिकता साट्न देउवा तत्पर छन्। अहिले राजस्वका दर परिवर्तनको खेलमा शर्माको मात्र संलग्नता छैन। यसमा सत्ता साझेदार दलहरूका ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता छ।
आगामी निर्वाचनलाई हेरेर खर्चको जोहो गर्न राजस्वका दरमा खेलिएको प्रष्ट छ। अर्थमन्त्री शर्मामा थोरै मात्र पनि नैतिकता छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर विपक्षी र सर्वसाधारणले जति विरोध गरे पनि शर्माको राजीनामा आउने छैन। सबैले मिलेर गरेको यो कुकर्ममा मुलुक र मुलकबासीको मात्र हार हुनेछ। कुकर्म गर्नेहरूले यसको फल ढिलो/चाँडो भोग्नु नै पर्नेछ।
प्रकाशित: १ असार २०७९ ००:०९ बुधबार
