केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारबारे केन्द्रीकृत र प्रादेशिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। विभागले केही दिनअघि केन्द्रीकृत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो भने गत बिहीबार प्रादेशिक अवस्था बाहिर ल्याएको छ।
त्यसअनुसार चालु वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५.८ प्रतिशतले बढेर मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कोभिडले पारेको नकारात्मक प्रभावका कारण खस्केको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएकाले सबै प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थातिर फर्किन खोजेको छ।
यही कारण चालु आवमा सबै प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर गत वर्ष भन्दा बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ। मुलुकका सात प्रदेशमध्ये यो वर्ष प्रदेश एकको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशत, मधेसको ४.८, वाग्मतीको ६.७ र गण्डकीको अर्थतन्त्र ६.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै लुम्बिनीको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशत, कर्णालीको ५.५ र सुदूरपश्चिमको ४.९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। सात प्रदेशमध्ये प्रदेश एकको जिडिपी ७ खर्ब ६३ अर्ब, मधेस प्रदेशको ६ खर्ब ४४ अर्ब र वाग्मतीको जिडिपी १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ।
यस्तै गण्डकीको ४ खर्ब ३२ अर्ब, लुम्बिनीको ६ खर्ब ८५ अर्ब, कर्णालीको १ खर्ब ९८ अर्ब र सुदूरपश्चिमको जिडिपी ३ खर्ब ३९ अर्ब हुनेछ। मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रदेश एकले १५.७ प्रतिशत, मधेस प्रदेशकोे १३.३ र वाग्मतीको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत पुग्नेछ।
यस्तै गण्डकीकोे ८.९ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.१, कर्णालीको ४.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय जिडिपीमा७.० प्रतिशत योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत र चालु आवमा वाग्मती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
वाग्मती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ। बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार जस्ता कारणले वाग्मती प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई उछिनेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ।
वाग्मती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको हिस्सा दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो देखिन्छ। वाग्मती र मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक क्षेत्रको योगदान सबै भन्दा न्यून देखिन्छ।
तथ्यांक अनुसार प्रदेशहरूबीच अर्थतन्त्रको आकारमा फराकिलो अन्तर देखिएको छ। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको वाग्मतीको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ९ गुणाले कम छ। वाग्मतीसँग तुलना गर्दा अन्य कुनै पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र आधा पुग्न सकेको छैन। प्रदेशहरूबीच देखिएको अर्थतन्त्रको यो फराकिलो अन्तरले मुलुकभर समान रूपमा आर्थिक विकास गर्ने सरकारी लक्ष्यमा चुनौती खडा गरेको छ।
सात प्रदेशमध्ये वाग्मती देशको मात्र नभएर अर्थतन्त्रको पनि राजधानी बनेको देखिएको छ। यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएका कारण स्वभावैले यसको राष्ट्रिय जिडिपीमा पनि सबैभन्दा धेरै हिस्सा हुनेछ। यो वर्ष वाग्मतीको राष्ट्रिय जिडिपीमा हिस्सा ३६.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो मुलुकको अर्थतन्त्रको एक तिहाइभन्दा बढी अंश हो।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै एक प्रदेश, जिल्ला वा स्थान विशेषको यति ठूलो हिस्सा हुनु मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि जोखिमको विषय पनि हो। वाग्मती प्रदेशमा लगातार केही वर्ष ठूला समस्या देखिए भने त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो प्रभाव पार्नेछ।
बढ्दो सहरीकरण, जनसंख्या बढी, राष्ट्रिय स्तरका व्यापारिक केन्द्र स्थापना, देशको राजधानी हुनु लगायतका कारण वाग्मती प्रदेशमा अर्थतन्त्र केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ। यसले मुलुकमा सात प्रदेश बनाएर समान हिसावले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सरकारी लक्ष्यमा समस्या खडा गरेको छ। मुलुकको भौगोलिक आकार सानो भएसँगै रोजगारी, उद्यम, व्यापार, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सम्पूर्ण विषय राजधानी केन्द्रित छन्।
यसलाई विकेन्द्रीकृत नगरेसम्म समान रूपमा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य अधुरै रहनेछ। अधिकांश विकसित मुलुकमा सबै विषय राजधानी केन्द्रित हुँदैनन्। छिमेकी मुलुक भारतलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि राजधानी नयाँ दिल्ली भन्दा मुम्बईको अर्थतन्त्र माथि छ। अर्को छिमेकी चीनमा पनि राजधानीभन्दा अन्य सहरमा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन्।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकामा पनि राजधानी वासिंगटन डिसीभन्दा न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियाको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ। न्युयोर्कलाई आर्थिक राजधानी नै भनिन्छ। मुलुकभरका सानाठूला सबै सहर र क्षेत्रहरूमा समान रूपले आर्थिक विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने सबै राजधानीमै आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुनेछ।
मुम्बई, कोलकाता वा हैदरावाद बस्ने भारतीयलाई नयाँ दिल्ली नै जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, उद्यम लगायत सम्पूर्ण कुरामा राजधानी जानुको विकल्प छैन। आर्थिक सवालमा मात्र होइन, सरकारी सेवा लिन पनि काठमाडौंँ उपत्यका नै धाउनुपर्ने अवस्था छ।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले समान रूपमा सर्वसाधारणले सरकारी सेवा सुविधा पाउन नसकेको र मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै नयाँ गणतान्त्रिक संविधानले प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ।
यसअनुसार बजेट विनियोजन गरेको पनि ५ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। तर, राजधानीकेन्द्रित अर्थतन्त्र बाहिर जान सकेको छैन। सरकारमा बस्नेहरूले यसतर्फ ध्यान दिएर त्यसैअनुरूपको आर्थिक नीति नल्याउने हो भने राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरेको तात्त्विक अर्थ रहने छैन।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७९ ०१:२९ आइतबार