स्थानीय तह निर्वाचनका बागी उम्मेदवारको व्यवस्थापन गठबन्धन दलका निम्ति चुनौतीको विषय बनेको छ। यतिबेला गठबन्धन नेताहरू तिनलाई मनाउन दौडधुप गरिरहेका छन्।
खासगरी गठबन्धनका प्रमुख नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निम्ति आवश्यक भएको छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढलेपछि सरकार बनाउने मौका उनले पाएका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएर अहिले क्रियाशील भएका नेता माधवकुमार नेपालले यो सरकार बनाउन निकै प्रयास गरेका देउवाले बुझेका छन्।
ओलीले देउवालाई कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गरेका थिए र यसबारे देउवा भलिभाँती जानकार छन्। संसद्को यही कार्यकालमा सरकार चलाउने मौका आउने विश्वास उनलाई थिएन। यो सम्भव गराएको दाहाल र नेपालले नै हो। यसकारण पनि यो गठबन्धनप्रति देउवाको विश्वास छ। खासगरी प्रमुख दलबीच अविश्वास छ। ओलीसँग गरिएका सम्झौता पालना नभएको अनुभव कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैलाई छ।
यस कारण पनि सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र अन्य नेताका निम्ति अनिवार्य आवश्यकता जस्तो बन्न पुगेको छ। दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवैलाई गठबन्धनको निरन्तरताको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ।
यो निरन्तर हुन सकेमा स्थानीय तहमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति होला भन्ने तिनको अपेक्षा छ। माओवादी केन्द्र आफैँमा स्थानीय तहमा कमजोर देखिएको छ। र, उसको कमजोर हुने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैगरी एमालेबाट बनेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि यो निर्वाचन जित्नु अति आवश्यक देखिएको छ।
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यहाँका कांग्रेस कार्यकर्ताको मानसिक अवस्था तिनले सधैँ माओवादीलाई मत हाल्नुपर्ने भएपछि भाँडिनु स्वाभाविक हो।
यतिबेला स्थिति सम्हाल्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत त्यहाँ पुगेका छन्। उनको उपस्थितिले त्यहाँको परिस्थिति सम्हाल्न कति सहज हुने हो ? तर स्थानीय स्तरमा कार्यकर्तालाई पनि सुन्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि हो यो। मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ। यसपटक उम्मेदवारीको सिलसिलामा भने संघीयतालाई ध्यानमा राखिएन। केन्द्रबाटै उम्मेदवारी लाद्ने काम भएको छ।
यसकारण स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गर्न राजनीतिक नेतृत्व तत्पर हुनु आवश्यक छ। स्वाभाविक रूपमा यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनको महत्त्व सबै दलका निम्ति छ। यसले दलहरूको लोकप्रियता परीक्षण पनि गर्नेछ। जनमत सहज ढंगले प्रकट हुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ।
गठबन्धन दललाई सहज बनाउन सत्ताको दुरूपयोग नहुने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। जसरी चितवनको उम्मेदवारीको सिलसिलामा गृहमन्त्री खाँण आफैंँ त्यहाँ गएर दबाब दिएको जस्तो सन्देश गएको छ, त्यो उचित होइन। विनादबाब स्थानीय तहमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले पनि संघीयताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सहकार्यका निम्ति आग्रह हुनु स्वाभाविक भए पनि दबाबको तहमा जानुहुँदैन। निर्वाचनका बेला कुनै पनि व्यक्तिले सहज उम्मेदवारी दिन सक्ने र त्यसमा कतैबाट प्रलोभन र दबाब आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुन्छ।
त्यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। कसैको उम्मेदवारी फिर्ता गराउनकै निम्ति पनि दबाबको वातावरण छ भने त्यसको अन्त्य अपरिहार्य हुन्छ। यसपालि उम्मेदवारीको सिलसिलामा सबैभन्दा धेरै बागी उम्मेदवार बन्ने स्थिति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा देखिएको छ। कांग्रेसमा अनुशासनको डण्डा अलि कम पर्ने भएकाले मात्र यसो भएको पक्कै होइन।
त्यसो हुन्थ्यो भने साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने गरी कारबाही हुने थिएन। केहीलाई कारबाही भइसकेको छ। कांग्रेसमा कार्यकर्ताले अन्याय भएको महसुस गरेका छन् भने बुझ्नुपर्छ दल सञ्चालनमा केही न केही कमजोरी भएको छ। तिनले दलको नेतृत्वबाट न्याय हुन्छ भन्ने महसुस नगरेकै कारण बागी उम्मेदवार बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्।
यही स्थिति अन्य दलमा कम देखिएको छ। त्यसो हो भने कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। निर्वाचनका क्रममा राज्य स्रोतको दुरूपयोग हुन नदिनेतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केन्द्रबाटै धेरै नेताहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेर सम्बोधन गर्दा राज्यको स्रोत प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यसका निम्ति समग्र निर्वाचन खर्च बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै ध्यानयोग्य छ। विगत निर्वाचनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च भएको पनि देखिएको छ। त्यसमा समेत नियन्त्रण गर्न सकिएन भने निर्वाचनलाई विकृतिमुक्त तुल्याउन सकिँदैन। निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा केही बढी नै ध्यान दिनु आवश्यक छ।
सूचना प्रविधिका कारण पनि यसको दुरूपयोग हुने अवस्था छ। त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनादेखि राज्यका स्रोत/साधनको प्रयोगसम्ममा ध्यान दिन सकिएन भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसमा आयोगदेखि नागरिक समाजसम्मको ध्यान पुग्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७९ ०१:०२ शुक्रबार