हाम्रो मुलुकमा धेरै अस्थिर बनाइएका क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो। प्रायः यसमा नीतिमा चलखेल भइरहन्छ। सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रका विद्यालयको यहाँ वर्चस्व रहँदै आएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयभन्दा निजी महँगा भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाका कारण आमअभिभावकले आफ्नो चयन प्रष्ट गरेका छन्। अभिभावकले खोले खाएर पनि छोराछोरीलाई उम्दा शिक्षा दिन सके जीवन परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास प्रत्येक परिवारमा छ। हुन पनि अभिभावक पुस्ताको जीवनभन्दा फरक हुने हो भने शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ। राम्रो शिक्षादीक्षाले एकै पुस्तामा कायापलट हुन्छ। त्यसैले पनि शिक्षालाई परिवार र सन्तानको भविष्य बदल्ने माध्यमका रूपमा हाम्रो समाजले स्वीकार गरेको छ।
शिक्षा नीतिलाई अस्थिर बनाउन प्रायः राजनीतिक दलहरूकै भूमिका देखिन्छ। आफूहरू शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्दा सार्वजनिक विद्यालयलाई बढीभन्दा बढी लोकप्रिय बनाउने हो भने त्यसले स्वाभाविकरूपमा अभिभावकको ध्यान तान्छ। त्यतिमात्र होइन, त्यसले यस्ता राजनीतिक दलका नेताको समेत सुकीर्ति फैलिन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म शिक्षामन्त्रीहरूले सक्रियता देखाएको देखिएको छैन।
सरकारको लगानी भएका विद्यालयले मात्र पनि आफूलाई सुधार गर्ने हो भने शिक्षाको तस्बिर फेरिन्छ। सार्वजनिक विद्यालय फेरिनु भनेको अभिभावकमाथिको दबाब कम हुनु हो। आफ्ना सन्तानकै शिक्षाका निम्ति भनेर तिनले आफ्नो छाक काट्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। सुलभ ढंगले शिक्षा प्राप्त भयो भने त्यसले सर्वसाधारणलाई राज्यप्रति बढ्ता आश्वस्त पार्छ।
भारतको दिल्लीमा केही वर्षदेखि अरविन्द केजरीवालको सरकारले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गरिरहेको छ। यसलाई शिक्षाको ‘दिल्ली मोडल’ का रूपमा चर्चा भइसकेको छ। एकातिर शिक्षालाई बिलासिता होइन अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर यसका निम्ति आमूल परिवर्तन गरिएका छन्।
विद्यालयमा सुधार गर्ने हो भनेमात्र समग्र जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँको सरकारको विश्वास छ। त्यसैले उसलाई निर्वाचनमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त हुनुको कारण शिक्षा क्षेत्रको सुधार हो। अहिलेसम्म शिक्षा ‘मास’ (आममानिस) र ‘क्लास’ (विशेष वर्ग) का निम्ति अलग–अलग जस्तो देखिँदै आएको छ। यही स्थिति हामीकहाँ पनि छ। आफूलाई आममानिसभन्दा फरक हुनका निम्ति पनि विशेष शिक्षामा आफ्ना नानीहरूलाई लैजानुपर्ने दबाबपूर्ण अवस्था अभिभावकमा छ।
त्यसैले ‘दिल्ली मोडल’ हाम्रा निम्ति पनि रोचक छ। पहिलो, दिल्ली सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक जोड दिएको छ। कलात्मक र आकर्षक विद्यालय भवन, त्यसका निम्ति आवश्यक शैक्षिक सुविधाले पढाइलाई रोचक बनाएको छ। दुई, शिक्षकलाई तालिम दिएर सक्षम बनाइएको छ। शिक्षकले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सिंगापुरको नेसनल इन्स्टिच्युट, आइआइएम अहमदाबाद र अन्य उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थामा गएर तालिम लिएका छन्। तीन, समुदायसँगको सामीप्यले शिक्षालाई अरू सशक्त बनाउँदैछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ५ देखि ७ लाख भारतीय रुपियाँसम्म सरकारले दिने गरेको छ। समितिले यो रकम शैक्षिक सामग्री वा गतिविधि वा शिक्षक भर्नाका निम्ति खर्च गर्न सक्छ। चार, पाठ्यक्रममा सुधार गरी व्यापक शैक्षिक सुधार गरिएको छ। नर्सरीदेखि आठ कक्षासम्मका विद्यार्थीबीच ‘ह्याप्पिनेस करिकुलम’ अर्थात् ‘खुसी पाठ्यक्रम’ समेत लागु गरिएको छ। पाँचौँ, निजी विद्यालयमा समेत शुल्क बढ्न दिइएको छैन। शुल्क बढाउने हो भने ती विद्यालयका मान्यताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले प्रस्तावको मूल्यांकन गर्छन्।
विद्यालय सुधार गर्न हामीकहाँ गाह्रो छैन। हामीकहाँ निजी विद्यालयको प्रचलन सुरु हुनुअघि यहाँका सार्वजनिक विद्यालयको प्रगति राम्रो रहेको हो। सार्वजनिक विद्यालयको खुला वातावरण र तिनको सम्पत्तिका आधारमा पनि धेरै प्रगति गर्न सकिने हो। अझ भूकम्पपछि कैयन् यस्ता विद्यालय भवनमा सुधार आएको छ। कतिपय विद्यालयले आफूलाई सुधार गरेका कारण विद्यार्थी फेरि फर्केका पनि छन्। अहिले आएर सरकारले नयाँ विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै शिक्षा कानुनमा संशोधनको तयारी गरेको छ।
कानुन परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रबाट नाफा आर्जनको उद्देश्यले विद्यालय खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकार लागेको छ। विद्यालय खोल्न नयाँ नयाँ सर्त राख्नुभन्दा भइरहेका सार्वजनिक विद्य्रालय सुधार गर्नपट्टि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले आफूले चाहेअनुसार स्कुल खोल्न रोक्नुपर्ने देखिँदैन।
अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका स्कुलले पनि मुनाफारहित संस्थामा परिवर्तन हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। उदार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सर्वसाधारणले निजी वा सार्वजनिक विद्यालयमा जाने निर्णय आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न पाउँछन्। सरकारले सार्वजनिक स्कुललाई राम्रो बनाएपछि कोही व्यक्ति निजी स्कुलमा महँगो शुल्क तिरेर सन्तान पढाउन इच्छुक हुन्छन् भने त्यसमा अड्चन गरिराख्नु आवश्यक छैन।
सरकारी अस्पताल राम्रा भए भने पनि केही व्यक्ति निजी क्षेत्रका सुविधाजनक अस्पतालमै जान्छन्। केही सेवा र सुविधा आममानिसका निम्ति नभएर खास वर्गका निम्ति हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि शिक्षामा केही निजी क्षेत्रका विद्यालयले देशको स्तर बढाएका छन्। तिनकै कारण नेपाली विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफलता पाएका छन्। यसकारण पनि निजी विद्यालयले आवश्यकताअनुसार आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्छन्। सर्वसाधारणले स्कुल खोल्न जति पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
फेरि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर भएको निजी क्षेत्रले गर्दा होइन। बरु सार्वजनिक विद्यालय राम्रा नहुँदामात्र यसरी निजी क्षेत्र फस्टाउन पाएको हो। अतः सरकारले स्कुल खोल्न अप्ठ्यारो पार्ने हैन, सजिलो गराउनु उचित हुन्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयको शुल्कमा सीमा तोकेर यस क्षेत्रको विकास गराउन सक्छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ०२:३० बुधबार