सम्पादकीय

अकर्मण्य निर्णय

सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन दिइने बिदाको थालनी आजै आइतबार (जेठ १, २०७९) बाट फेरि सुरु भएको छ।

जेठ महिनाको पहिलो दिन आइतबार परेको छ। शुक्रबार स्थानीय निर्वाचन, शनिबार सधैंझैं बिदा, आइतबार थपिएको बिदा, सोमबार बुद्ध जयन्ति समेत गर्दा आधा साता बितेको छ। अब सरकारी कार्यालय प्रत्येक साता शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा हुन थालेपछि कामभन्दा रमाइलो बढी हुने नै छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको र मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको सन्दर्भमा यस किसिमको निर्णय गरेको हो। दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन खपत कम भई विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रम कम हुन्छ भन्ने विश्वास लिइए पनि परिणाम हेर्न केही समय कुर्नै पर्छ। जति रकम जोगाउन यस्तो बिदा दिइएको छ, त्यसले सुका जोगाउन खोज्दा मोहोर सकिएजस्तो नहोस्।

यसरी दुई दिन बिदा दिँदा आम रूपमा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भनी लिइएका आधारप्रति विश्वस्त हुन सकिँदैन। सातामा दुई दिन बिदा दिँदा सरकारी कार्यालय सोमबार बिहान साढे नौ बजेबाट सुरु भई साढे पाँच बजेसम्म चल्नेछन्। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले तोकिदिएअनुसार ४० कार्यघण्टा पुग्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो। औपचारिक रूपमा ४० घन्टा काम गर्ने हो भने पनि आमरूपमा सार्वजनिक कार्यालयमा कामको संस्कृति छैन। खाजा, चिया, जाडो, गर्मी अनेकन बहानामा सरकारी कार्यालयमा काम हुँदैन। कामको संस्कृति नभएको यो मुलुकमा यसरी दिइने बिदाले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाउनेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा २०५६ साउन १ गतेदेखि दुई दिन सरकारी कार्यालयमा बिदा दिन सुरु गरिएको थियो। त्यो बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको पक्षलाई आधार मानिएको थियो। यसरी दुई दिन बिदा दिने प्रचलनलाई शेरबहादुर देउवाले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा हटाएका थिए। अहिले आएर फेरि उनकै पालामा परीक्षणका रूपमा दुई दिन बिदा सुरु भएको छ।

निजामती कर्मचारीका हिसाबले दुई दिन बिदा लिन विभिन्न आधार प्रस्तुत गरिएको छ। एक, यसले कर्मचारीको कार्य जीवन (वर्क लाइफ) सन्तुलन कायम गर्छ। दुई, यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छ। तर, यी दुवै तर्कपछाडि विश्वसनीय आधार छैन। मुलुकमा यति धेरै बिदाका दिन छन्, तिनलाई निजामती कर्मचारीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाएका छैनन्, बरु तिनीहरू अन्य काममा लाग्छन्।

गत वर्ष मंसिरमा सरकारले बहालवाला सचिव र अधिकारीलाई निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन रोक लगाएको प्रसंग बुझ्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ उनीहरू बिदाका दिन पनि परिवारलाई भन्दा कमाइमै लगाइरहेका हुन्छन्। वास्तवमा निजामती कर्मचारीका निम्ति कार्यालयमा पनि खासै काम गर्नुपर्दैन। सधैँ बिदाजस्तै हो। त्यसैले कामको तनाव छल्न छुट्टी लिएर घुमफिर गर्नुपर्ने  बाध्यता छैन।

जेठ १, २०७९ अघिसम्म निजामती कर्मचारीले पाउने सार्वजनिक बिदा ५२ वटा शनिबारबाहेक दसैँ, तिहारलगायत विभिन्न जातजातिका चाडपर्वका निम्ति दिइने बिदा ४३ दिन थियो। यस्ता चाडपर्व, दिवस आदिमा दिइने बिदा नघटाई सातामा दुई दिन कार्यालय बन्द हुने भएपछि कार्यदिन स्वतः घटेका छन्। यसो गर्दा सातामा दुई दिन बिदा १ सय ४ दिन हुन्छ। बाँकी ४३ दिन चाडपर्व र दिवस आदि थप गर्दा वर्षमा १ सय ४७ दिन बिदा हुन्छ। यसो गर्दा वर्षमा २ सय १८ दिन मात्र सरकारी कार्यालय खुल्छन्। यसरी हेर्दा सरकारी कार्यालयमा बम्पर उपहारजस्तो देखिन्छ। कार्यालय आएर हाजिर भएबापत तलब र अलि बढी काम गर्नुपरेमा भत्तै/भत्ता।

