स्थानीय तह निर्वाचनका निम्ति शुक्रबार बिहान मतदाता लामबद्ध भइसक्ने छन्। मतदानको घडी जतिजति नजिकिँदैछ, त्यति–त्यति तिनले सही ढंगले मत दिन सक्लान् वा नसक्लान् भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। थोरै मत अन्तरले स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम फरक पर्न सक्छ।
त्यसै कारण प्रत्येक मतको सदुपयोग आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका निम्ति हुन लागेको यो दोस्रो निर्वाचन हो। यस निर्वाचनको आफैँमा बहुआयामिक महत्त्व छ। त्यसैले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचनमा सरिक हुँदा कमभन्दा कम मत रद्द होस् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।
निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताको संलग्नता र तिनको मत सुनिश्चित गराउने प्रमुख दायित्व निर्वाचन आयोगको हो। आयोगको काम निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने होइन, मतदाता शिक्षालाई यसले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मतदाता शिक्षाको कामलाई यसले निरन्तर आफ्नो कार्यसूचीमा राख्न सक्छ। मतदातालाई मात्र शिक्षित तुल्याउने होइन, दलहरूको व्यवस्थापनबारे पनि यसले निरन्तर प्रेरित गर्न सक्छ।
दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अनुगमन गर्ने काम पनि यसको हो। त्यही भएर आयोगलाई व्यापक अधिकार दिएर सक्रिय तुल्याइएको हुन्छ। निर्वाचनको शुद्धीकरणबेगर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। त्यसका निम्ति आयोगले निरन्तर जागरणका निम्ति आफूलाई सक्रिय तुल्याउन सक्छ। आयोगका गतिविधि नियाल्ने हो भने यस्ता काम नियमित भइरहेको पाइँदैन।
त्यस्तो हुन्थ्यो भने मत सुनिश्चित गर्न मतदाता शिक्षालाई यसले प्राथमिकतामा राख्थ्यो। यसका निम्ति बजेट अभाव छैन। तर, त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। मतदाता शिक्षा भनेर पहुँचवाला व्यक्तिहरूमा खर्च गर्न सक्ने आयोगले आममतदातामा पुग्न सक्ने गरी काम गरेको अनुभव छैन। अघिल्ला निर्वाचनदेखि उठेको यो सबाल अहिले पनि निरन्तर छ।
आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा बनाएका भिडियो हेर्ने संख्याबाट पनि त्यो काम प्रभावकारी भएको छैन भन्ने देखिन्थ्यो। यसरी गरिने खर्च केही व्यक्ति र संस्थालाई खुसी तुल्याउन निम्ति मात्र हुनुहुँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले यस्तो रकम खर्चिनु उचित हुन्छ। र, यसरी गरिएको खर्चबाट यथोचित प्रतिफल पनि आउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचनअघि मतपत्र छपाइ गर्न भनेर छापा मेसिन खरिद गरे पनि अहिले प्रयोग गरिएन। त्यो मेसिन अहिले प्रयोग नगर्नुको कारण के होला? राज्यले एकपटक गरिसकेको बजेट खर्चको सदुपयोग नगरेर चुनावैपिच्छे लागत बढाउने काम मात्र आयोगबाट किन भइरहेको छ?
आयोगका कामलाई सबैले यतिबेला गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका छन्। यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जति तटस्थ भएर काम गर्न सक्छन् त्यति नै यसप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ। केही सेलिब्रिटी र संस्थाप्रेमलाई निश्चय नै अवलोकन गरिएको छ। भारतको निर्वाचन आयोगप्रति आममतदाताको विश्वास त्यतिबेला बढ्यो जतिबेला टिएन सेसनले यसको नेतृत्व लिए। उनले त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई सशक्त तुल्याउने काम गरे।
यसका साथै निर्वाचन शुद्धीकरणका निम्ति उनले थालनी गरेको कामले संस्थागत विकासमा ठूलो योगदान भएको छ। कतिपय अवस्थामा हामीकहाँ आयोग भने सरकार र ठूला राजनीतिक दलप्रति बढ्ता नतमस्तक भएको देखिन्छ। निर्वाचनकै सन्दर्भमा आयोगले पत्र काटेका व्यक्तिहरूलाई हेर्दा पनि यो अनुभव गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा निर्वाचनको सिलसिलामा न्यूनतम मर्यादा नाघेर कुरा गर्ने धेरै नेता छन्। आयोगको ध्यानाकर्षण भने सीमित नेताप्रति मात्र छ। आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवालाई मंगलबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। यी दुवै नेताले अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दाहालले चितवनमा आफ्नो दलका उम्मेदवारलाई नजिताए देश दुर्घटनामा जान्छ भनेका थिए भने राणाले चार पाँच जनालाई मलेसिया पठाउने प्रलोभन दिएकी थिइन्। अभिव्यक्तिका हिसाबले यी दुवै नेता गैरजिम्मेवार देखिएका हुन्। तर यस्तो अभिव्यक्ति दिने यी दुई मात्र हुन्?
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेतालाई इंगित गर्दै यस्तालाई जापानमा भए ‘हुतिहारा मोरा’ भनिन्थ्यो भनेर बोल्ने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बारेमा आयोग मौन रहेको छ। जे/जस्तो गरी बोलेका भए पनि नेपाली समाजमा पच्दै नपच्ने यस्तो किसिमको गालीगलौज सुन्दा पनि आयोगले किन केही भन्न सकेन? ओली मात्र होइन, अन्य नेताहरूले पनि निर्वाचनको सिलसिलामा अमार्यादित अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसमा आयोगको प्रतिक्रिया के हुन्छ? कुनै अभिव्यक्ति दिँदैमा आयोगको ध्यानाकर्षण हुनपर्ने हो वा होइन? हुनुपर्ने हो भने कस्तोसम्म बोल्दा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। अन्यथा आयोगको कारबाही पनि छनोटपूर्ण मात्र हुन्छ। एकथरीमाथि आयोगले स्पष्टीकरणको डण्डा बर्साइहाल्ने र अर्काथरी भने अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत भइरहने प्रवृत्तिमा रोक आवश्यक हुन्छ।
आयोगले निर्वाचनका सिलसिलामा प्रचारप्रसारलाई पनि मनमौजी ढंगले प्रयोग गरेको देखिन्छ। मिडियाहरू परिचालन गर्दा पनि व्यक्ति विशेषप्रतिको रुचि विशेष देखिन्छ। यसरी गरिने खर्चको मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। आयोगले निर्वाचनका बेलामा यस्ता गतिविधि कसरी गरिरहेको छ भन्ने पक्षमा सबैले रुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्।
आगामी निर्वाचनमा अहिलेको सिकाइ प्रयोग हुनुपर्छ। प्रत्येक निर्वाचनमा विगतमा भन्दा सुधार हुँदै जानु पहिलो कर्तव्य हुन्छ। आयोगले गर्ने प्रत्येक काम र खर्चमा राज्यको स्रोत प्रयोग भएको छ। त्यसको प्रयोगमा विवेक देखिएन भने अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। मतदाता शिक्षामा गरेको प्रतिफलबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। आयोग आफैँले मंगलबार र बुधबार काठमाडौँमा गराएको नमुना मतदानमा ३० प्रतिशत मत बदर भएको छ। यही स्थिति कायम रहने हो भने यसपटकको निर्वाचनमा पनि विगतमा जस्तै समस्या आउने देखिन्छ। आयोगले भावी निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर आफ्नो कामको पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ०२:०४ बिहीबार