मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बाटोमा हिँडेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरी थप अस्थिरता निम्ताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चाहनाअनुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गैरकानुनी काम गर्न असहयोग गरेपछि प्रतिशोध साँध्न उनलाई निलम्बन गरिएको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ।

अर्थमन्त्री शर्माको ठाडो प्रस्तावमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न एउटा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि अर्थमन्त्री शर्मासहित केही मन्त्रीको टोली बनाइएको थियो।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका विवादास्पद छवि भएका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट यी पूर्वन्यायाधीशलाई समितिको नेतृत्व दिएपछि त्यसबाट आउने परिणामबारे पूर्वानुमान गाह्रो छैन। उनले गभर्नर अधिकारीलाई दोषी देखाउने गरी प्रतिवेदन दिनेछन्।

डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। समितिले गर्ने सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी दिनमा कदम चाल्नुपर्नेछ। छानविन समिति बनेपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। सरकारले शुक्रबार बेलुकासम्म अधिकारीलाई पत्र भने थमाइसकेको छैन।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई मुख्यरूपमा २ वटा आरोप लगाएको छ। सरकारी गोप्य सूचना चुहाएको र कार्यसम्पादन राम्रो नगरेको। अधिकारीप्रति लगाएका आरोप आफैँमा फितलो छ। राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो। दैनिक प्रशासनबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयमा गभर्नर एक्लैको भूमिका हुँदैन।

कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसँग छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसै पनि गभर्नर अधिकारी अनुभव र क्षमता दुवैले खारिएका व्यक्ति हुन्। उनलाई कार्यसम्पादनमा खोट लगाउनु भनेको राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने कामबाहेक केही देखिँदैन। राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय बनाइएकाले विगतमा पनि गभर्नरमाथि हस्तक्षेप भएका उदाहरण निकै कम छन्।

पूर्वगभर्नर तिलक रावलमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न तत्कालीन सरकारले हटाएको थियो। तर अदालतले रावललाई पुनर्स्थापित गरेको थियो। एउटा पार्टीको सरकार र अर्को पार्टीले नियुक्त गरेको गभर्नर मिलेर काम गर्दै आएको हाम्रो इतिहास हो। करिव दुई तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पनि कांग्रेसले नियुक्त गरेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई रुचाएका थिएनन्।

न त गभर्नर नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। राजनीतिक नियुक्तिका सबै ठाउँ चलाएका ओलीले पनि गभर्नर चलाएर अस्थिरता निम्ताउन चाहेको देखिएन। अर्थमन्त्री शर्मा भने यस विपरित देखिएका छन्। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई रिझाएर यो उच्च पद हासिल गरेका शर्मा शायद अरूका कुरा सुन्दैनन्।

केही दिनअघि आयोजित एक भेटमा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारहरूले उनलाई विगतमा केही विवादित निर्णय गरेको दृष्टान्त दिँदै आगामी दिनमा विवादरहित काम गरेमात्र सफल अर्थमन्त्री बन्न सक्ने सुझाव दिएका थिए। तर शर्मा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त देखिन्छन्। विगतको क्रमभंगताको उद्देश्यबाट माओवादी केन्द्र धेरै पछि हटेको छ। शर्मामा अझै त्यही धङधङी बाँकी देखिन्छ।

अर्थमन्त्री शर्मा सुरुदेखि नै विवादमा तानिँदै आएका व्यक्ति हुन्। ऊर्जा मन्त्री हुँदा केही राम्रो कामको छवि बनाए पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर उनी विवादमा तानिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा पनि उनी विवादमा परेका थिए। फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि राजस्व नीतिमा फेरबदल गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गरे त्यसलाई वैधानिकता दिने गरी बजेटमा ल्याएको नीतिले पनि उनलाई विवादमा तानेको थियो। अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच सुरु देखि नै नीतिगत विवाद उत्पन्न भएको थियो। सरकार परिवर्तनको चलखेलका कारण चालु बजेट आउन ढिला भएपछि गभर्नर अधिकारीले समयमै मौद्रिक नीति ल्याउन खोजेका थिए। यहीँबाट गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच विवाद सुरु भएको थियो।

