प्रत्येक वर्ष मे ३ अर्थात् आजको दिनलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो सबै सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको तिनको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न सम्झाउने दिन पनि हो। यो दिन पेसागत सञ्चारकर्मीहरूले पनि पत्रकारिताको आचारसंहिता पालनासम्बन्धी आफ्ना कामलाई फर्केर हेर्नुपर्छ।
यस दिनमा विगत वर्षमा यस क्षेत्रमा कस्ता चुनौती रहे, कति व्यक्तिले यसमा लागेबापत पीडित हुनुपर्यो भन्ने विषयको लेखाजोखा हुन्छ। केही वर्षयता प्रेस स्वतन्त्रतामा नयाँखाले चुनौती देखापरेका छन्। विशेषगरी प्रेसलाई चूप लगाउन सकियो भने सबै समस्याको हल हुन्छ भनेझैँ यसका विरुद्धमा लाग्ने सरकारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मको सक्रियता रहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेसलाई काम गर्न नदिने अवस्थासमेत सिर्जना गरिँदैछ।
यतिबेला पत्रकारिता डिजिटल सिज अर्थात् डिजिटल घेराबन्दीमा परेको छ। पत्रकारलाई धम्की दिएर चूप लगाउने प्रवृत्ति अहिले आमरूपमा विकास भइरहेको छ। यसका निम्ति अहिले विकसित सूचना प्रविधिलाई माध्यम बनाइएको छ। एकातिर, लिगेसी (परम्परागत) पत्रकारिता र सोसल मिडिया (सामाजिक माध्यम) लाई समान कर्मका रूपमा चित्रण भइरहेको छ।
अर्कोतिर, पत्रकारिताका परम्परागत अभ्यासको सट्टामा थोरै समयमा समाचार लेखेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। परम्परागत मिडिया र सामाजिक मिडियाका बीच ‘मिडिया’ शब्द समानरूपमा आए पनि यी दुईबीचको कामको चरित्र फरक छ। पत्रकारिताका आधारभूत तत्वलाई संरक्षण गर्दै यसलाई विरासतका रूपमा अंगीकार गर्ने अभ्यासका आफ्नै सुन्दर पक्ष छन्। जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी गराउने, प्रामाणिक सूचना मात्र सार्वजनिक गर्ने, शक्तिमा रहेका व्यक्तिको कामप्रति पहरेदारी गर्ने र सर्वजन हितायका निम्ति काम गर्ने नै पत्रकारिताको उद्देश्य हो।
सामाजिक सञ्जाल भनेका ‘साउन्ड हल’ (बोल्ने ठाउँ) हुन्। त्यहाँ आएर सबै नागरिकले आफ्ना अभिव्यक्ति दिन सक्छन्। ती ठीक/बेठीक के हुन् आफैँ छुट्याउने पक्ष हुन्। थोरै प्रतिशत मात्र त्यसले सही काम गर्न नसकेको हुन सक्छ, अधिकांश त्यसले राम्रो काम पनि गरेको छ। पहिलो यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। त्यसैले त्यहाँ आएर बोल्न पाउनु सबैको अधिकार भयो। दोस्रो, यहाँ बोल्न रोकियो भने त्यसले अन्ततः पत्रकारितालाई पनि असर पार्छ।
त्यसैले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एकअर्कासँग जोडिएका छन्। जुन देशका नागरिकले बोल्न पाउँदैनन्, त्यहाँ पत्रकारिता पनि चल्दैन। र, समग्रमा यो लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ। स्वतन्त्र नागरिक अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। तर, आज सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर परम्परागत प्रेसलाई चूप लगाउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘ट्रोल’ ले पत्रकारलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ। पत्रकार निरुत्साहित भएको खण्डमा त्यसले अन्ततः आमनागरिकको बोल्ने अधिकारलाई खण्डित मात्रै तुल्याउँदैन, दमनकारी व्यक्ति शासनसत्तामा आए भने तिनले बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछन्।