दुई दिन बिदा दिनुअघि सार्वजनिक बिदा नघटाएपछि प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार काममा भन्दा बढी फुर्सदमा बस्न रुचाउँछ। दुई दिन बिदा पाएपछि सरकारी कर्मचारी स्वतः खुसी हुने भए। हाम्रो मुलुकले धमाधम काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा नराखेका कारण सर्वसाधारण पनि सधैँ फुर्सदिला देखिन्छन्। अरू देशमा जस्तो घन्टैपिच्छे पैसा कमाउने बानी यहाँ पनि लगाउन सके फुर्सदिलाहरू कम हुन्थे। काम गरेरभन्दा दलाली गरेर, भाडा उठाएर, ब्याज खाएर र अन्य तिकडमबाट बढ्ता कमाइ गर्न सकिन्छ। त्यसैले काम धेरै मानिसको कम प्राथमिकतामा पर्छ।

अहिले दुई दिन बिदा दिने तर्कपछाडि बर्सेनि जोगिने रकमको हिसाब गरिएको छ। आइतबार पनि बिदा दिँदा बर्सेनि १.५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बचाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ। दुई दिन बिदा दिँदा सर्वसाधारणलाई हुने असुविधा र कामको संस्कृति कमजोर हुँदै जाने प्रवृत्तिलाई आधार मान्दा मुलुकलाई समग्रमा बेफाइदा हुने देखिन्छ।

हाम्रोजस्तो मुलुक जसले साँझबिहान समेत बढीभन्दा बढी काम गरेर फड्को मार्नुपर्ने हो। दिनमा तीन सिफ्ट काम गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो। यति रकम जोगाउन बिदा गर्नुभन्दा बढी काम गर्नु उचित हुन्छ। अन्यथा, सरकारी सेवा लिन चाहने सर्वसाधारणले अनाहकमा दुई दिन बिदाका कारण बढ्ता दुःख पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ।

विगतमा पनि सोमबार ढिलो कार्यालय पुग्ने र शुक्रबार बेलैमा कार्यालय छाड्ने स्थितिबाट सर्वसाधारण पीडित भएका थिए। दुई दिन बिदा हुनेबित्तिकै मन्त्री निवासमा समर्थक शुभेच्छुकको भीड लागेर हैरान भई बिदा हटाइदिन आग्रह गर्नुपरेको थियो। यसले मानिसलाई काममा भन्दा बढ्ता चाकडी–चाप्लुसीका निम्ति समय प्राप्त हुन्छ।

हामीकहाँ कामको संस्कृति बसेको भए स्वाभाविक रूपमा सातामा दुई दिन बिदा दिँदा पनि फरक पर्दैनथ्यो। हाम्रो मुलुकले भइरहेकै साधनस्रोत बढी खर्च गरेर विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनतिर लाग्नुपर्छ। वैदेशिक मुद्राको स्रोत बढाउनतिर ध्यान दिने हो। त्यसका निम्ति पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र निर्यात आदिबाट आर्जन बढाउने हो। काम रोकेर कहिल्यै आम्दानी बढ्दैन।

हाम्रोजस्तो विकासका निम्ति थप गति आवश्यक भएको मुलुकले बिदा घटाउने, विकास खर्च बढाउने र भ्यागुते उफ्राइमा विश्वस्त हुने हो। विकसित र पुगिसरी आएका मुलुकको जस्तो ढर्रा गरेर पुग्दैन।

हामीले काममा ध्यान दिने हो भने स्रोतको अभाव हुने देखिन्न। हामी प्रत्येक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा तोकिएका काम समेत पूरा नगरी बसेका छौँ। त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाएको पनि देखिएको छैन। यसरी निरन्तरको बिदाले हामी कहीँ पुग्दैनौँ। यो परीक्षण असफल हुन्छ। चाँडै लयमा फर्कने सद्बुद्धि प्राप्त हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७९ ०१:१६ आइतबार

सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्य अकर्मण्य निर्णय कामको संस्कृति नभएको