समयक्रमसँगै अरू विषयमा पनि विवाद थपिँदै जाँदा दुई जनाबीच बोलचाल पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको हो। यस्तोमा पछिल्लो समय अछामका व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाह र उनका आफन्तका नाममा आएको करोडौं रूपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर फुकुवा गर्ने अर्थमन्त्रीको चाहनामा अधिकारी बाधक बनेपछि विवादले चर्को रूप लिएको हो।

ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नरलाई कांग्रेसले नरुचाएको देखेका अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाएर निलम्बनको पासोमा पारेका छन्। अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नरप्रति कतिसम्म असन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा शुक्रबारको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको प्रतिक्रियाबाट पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो। राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड लगाायतका कारण नेपालबाट ‘क्यापिटल फ्लाइट’ भइरहेको सूचना ५ महिनाअघि दिँदा पनि राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानमा कदम नचालेको आरोप लगाएका थिए।

उनले सूचना चुहाउने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति कटाक्ष मात्र गरेनन्, विदेशी मुद्रा फुकुवा गर्न ३० हजार डलर घूस मागेको आरोप समेत लगाए। गभर्नरलाई निलम्बनमा पारेर कार्यबाहकबाट आफूले चाहेअनुसारको काम गराउँछु भन्ने अर्थमन्त्रीले सोचेका हुन सक्छन्। त्यस्तो हो भने यो उनको पूरा हुनै नसक्ने चाहना हो। कुनै पनि गभर्नरले गैरकानुनी ढंगबाट आएको विदेशी मुद्रा फुकुवा गर्न सक्दैनन्।

गभर्नर अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक नियामक निकायहरूसँग बाँधिएका हुन्छन्। गभर्नरले जथाभावी निर्णय गर्न थाले भने अन्ततः मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीमा परी समस्यामा पर्छ। अर्थमन्त्री शर्माको व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा किन तयार भए भन्ने विषय अझै पेचिलो बनेको छ।

नेकपा माओवादीका नेताहरूले सुरुदेखि नै यस्तै गैरजिम्मेवार चरित्र देखाउँदै आएका छन्। माओवादी नेताहरूबाट उदार अर्थनीतिका निम्ति उपयोगी काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु आफैँमा भूल हो। यसका निम्ति माओवादी कहिल्यै जिम्मेवार छैन। जीवनभर प्रजातन्त्र, सुशासन र कानुनी राज्यका लागि लडेका देउवाको पछिल्लो कार्यकाल पनि मूल चरित्रबाट विचलन हुँदै आएको देखिन्छ।

विना कुनै अपराध फगत राजनीतिक स्वार्थका निम्ति दुईजना प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाभियोग लगाउँदा पनि देउवाको प्रमुख भूमिका देखिएको थियो। अहिले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन मौन स्वीकृति दिएर देउवाले अर्को अक्षम्य भूल गरेका छन्। यस्ता घटनाले कतै कांग्रेस पनि विधि र पद्धतिको शासनबाट विमुख भइसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

यो निर्णयमा देउवाले पुनर्विचार गरेनन् भने घातक परिणाम आउने निश्चित छ। यसै पनि अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ। उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा नभित्रिएपछि मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घटिरहेको छ। अहिले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्नेमात्र विदेशी मुद्रा हामीसँग छ। आयात रोक्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउने कठोर नीतिगत निर्णय गरी मुलुकलाई श्रीलंकाको बाटोमा जानबाट रोक्ने बेला हो यो। यसका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन।

व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गभर्नर हटाउने चलखेल गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मौन स्विकृति दिँदा झनै अस्थिरता निम्ताउने खेल भएको छ। गभर्नर चलाइरहने हो भने मुलुक भड्खालोमा पर्ने दिन धेरै टाढा छैन। अतः प्रधानमन्त्री देउवाले यो निर्णयमाथि गम्भीर हुनु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ ०२:२४ आइतबार