हामीकहाँ पनि साइबर सेना (साइबर आर्मी) प्रयोग गर्ने चलन व्यापक भइसकेको छ। यसको थालनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट आक्रमण हुन थालेपछि धेरै पत्रकार चूप बस्न थालेका छन्। कतिपय पत्रकार अचेल सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित केही सामग्री साझा (सेयर) गर्नेबाहेक आफ्ना धारणा राख्न हिच्किचाउँछन्। त्यतिमात्र होइन, आक्रमणको डरले विचारोत्तेजक सामग्रीसमेत आउन छाडेका छन्।
एकातिर, खोजमूलक सामग्री प्रकाशन गर्न समय र स्रोत बढी चाहिन्छ। अर्कोतिर खासै धेरै मेहनत नगरी आउने सामग्री धमाधम प्रकाशन गर्दै समय खर्च हुन थालेको छ। त्यसैले आमनागरिकको जानकारी बढाउने किसिमका सामग्री तयार पार्न लाग्ने समय छोट्टिएको हुँदा पनि परम्परागत सञ्चार माध्यम असजिलो अवस्थामा पर्दै गएको देखिएको छ।
अहिले संसारभरि नै सत्तारुढ दलका नेताहरू निकट रहेका साइबर सेनाले पत्रकारहरूलाई धम्क्याउने गरेका छन्। यस्तो स्थिति छिमेकी भारतमा व्यापक छ। हामीकहाँ पनि लेख लेखेकै कारण सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आक्रमण भएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न ल्याएकै कानुनबाट समेत पत्रकार आक्रमणमा पर्न थालेका छन्। अखबारमा छापिएको सामग्री अनलाइन माध्यममा प्रकाशित भएपछि विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरेरसमेत कारबाही भएका छन्। त्यसले पत्रकारलाई चूप लगाउन भूमिका खेल्छ।
पत्रकारिताका निम्ति डिजिटल चुनौती अहिले एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा आउँदैछ। कहीँ यो व्यापक भइरहेको छ भने कहीँ यो सुरुआत हुँदैछ। पत्रकारका सामाजिक सञ्जाल र इमेल अकाउन्ट ह्याक गरी कब्जामा लिन खोज्ने, त्यसबाट तिनका स्रोतसम्म पुग्ने र तिनलाई कारबाही गराउने अभ्यास पनि हुन थालेका छन्। केही सञ्चार माध्यमका सामाजिक सञ्जाल खाता ह्याक भएका घटना पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्।
सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तारले आमपत्रकारलाई सूचना प्राप्तिमा सहज मात्र भएको छैन, यसबाट आउने चुनौती पनि उत्तिकै बढेका छन्। त्यसबाट जोगिन पत्रकारले धेरै जानकारी पाइसकेका छैनन्। त्यसैगरी अधिकार रक्षकका रूपमा रहेका मानव अधिकार र अन्य क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले पनि पत्रकारलाई जोगाउन सक्ने गरी भूमिका खेल्ने अवस्था छैन। यसबाट जोगिनका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने आफैँले थाहा नपाएका अधिकारकर्मी जमातका निम्ति पनि समस्या छ। त्यसैगरी पत्रकारलाई प्रलोभन दिने र त्यसमा नपर्नेलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति आमरूपमा विकास भइरहेको छ। यो स्थितिबाट पत्रकारितालाई जोगाउनु अहिलेको चुनौती भएको छ।
त्यसैगरी सरकारहरू विभिन्न बहानामा कानुन ल्याएरसमेत पत्रकारलाई रोक्ने ताकमा देखिन्छन्। हाम्रै सन्दर्भमा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्ने ऐन तथा विधेयक विवादास्पद रहेका हुन्। तिनमा सुधार गर्न वा फिर्ता लिन वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारसमेत तत्पर भएको देखिएको छैन।
विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आदिको माध्यमबाट इन्टरनेटदेखि परम्परागत माध्यमसम्मलाई कस्न खोजिएको हो। त्यसमा सुधार गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। यी यावत् चुनौतीबीच हामी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदैछौंं। यस दिवसले सरकारलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न र पत्रकारलाई पत्रकारिताका सिद्धान्त र व्यवहारलाई ध्यानमा राख्न प्रेरणा देओस्।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७९ ००:५६ मंगलबार