अनेकन प्रपञ्च गरी यसपटक महिला उम्मेदवारी घटाइएको मात्र छैन निर्वाचनपछि तिनको संख्या यसअघि भन्दा कम हुने आकलन भइरहेको छ। विशेषगरी महिला उम्मेदवारले चुनाव जित्दैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा तिनलाई कम उम्मेदवार बनाइएको छ।
यसअघि नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने प्रावधानको पालना भएको हो। यसपटक गठबन्धन दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा दुवैमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। यस हिसाबले यसअघिको संख्या भन्दा कम महिला प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी हुने अवस्था आएको छ। कुल महिला उम्मेदवारी नै कम गरेपछि विजयी पनि कम नै हुनेछन्। यसअघि कम्तीमा उपप्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइएको थियो। यसपटक स्वाभाविकरूपमा प्रमुखमा ती महिला उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने थियो। त्यो पक्षमा भने अहिले त्रुटि भएको छ।
धेरै हिसाबले महिला पदाधिकारी निर्वाचित हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ। एक, यसले अहिलेसम्म हामीकहाँ देखिएको ‘जेन्डर ग्याप’ कम गर्न सहज हुन्छ। दुई, महिलाको नेतृत्व विकास मात्र हुँदैन बढ्ता व्यावसायिक भूमिका निर्वाह हुन्छ। तीन, महिला जनप्रतिनिधिको काम इमानदार हुने र भ्रष्टाचार कम हुने देखिन्छ। कोभिड–१९ व्यवस्थापनको सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरिएको एक अध्ययनमा जहाँजहाँ महिला राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख छन्, त्यहाँत्यहाँ राम्रो काम भएको थियो। महिलाहरूले व्यवस्थापकीय भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गरेका थिए।
यस हिसाबले पनि स्थानीय तहमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनैपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्मको हाम्रो समाजको असन्तुलन कम गर्न पनि तिनको भूमिका खोज्नु आवश्यक छ। यति मात्र होइन, महिलाले जसरी घर/परिवार चलाउँदै आएका छन्, तिनले स्थानीय पालिकालाई पनि राम्ररी चलाउन सक्छन्। हिजो आन्दोलनका बेला ‘कोक्रो हल्लाउने हातले संसार हल्लाउन सक्छ’ भन्ने दलहरूले नै अहिले महिलालाई विजयी गराउनतिर कम ध्यान दिएका छन्। महिलाले ठूलो खर्च गरेर र पाखुराको बलमा निर्वाचन जित्न सक्दैनन्। अहिलेको महँगो पारिएको निर्वाचनलाई मतदाताले मात्र सहज बनाउन सक्छन्। तिनले महिला निर्वाचित हुनसक्ने गरी भूमिका खेलिदिनु पर्छ।
त्यसैले स्थानीय तहलाई विकास र समृद्धिको माध्यम बनाउने हो भने महिलालाई विजयी गराउनपट्टि मतदाताको ध्यान जानुपर्छ। राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिने क्रममा गरेको त्रुटि सच्याउन मतदाताले सचेत भूमिका निर्वाह गरे भने हाम्रो जनमत परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसका लागि महिला उम्मेदवार कुन दलका छन् भनेर खोज्नु आवश्यक छैन। दलहरूमध्ये जसले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्, तिनलाई खोजी–खोजी भोट दिने हो भने बिग्रन लागेको अहिलेको प्रक्रियामा सुधार आउनेछ। दल सुध्रन चाहेनन् भने मतदाताले सुधार गर्न सक्छन्। त्यसका निम्ति अहिले भूमिका खेल्न सकिन्छ।
हाम्रो राजनीतिमा अब सिद्धान्त प्राथमिकताको विषय रहेन। दलहरूले एकअर्कासँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ निर्वाचन जित्नुमात्र हो। दलकै निम्ति सिद्धान्त प्राथमिकतामा छैन भने मतदाताले सिद्धान्तमा बाँधिनुपर्दैन। त्यसमा पनि स्थानीय तह भनेको गाउँघरमा जोडिएको सरकार हो। यस्तो सरकार जति धेरै राजनीतिक दलबाट मुक्त भयो त्यति राम्रो हो। त्यसैले मतदाताले अब आफैँ निर्णय गरेर दलको गल्ती सच्याउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म महिला र अन्य सीमान्त समुदायका उम्मेदवारलाई जिताएर अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सकिन्छ।
हामीमध्ये धेरैलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा छ। यो निराशाको स्थितिबाट मुक्त हुन राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छ। यस्तो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मौका भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले भनेअनुसार मात्रै गर्ने हो भने परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। आममतदाताको चाहना, समावेशीकरणको सिद्धान्त र मुलुकको लोकतन्त्रको गतिशीलताका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
राजनीतिक नेतृत्व हामीले विदेशबाट आयात गर्न सकिँदैन। यस्तो नेतृत्व हामीबीचबाटै उदाउने हो। त्यसका लागि हामीले सकेसम्म महिला उम्मेदवारलाई विजयी गराउने उद्देश्य राख्नुपर्छ। राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको निराशा छ, त्यसलाई चिर्ने माध्यम पनि निर्वाचन परिणाम हो। त्यसैले अहिले जति पनि महिला उम्मेदवार छन्, तिनलाई विजयी गराई असन्तुलन हटाउने काम गर्नु मतदाताको कर्तव्य हो। कुनै दलविशेषलाई नहेरी स्थानीय सरकारको लैंगिक र सीमान्त नागरिकको प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने भने भने स्थिति फेरिन सक्छ। आममतदातामा यस किसिमको सोच विकास हुन सक्यो भने मात्र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन बाध्य हुनेछ। तिनको मानसिकतामा पनि केही फरकपन आउनेछ।
महिला अधिकारको प्रसंग केवल भाषणका निम्ति मात्र होइन। हाम्रो मुलुकको अहिलेसम्मको पछौटेपनको अन्त्यका निम्ति पनि हो। के हाम्रा आमाहरूका कारण घर बिग्रिएको छ? छैन। उनीहरूले घर/परिवार राम्ररी चलाउन सकेका छन्। स्थानीय सरकार पनि राम्ररी चलाउन सक्छन्। उनीहरूले देश पनि राम्ररी चलाउँछन्।
त्यसैले महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने किसिमको उम्मेदवारी व्यवस्थाप्रति असहमत हुँदै तिनलाई विजयी गराउने अभियान यहाँ चल्नु आवश्यक छ। जति महिला उम्मेदवार भएका छन् तिनको विजय सुनिश्चित गर्न अभियान नै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। महिला उम्मेदवारलाई खोजी–खोजी र पुरुष उम्मेदवारलाई रोजी–रोजी मतदान गर्ने हो भने अहिलेको विभेदमा केही हदसम्म मलम लाग्न सक्छ। दलले गरेको गल्ती सच्याउने जिम्मा अब आममतदाताको हो। यसमा ध्यान पुगोस्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७९ ००:५० सोमबार