सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ र प्रदेशको आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटले अर्थतन्त्रका समस्यालाई प्रभावकारीरूपमा समेट्न सकेका छैनन्।
बजेट चुनाव केन्द्रित भएकाले वितरणमुखी देखिएको छ। सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी, किसान, वृद्धवृद्धा, शिक्षक, पेसाकर्मी, उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैलाई खुसी बनाइएको छ। कर्मचारीको तलब बढाउने, किसानलाई पेन्सन दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने, ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट दिने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई खर्च गर्न बजेट दिने, सुत्केरीलाई पोषण भत्तालगायतका कार्यक्रम निर्वाचन लक्षित देखिन्छन्।
यस्तै निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउन पनि व्यवसायीले पहल गरेका ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ। विभिन्न नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई कर र अन्य सेवा सुविधा छूट दिइएको छ।
कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिइएको छ। रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याए पाएको सुविधामा ५० प्रतिशत थप गरिएको छ। सबैलाई खुसी बनाउने क्रममा शर्माले विपन्न, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छूट दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।
कर सुविधाका सवालमा पनि बजेट उदार देखिएको छ। किसानलाई मात्र होइन व्यक्तिदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्म सबैलाई छूट दिइएको छ। कामकाजी व्यक्तिका हकमा ५ देखि ६ लाख आयसम्म कर छूट दिइएको छ। मासिक ५० हजार कमाउने दम्पतीले एक प्रतिशत भन्दा बढी कर तिर्नु नपर्ने भएको छ। बिमा प्रिमियमको सीमालाई ४० हजार बनाइएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका हकमा दोहोरो चरित्र देखाएको छ। विदेशबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमा कर थपिएको छ। वातावरणीय हिसाबले विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्नेमा निरुत्साहित पार्ने काम भएको छ। विद्युतीय सवारीमा कर थपेकामा विरोध हुने डरले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उद्योग खोले वा एसेम्बल गर्नेलाई कर छूटको सुविधा घोषणा गरेको छ। सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ तत्काल नेपालमा यस्ता कुनै उद्योग खोल्ने संभावना छैन। तर पनि बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सेवा/सुविधा दिइएको छ।
बजेट वितरणमुखी हुँदाहुँदै पनि सबै पक्षमा नराम्रो छैन। केही सकारात्मक पाटा पनि छन्। पूर्वाधारका पुराना आयोजनामा पहिलेभन्दा धेरै बजेट दिइएको छ। भौतिक, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकास जस्ता विकाससम्बन्धी मन्त्रालयले धेरै बजेट पाएका छन्। कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरी आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन।
अहिलेसम्म किसानलाई मल र उन्नत बिउ दिन सकिएको छैन। सिँचाइ आकासको भरमा छ। जेनतेन उत्पादित वस्तुको पनि बजार पहुँच छैन। लागत नै नउठेपछि निर्वाहमुखी खेती गर्नुको विकल्प छैन। सरकारले बेलाबखतमा गरेका सेवा र सुविधाका घोषणा पनि किसानसम्म पुग्दैन। सरकार भने किसानलाई ऋण दिन कोष बनाउने र तिनलाई पेन्सनको प्रस्ताव गर्छ। समस्या एकातिर छ समाधान अर्कोतिर खोजिएको छ। उद्देश्य पूरा गर्नेखालका दरिला कार्यक्रम नभए पनि केही नीति अगाडि ल्याइएको छ। जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। रुग्ण तथा बन्द अवस्थाका ९ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ।
कार्यान्वयनमा जान नसक्ने थाहा भए पनि लोकप्रिय बन्न केही कार्यक्रम राखिएका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने, आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने कार्यक्रम यस्तैमध्ये केही हुन्। यस्तै काठमाडौँदेखि चितवनसम्म एक घन्टामा र चतरादेखि सगरमाथासम्म २ घन्टामा पुग्ने सडक बनाउने कार्यक्रम पनि संभव नभएका सपनाभन्दा अरू केही होइनन्।
बजेटलाई निर्वाचनमुखी बनाएकाले यसको आकार र स्रोत दुवै महवांकाक्षी छ। चालु वर्षको वास्तविक खर्चसँग तुलना गर्दा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट २५ प्रतिशतले ठूलो हो। यति ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन। यो वर्षको राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा आगामी वर्ष १२ खर्ब ४० अर्बको असुली लक्ष्य ३३ प्रतिशतले बढी छ। यस्तो भीमकाय लक्ष्य फेला पारेको इतिहास कमै छ। बजेटमा राजस्वसँगै अनुदानको लक्ष्य पनि आउने भन्दा बढी राखिएको छ ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ। यो अनुमान गरिएको अहिलेको अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिशत हो। यो अहिले नै जोखिमपूर्ण सीमामा पुगेको त छैन तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको ऋणको वृद्धि दरले आगामी दिनमा समस्या ल्याउन सक्छ। अहिलेको बजेटले पनि ऋण कम गर्ने भन्दा बढाउने भूमिका खेलेको छ।
चुनावलक्षित वितरणमुखी बजेट बनाएका कारण अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधानमा भने बजेट चुकेको छ। अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बिग्रेका आर्थिक सूचक र जोखिमप्रति बजेट पूर्णतः वेखबर छ। अर्थमन्त्रीको हैसियतले शर्माले जोखिम कम गर्ने नीतिगत निर्णय लिन सक्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन। बजेट भाषणमा ‘जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ’ ल्याउने बजेटको उद्देश्य भनिएको छ। तर वितरणमुखी बजेटले उद्देश्यलाई पूरै उपहास गरेको छ। यसअर्थमा बजेट रूपान्तरणकारी बन्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्र समस्यामा देखिएको यो बेला सरकारले सेवा सुविधा वितरण रोक्न सक्नुपथ्र्यो। पहिले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाऔँ त्यसपछि मात्र सुविधा भनेको भए विरोध धेरै आउने नै थिएन। विरोध आए पनि प्रतिकारको अर्को पंक्ति उभिन सक्थ्यो। विगतमा श्रींलंका सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई जोखिम पारेर कर छूटलगायतका सुविधा दिँदा सबै दंग थिए। यसरी खुसी भएका जनताले निर्वाचनमा जिताए पनि, यथार्थ के भयो अहिले जगजाहेरै छ।
अहिले तिनै दल र त्यसका नेता लुकेर बस्नुपरेको छ। जनताले औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तु पनि पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ। हामीकहाँ पनि अर्थतन्त्रको क्षमताले नभ्याउने गरी सधैँ यस्तैखालको वितरणमुखी बजेट ल्याउने हो भने राजनीतिक दललाई सत्तामा पुग्न सहयोग त गर्ला तर नियति श्रीलंकाको जस्तै हुनेछ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७९ ०२:१७ मंगलबार